भूजल अधिनियमातील अटींचा शेतकऱ्यांना फटका

शहरासह ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात बोअरवेल खोदून भूगर्भातून मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा उपसा केला जात आहे. याचा परिणामी भूगर्भातील संरक्षीत पाणी साठ्यावर होत आहे. त्यामुळे भावी पिढीसाठी पाणी शिल्लक राहणार की यावर शंका निर्माण झाली आहे. त्यामुळे याला प्रतिबंध लावण्यासाठी राज्य शासनाने भूजल अधिनियम लागू केला आहे. मात्र यातील काही जाचक अटींचा फटका शेतकरी आणि सर्व सामान्य नागरिकांना बसण्याची शक्यता आहे.

ठळक मुद्देगंगाधर परशुरामकर : कायद्यावर आक्षेप घेणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
खजरी : शहरासह ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात बोअरवेल खोदून भूगर्भातून मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा उपसा केला जात आहे. याचा परिणामी भूगर्भातील संरक्षीत पाणी साठ्यावर होत आहे. त्यामुळे भावी पिढीसाठी पाणी शिल्लक राहणार की यावर शंका निर्माण झाली आहे. त्यामुळे याला प्रतिबंध लावण्यासाठी राज्य शासनाने भूजल अधिनियम लागू केला आहे. मात्र यातील काही जाचक अटींचा फटका शेतकरी आणि सर्व सामान्य नागरिकांना बसण्याची शक्यता आहे.
राज्य शासनाच्या पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने २५ जुलै २०१८ ला असाधारण भाग ४ ब मध्ये महाराष्ट्र भुजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियमाद्वारे अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. या अधिसुचनेवर १ सप्टेंबर २०१८ पर्यंत नागरीकांकडून हरकती व सूचना मागविल्या आहेत. त्यावर १५ आॅगस्टला होणाºया ग्रामसभेत विचार विनिमय करुन मुदतीचे आत सूचना व आक्षेप नोंदवावे. सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्याकडे पाठवावेत. असे जि.प. सदस्य गंगाधर परशुरामकर यांनी प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकातून म्हटले आहे.
राज्यात दिवसेंदिवस पावसाचे प्रमाण कमी होत चालले आहे. त्याची झळ पिण्याच्या पाण्यापासून तर शेतीला लागणाऱ्या सिंचनालाही बसत आहे. पावसाचे प्रमाण कमी होत असले तरी विंधन विहिरीच्या माध्यमातून व इतर मार्गाने पाण्याचा उपसा मोठ्या प्रमाणात होत आहे.त्यावर काही बंधन आणण्यासाठी राज्य सरकारने पाऊले उचलली आहेत. महाराष्ट्र भुजल अधिनियम २००९ मध्ये काही सुधारणा करुन नागरिकांनी त्यावर सूचना किंवा आक्षेप द्यावेत, असे २५ जुलैच्या अधिसूचनेत म्हटले आहे. राज्य शासनाचे २५ जुलैला प्रसिद्ध केलेल्या अधिसुचनेतील काही कलमे शेतकऱ्यांवर व सामान्य जनतेवर अन्याय करणारे आहेत. या अधिसुचनेतील कलमानुसार विंधन विहिरी खोदल्यावर बंधन येणार आहे. मात्र त्याला परवानगीसाठी लागणारी प्रक्रिया फारच किचकट आहे. तर दंडाची प्रक्रिया नागरिकांना अडचणीत आणणारी आहे. विद्यमान विहिरीची नोंदणी, पिण्याच्या पाण्यासाठी खोल विहिरीसाठी परवानगी, अधिसूचित क्षेत्रात जास्त पाणी लागणाºया पिकांची लागवडीसाठी परवानगी, यासारखे नियम असल्याचे कृषी प्रधान देशात शेतकऱ्यांची अडचण होणार आहे. त्यामुळे या अधिनियमाचा मसुदा भूजल सर्वेक्षण विभागाकडून प्राप्त करुन त्यावर ग्रा.पं.मध्ये चर्चा करुन अन्यायकारक कलमावर आक्षेप नोंदविण्याची मागणी केली जात आहे.