रिलायन्स विजेच्या बाबतीत गोवा सरकारला दणका, १५ एप्रिलपर्यंत २९२ कोटी रुपये फेडण्याचा लवादाचा आदेश

संयुक्त वीज नियमन आयोगाने स्थापन केलेल्या लवादाने रिलायन्स विजेच्या बाबतीत राज्य सरकारला दणका दिला आहे. येत्या १५ एप्रिलपर्यंत व्याजासह २९२ कोटी रुपये सरकारने रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीला फेडावेत, असा आदेश दिला आहे.

पणजी : संयुक्त वीज नियमन आयोगाने स्थापन केलेल्या लवादाने रिलायन्स विजेच्या बाबतीत राज्य सरकारला दणका दिला आहे. येत्या १५ एप्रिलपर्यंत व्याजासह २९२ कोटी रुपये सरकारने रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीला फेडावेत, असा आदेश दिला आहे. दिलेल्या मुदतीत ही रक्कम न भरल्यास वार्षिक १५ टक्के व्याज आकारले जाईल, असेही सरकारला बजावले आहे.
रिलायन्स कंपनीच्या सांकवाळ येथील ४८ मेगावॅट वीज प्रकल्पातून घेतलेल्या विजेपोटी ३१ आॅक्टोबर २0१७ पर्यंत २७८ कोटी रुपये सरकार देणे आहे त्यावर १४ कोटी रुपये व्याज लावून ही रक्कम भरण्यास सरकारला बजावले आहे. जून २0१३ ते आॅगस्ट २0१४ पर्यंतच्या वीज खरेदीची थकबाकी कंपनीला देय होती. सरकारने वाढीव वीज दराला आक्षेप घेतला होता. कंपनीने लवादाला आपली बाजू पटवून देताना इंधन दर आणि डॉलर एक्सचेंज दराच्या आधारावर ही वाढ होती असा दावा केला आणि लवादानेही तो उचलून धरला. डाऊनरेटिंगबाबत २00७ साली जो समझोता झाला होता त्याचा आधार घेण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने घेतला परंतु लवादाने हा मुद्दा फेटाळून लावला.
सांकवाळच्या रिलायन्स कंपनीकडून सरकार प्रामुख्याने वेर्णा औद्योगिक वसाहतीसाठी वीज खरेदी करीत होते. सरकारने पैसे न फेडल्याने कंपनीने आयोगाकडे धांव घेतील होती. २0१५ च्या नव्या नियमांनुसार संयुक्त वीज नियमन आयोगाने या प्रश्नावर लवाद स्थापन केला. जानेवारी २0१६ मध्ये सुनावणी चालू झाली. दोन वर्षांच्या काळात सुमारे १२ वेळा सुनावणी झाली.
कंपनीनेच निवेदनात ही माहिती दिली आहे. रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी ही पायाभूत सेवा देणारी देशातील एक मोठी कंपनी आहे. वीज, रस्ते, मेट्रो रेल या क्षेत्रात कंपनीचे काम चालते. कंपनीने निवेदनात नमूद केल्यानुसार महाराष्ट्र सरकारने नागपूरजवळ संरक्षण क्षेत्रासाठी देशातील पहिल्या स्मार्ट सिटीमध्ये धिरुभाई अंबानी एअरोस्पेस पार्क स्थापन करण्यासाठी जमीन दिली आहे.