खास दर्जाचा बुडबुडा फुटला!

पणजी : गोव्याच्या जमिनींचे रक्षण करण्यासाठी राज्याला घटनेच्या ३७१ कलमाखाली खास दर्जा दिला जावा, असा गोवा सरकारचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने फेटाळला आहे. हा प्रस्ताव समर्थनीय वाटला नाही व त्यामुळे त्यास मान्यता दिली नाही, अशी माहिती केंद्रीय गृह व्यवहार राज्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी राज्यसभेत लेखी स्वरूपात सादर केली आहे.
खासदार अ‍ॅड. शांताराम नाईक यांच्या प्रश्नास अनुसरून ही माहिती केंद्रीय राज्यमंत्र्यांनी दिली आहे. गेली दोन वर्षे सत्ताधारी भाजपकडून गोव्याला केंद्राकडून खास दर्जा मिळवून देण्याची ग्वाही दिली जात आहे. केंद्रात भाजपचे सरकार अधिकारावर आल्यास गोव्याला खास दर्जा देऊ, असे आश्वासन भाजपने अलीकडे लोकसभा निवडणुकीवेळीही दिले. गोव्याला खास दर्जा द्यावा, अशी मागणी दक्षिण गोव्याचे भाजप खासदार अ‍ॅड. नरेंद्र सावईकर यांनीही यापूर्वी केली आहे. केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यानंतर गोव्याला जर खास दर्जा मिळाला नाही, तर आपण राजीनामा देईन, असे स्वर्गीय माथानी साल्ढाणा यांच्या पत्नी तथा वनमंत्री एलिना साल्ढाणा यांनी यापूर्वी म्हटले होते. तथापि, बुधवारी राज्यसभेत सादर झालेल्या उत्तरावरून गोव्यातील अनेक लोकांचा अपेक्षाभंग झाला आहे. अनेकांना आश्चर्याचा मोठा धक्काच बसला.
मे २०१३ मध्ये मुख्यमंत्र्यांनी गोव्याला हिमाचल प्रदेश, मिझोराम व उत्तरांचलच्या धर्तीवर खास दर्जा देण्याची गरज आहे, असा प्रस्ताव पाठवला होता. जमिनीची मालकी व हस्तांतरण याचे नियमन करण्यासाठी व राज्याची अस्मिता सांभाळण्यासाठी अशा प्रकारचा दर्जा हवा, असे गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे होते. तथापि, घटनेच्या १९ (१) (डी) आणि १९ (१) कलमाखाली देशात कुणालाही कुठेही जाऊन स्थायिक होण्याचा हक्क आहे. जमिनी राखून ठेवण्याबाबत राज्य सरकार स्वत:चे कायदे करू शकते. त्याबाबत राज्याला कुणी अडवू शकत नाही, असे केंद्रीय गृह राज्यमंत्री रिजिजू यांनी नमूद केले आहे. गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांची मागणी समर्थनीय वाटली नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. घटनेच्या ३७१व्या कलमास दुरुस्ती करणे हे १९ (१) (डी) आणि १९ (१) (ई) या कलमांना छेद देणारे ठरेल, असे रिजिजू यांनी म्हटल्याचे खासदार शांताराम नाईक यांनी स्पष्ट केले आहे. (खास प्रतिनिधी)