राज्य कर्जाच्या खाईत

पणजी : गेल्या पाच वर्षांत भाजप सरकारच्या काळात राज्यावरील कर्जाचा भार तब्बल ५ हजार १४६ कोटी रुपयांनी वाढला आहे. २0१२ पासूनची ही कर्जवाढ ७४.८८ टक्के इतकी आहे. वेगवेगळ्या सवलती तसेच योजनांच्या माध्यमातून वाटली जाणारी आर्थिक खिरापत आणि विशेष म्हणजे विकासकामांवर आवश्यकतेपेक्षा जास्त होणारा वायफळ खर्च राज्याला कर्जाच्या खाईत लोटण्यास कारणीभूत ठरला आहे.
विधानसभेत सादर केलेल्या २0१६-१७च्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातून हे स्पष्ट झाले आहे. गेल्या आर्थिक वर्षअखेर म्हणजेच ३१ मार्च २0१६ रोजी राज्याचे कर्ज १0,९४५ कोटी ३८ लाख रुपये इतके होते. येत्या ३१ मार्चपर्यंत कर्ज १२,०१८ कोटी ९५ लाख रुपयांवर पोहोचेल, असा अंदाज आहे. वर्षभरातील कर्जवाढ १0३ कोटी ७८ लाख रुपये इतकी आहे.
२0१२ साली राज्याच्या डोक्यावर ६,८७२ कोटी ३६ लाख रुपये कर्ज होते. गेल्या पाच वर्षांच्या काळात आर्थिक तूटही वाढली आहे. २0१२-१३ मध्ये ती १,१३७ कोटी ३६ लाख रुपये होती. आज आर्थिक तूट २,००१ कोटी ८३ लाख रुपयांवर पोहोचली आहे.
स्टॅट्युटरी लिक्विडिटी आधारित खुल्या बाजारपेठेतील कर्जही वाढले आहे. एसएलआर आधारित बाजारपेठेतील कर्ज २0१३ साली ४६.५४ टक्के होते, ते या आर्थिक वर्षात ५९.४२ टक्क्यांवर पोहोचले आहे.
जलक्रीडा धोरणाचा मसुदा कायदा खात्याकडे लवकरच पाठविण्यात येणार
आहे. कॅसिनोंसाठी विशेष बोटी, ट्रान्सशिपरर्सच्या नोंदणीसाठी नियम तयार केले जातील. मांडवी, जुवारी, म्हापसा
आदी ठिकाणी सागरमाला योजनेंतर्गत
११ जेटी बांधल्या जातील, असे अहवालात म्हटले आहे.
दोनापावल-वास्को जलदगती बोटसेवा अंतिम टप्प्यात आहे. कुंडई येथे जैव वैद्यकीय कचरा विल्हेवाटीसाठी १0 हजार चौरस मीटर जमीन शोधण्यात आली आहे. प्रकल्प अभ्यासार्थ तज्ज्ञांचे पथक नेमण्यात येणार असल्याचा उल्लेख आहे. (प्रतिनिधी)