शेतकऱ्यांचे कर्ज सरसकट माफ करा

सरसकट कर्जमाफी व उन्हाळी धान पिकाला ५०० रूपये बोनस द्यावा यासह १४ मागण्यांना घेऊन राष्ट्रवादी कॉँग्रेस पक्षाच्यावतीने येथील तहसील कार्यालयासमोर शनिवारी (दि.१) धरणे आंदोलन करण्यात आले. दरम्यान, तहसीलदारांमार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मागण्यांचे निवेदन पाठविण्यात आले.

ठळक मुद्देसंडे अँकर । राष्ट्रवादी कॉँग्रेसची मागणी : तहसील कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
सडक-अर्जुनी : सरसकट कर्जमाफी व उन्हाळी धान पिकाला ५०० रूपये बोनस द्यावा यासह १४ मागण्यांना घेऊन राष्ट्रवादी कॉँग्रेस पक्षाच्यावतीने येथील तहसील कार्यालयासमोर शनिवारी (दि.१) धरणे आंदोलन करण्यात आले. दरम्यान, तहसीलदारांमार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मागण्यांचे निवेदन पाठविण्यात आले.
राष्ट्रवादी कॉँग्रेस पक्षाच्यावतीने करण्यात आलेल्या धरणे आंदोलनांतर्गत सरसकट कर्जमाफी व उन्हाळी धान पिकाला ५०० रूपये बोनस या दोन मुख्य मागण्यांसह १४ मागण्या प्रामुख्याने मांडण्यात आल्या. आपल्या मागण्यांसाठी तहसील कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.
याप्रसंगी राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष डॉ. अविनाश काशीवार, गजानन परशुरामकर, रुपविलास कुरसुंगे, प्रदेश सचिव मनोहर चंद्रीकापुरे, जिल्हा परिषद सदस्य गंगाधर परशुरामकर, रमेश चुºहे, रजनी गिºहेपुंजे, शिवाजी गहाणे, छाया मरस्कोल्हे, आर.बी.वाढई, सुभाष उईके, विनोद बागरे, दिलीप गणविर, वासुदेव मेश्राम, भोजराज भंडारी, संतोष शेंडे, शश्किला टेंभुर्णे, प्रल्हाद उईके, शाकीर खा, जहीर अहमद, राहुल येल्ले, रोहीत झाडे, रोहीत राऊत यांच्यासह अन्य पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते.
या आहेत प्रमुख मागण्या
उन्हाळी धानपिकाला ५०० रुपये बोनस देणे, सरसकट कर्ज माफ करणे, महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची कामे सुरु करणे, शासनाच्या १८ आॅगस्ट २०१८ च्या शासन निर्णयातील ग्रामपंचायतचे रोहयो पाच लक्ष मर्यादा रद्द करुन २५ लक्ष रुपये करणे, ग्रा.पं. कुशल कामाचे तातडीने पेमेंट करणे, शेतीसाठी कृषी पंपाचे वीज बिल माफ करणे, कृषी पंपांसाठी नवीन वीज कनेक्शन देणे, पंतप्रधान पिकविमा योजनेचे तातडीने क्लेम मंजुर करणे, तालुक्यात निर्माण झालेल्या पाणीटंचाईवर तातडीने उपाययोजना करणे, विजेचे घरगुती वीज शुल्क माफ करणे, मच्छीमार तलावाची लिज माफ करणे, उमरझरी-चुलबंद-रंगेपार मध्यम प्रकल्पातील साचलेला गाळ काढणे आणि कालव्यांची दुरुस्ती करणे, सडक-अर्जुनी तालुक्यात एमआयडीसीची स्थापना करुन लघु उद्योगांना प्रोत्साहन देणे तसेच रासायनिक खतांचे वाढलेले भाव कमी करणे या मागण्यांचा समावेश आहे.