धानाची उचल कुणाच्या नियंत्रणात करायची?

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 13, 2019 10:39 PM2019-05-13T22:39:18+5:302019-05-13T22:40:37+5:30

सालेकसा तालुक्यातील धान खरेदीतील घोळ प्रकरणी चौकशी समितीने गोदामातील धानाचे पुन्हा वजन करण्यासाठी जिल्हाधिकारी व मार्केटिंग फेडरेशनची परवानगी मागीतली होती. याला दोन दिवसांपूर्वीच मंजुरी दिली.

Control someone's control? | धानाची उचल कुणाच्या नियंत्रणात करायची?

धानाची उचल कुणाच्या नियंत्रणात करायची?

Next
ठळक मुद्देखर्चे यांनी सोडला चार्ज : जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन पुन्हा वाऱ्यावर, चौकशीवर होणार प्रभाव

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : सालेकसा तालुक्यातील धान खरेदीतील घोळ प्रकरणी चौकशी समितीने गोदामातील धानाचे पुन्हा वजन करण्यासाठी जिल्हाधिकारी व मार्केटिंग फेडरेशनची परवानगी मागीतली होती. याला दोन दिवसांपूर्वीच मंजुरी दिली. मात्र चौकशी समितीतील जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन अधिकारी जी.टी.खर्चे यांनी आपल्याकडे कामाचा व्याप असल्याने या समितीतून वगळण्याचे पत्र शनिवारी (दि.११) जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्याचे सांगितले. त्यामुळे गोदामातील धानाचे वजन करण्यासाठी उचल कुणाच्या नियंत्रणात करायची असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
जिल्ह्यात दरवर्षी खरीप आणि रब्बी हंगामात हमीभावाने जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन अंतर्गत धान खरेदी केली जाते. यासाठी मार्केटिंग फेडरेशन काही सहकारी संस्थाशी करार करुन त्यांच्या माध्यमातून सुध्दा धान खरेदी करते. याच अंतर्गत सालेकसा तालुक्यात सहकारी संस्थेच्या माध्यमातून १ लाख ४० हजार क्विंटल धान खरेदी करण्यात आली होती. यापैकी ७९ हजार क्विंटल धानाची भरडाईसाठी उचल करण्यात आली. त्यानुसार संस्थेच्या गोदामात ६१ हजार क्विंटल धान शिल्लक असणे आवश्यक आहे. मात्र संस्थेच्या गोदामात तब्बल ५० हजार क्विंटल धान कमी असल्याची तक्रार जिल्हाधिकारी डॉ.कादंबरी बलकवडे यांच्याकडे करण्यात आली होती. त्यानंतर जिल्हाधिकाºयांनी सालेकसा येथील संस्थेचे गोदाम सील करण्याचे आदेश देत याची चौकशी करण्यासाठी चौकशी समिती नेमली.
या समितीत जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनचे महासंचालक आणि भंडाºयाचे जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन अधिकारी जी.टी.खर्चे यांचा समावेश होता. या दोन्ही अधिकाºयांनी चौकशीला सुरूवात केली.सहकारी संस्थेच्या गोदामात नेमके धान किती आहे हे धानाचे वजन केल्याशिवाय कळू शकणार नाही.त्यामुळे या धानाची भरडाईसाठी उचल करुन वजन करण्याची परवानगी देण्याची मागणी चौकशी समितीने जिल्हाधिकारी व मार्केटिंग फेडरेशनकडे केली होती. त्याला जिल्हाधिकाºयांनी ८ मे तर मार्केटिंग फेडरेशनने ११ मे रोजी परवानगी दिली.
त्या संबंधिचे पत्र सुध्दा जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या कार्यालयाला प्राप्त झाले. मात्र चौकशी समितीतील भंडाºयाचे जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन अधिकारी जी.टी.खर्चे यांनी आपल्यावर इतर कामाचा भार अधिक असल्याने चौकशी समितीतून आपल्याला वगळण्यात यावे, असे पत्र जिल्हाधिकाºयांना ११ मे रोजी देत चार्ज सोडल्याचे खर्चे यांनी लोकमतशी बोलतांना सांगितले. त्यामुळे गोदामातील धानाची उचल करण्याचे आदेश प्राप्त झाले असले तरी ती उचल कुणाच्या नियंत्रणात करायची असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तर याचा चौकशीवर सुध्दा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

चौकशी पुन्हा लांबणीवर पडणार
चौकशी समितीतील भंडाऱ्याचे जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन अधिकारी जी.टी.खर्चे यांनी आपल्याला चौकशी समितून वगळण्यात यावे असे पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्याचे सांगितले.त्यामुळे यासाठी आता पुन्हा नवीन अधिकाºयाची नियुक्ती करावी लागणार आहे. त्यानंतर पुढील चौकशी करता येईल.नवीन अधिकाऱ्याची नियुक्ती होईपर्यंत चौकशी लांबणीवर जाण्याची शक्यता आहे.
जिल्हा मार्केटिंग फेडरशन पुन्हा वाऱ्यावर
गोंदिया येथे जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन अधिकाऱ्याचे पद मागील सहा महिन्यांपासून रिक्त आहे. या विभागाचा कारभार प्रभारी अधिकाºयावर सुरू होता. सहा महिन्याच्या कालावधीत चार प्रभारी अधिकारी बदलले. त्यानंतर पुन्हा प्रभारी पदाचा चार्ज मनोज गोनाडे यांच्याकडे देण्यात आला. पण ते सुध्दा आता आठवडाभराच्या सुट्टीवर गेले आहे. त्यामुळे खर्चे यांच्याकडे चार्ज देण्यात आला होता. यामुळे या विभागाचा कारभार स्थायी जिल्हा मार्केटिंग अधिकाºयाअभावी वाºयावर असल्याचे चित्र आहे.
शेतकऱ्यांची पुन्हा उपेक्षा
जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन हा शेतकऱ्यांच्या दृष्टीकोनातून महत्त्वपूर्ण विभाग आहे. सध्या रब्बी हंगामातील धानाची आवक खरेदी केंद्रावर वाढली आहे.तर धानाचे लवकरात लवकर चुकारे देण्याची प्रक्रिया ही जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणात होत असते. मात्र याच विभागात स्थायी अधिकाऱ्याची सहा महिन्यांपासून नियुक्ती करण्यात आली नाही. त्यामुळे याचा शेतकऱ्यांना फटका बसत असून शेतकऱ्यांची पुन्हा उपेक्षा होत आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेकडे लक्ष
सालेकसा येथील धान खरेदी प्रकरणाची चौकशी समितीतील अधिकाऱ्याने पत्र दिल्यानंतर वाद्यांत आली आहे. परिणामी याप्रकरणी जिल्हाधिकारी नेमकी काय भूमिका घेतात.चौकशी करण्यासाठी आता कुणाची नियुक्ती करतात याकडे जिल्हावासीयांचे लक्ष लागले आहे.

Web Title: Control someone's control?

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.