पणजी - गोव्यात विरोध कायम राहिल्यास कोळसा हब शेजारी महाराष्ट्रातील विजयदुर्ग किंवा कर्नाटकात कारवारला हलविणार असे जे विधान अलीकडच्या गोवा भेटीत केंद्रीय जहाजोद्योगमंत्री नीतीन गडकरी यांनी केले आहे त्याचे ‘गोवा अगेन्स्ट कोल’ या संघटनेने स्वागत केले आहे. 

संघटनेचे निमंत्रक कस्टोडिओ डिसोझा म्हणतात की, बेतुल येथे होऊ घातलेला सेटेलाइट बंदर प्रकल्प केंद्र सरकारने गुंडाळला तसा कोळसा हब तसेच झुवारी, मांडवी, कुंभारजुवें, शापोरा, साळ व म्हापसा या सहा नद्यांचे राष्ट्रीयीकरणही रद्द करावे. मुरगांव बंदराचा कोणत्याही प्रकारे विस्तार नकोच असे स्पष्ट करताना ते पुढे म्हणाले की, आठ  दिवस सलग चाललेल्या सुनावणीच्यावेळी वास्कोतील आबाल, वृध्द सर्वांनी कोळसा हबला तीव्र विरोध केलेला आहे. गडकरी यांनी हेही माहीत करुन घ्यावे की, भाजपचे वास्कोचे आमदार कार्लुस आल्मेदा तसेच कुठ्ठाळीच्या आमदार एलिना साल्ढाना यांनी या सुनावणीला हजेरी लावून कोळसा प्रदूषणाबाबत चिंता व्यक्त केली होती. 

दरम्यान, कोळसा वाहतुकीसाठीच नद्यांचे राष्ट्रीयीकरण केले जात आहे, असा आरोप संघटनेचे सदस्य ओलांसियो सिमोइश यांनी केले. गेल्या तीन रविवारी सलग याच प्रश्नावर ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसभा झाल्या. सिमोइश म्हणाले की, गोव्याची लोकसंख्या घनता जास्त आहे. अखिल भारतीय स्तरावरील सरासरी प्रती चौरस कि. मी. १५0 इतकी असताना गोव्यात ती ४५0 आहे. कचºयाचे ढीग, सांडपाण्याबाबत दुरावस्था त्यामुळेच दिसून येते. खाणींनी येथील वन, कृषी, मत्स्य संपत्ती तसेज जलस्रोतांना बाधा पोचवली आहे. आधीच मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण आहेत त्यात कोळसा हब आल्यास किंवा येथील नद्यांचे राष्ट्रीयीकरण झाल्यास त्यात आणखी भर पडणार आहे. 

संघटनेने केलेल्या आवाहनावरुन अनेक ग्रामपंचायतींनी याच एकमेव प्रश्नावर विशेष ग्रामसभा बोलावल्या होत्या. संघटनेचे पदाधिकारी ग्रामसभांमधील कामकाजावर लक्ष ठेवून होते. २२ आॅक्टोबर रोजी कुठ्ठाळीच्या ग्रामसभेत याच विषयावर हमरीतुमरी झाली. सरपंच श्रीमती सेनिया परैरा यांना धमकी दिल्या प्रकरणी महिला पंच सदस्याचा पती रायन आल्बर्ट गोम्स याला पोलिसांनी अटक करुन नंतर सुटका केली होती. नंतर अन्य पंचायतींच्या ग्रामसभांमध्येही विरोध करण्यात आला.