अन्यथा गोव्याचे वीजमंत्री काब्रालही करणार जंतरमंतरवर निदर्शन

मडगाव - गोव्यातील खाण अवलंबितांचा ताप आता स्थानिक आमदारांना सहन करावा लागत असून, बुधवारी त्याचा प्रत्यय कुडचडेचे आमदार असलेले वीजमंत्री निलेश काब्राल यांना आला. यावेळी खाण अवलंबितांशी बोलताना खाण प्रश्र्नावर बोलणी करण्यासाठी आपण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याकडे वेळ मागितली आहे. प्रधानमंत्र्यांनी जर आपल्याला भेट नाकारली तर खाण अवलंबितांबरोबर आपणही दिल्लीच्या जंतरमंतरवर निदर्शने करायला बसण्यास मागे-पुढे पहाणार नाही, असे ते म्हणाले.

खाण अवलंबितांच्या प्रतिनिधींनी बुधवारी काब्राल यांची कुडचडे येथे भेट घेतली. यावेळी बोलताना काब्राल म्हणाले, गोव्यात खाणींचा लिलाव केल्यास नवीन कंपन्या या खाणीत काम करणाऱ्या 70 हजार कामगारांना सामावून घेऊ शकणार नाहीत. त्यामुळे गोव्यातील खाणी संदर्भात वेगळा कायदा हाच त्यावर उपाय आहे. केंद्र सरकारच्या कायदा खात्याने सध्याच्या खाण कायद्यात सरकारने बदल करु नये असा सल्ला दिला आहे. हा सल्ला बाजूला सारुन आता प्रधानमंत्र्यांनी स्वत:च्या अधिकारात निर्णय घेण्याची गरज आहे. हे पटवून देण्यासाठीच आपण व सभापती प्रमोद सावंत यांनी प्रधानमंत्र्यांची भेट मागितली आहे. ही अपॉयन्टमेंट जर मिळाली नाही तर लोकांबरोबर दिल्लीत जाऊन निदर्शनाच्या मार्गे भेट घेऊ, असा इशारा त्यांनी दिला. भाजपाने आपल्यावर पक्षविरोधी कृती केल्याच्या आरोपाखाली त्यानंतर कारवाई केली तरी आपल्याला पर्वा नाही असे ते म्हणाले.

काब्राल यांनी यावेळी अ‍ॅडव्होकेट जनरल कडूनही हवा तसा प्रतिसाद मिळत नसल्याबद्दल खंत व्यक्त केली. वास्तविक गोव्यात अजुनही 24 खाणी अशा आहेत ज्या 2020 र्पयत चालू शकतात. निदान त्या खाणी तरी चालू ठेवाव्यात अशी मागणी आपण केली होती. मात्र सरकारकडून या मागणीलाही प्रतिसाद मिळालेला नाही. आमचे एजी कदाचित वरुन निर्णय घेत असावेत असा टोमणाही त्यांनी मारला.
गोव्यात एकूण 523 खाणी आहेत त्यापैकी 123 खाणी चालू होत्या. त्यातील 88 खाणींचे लिज परवान्यांचे नुतनीकरण झाले होते. निदान या खाणींबाबत तरी केंद्र सरकारने वेगळा निर्णय घ्यायला पाहिजे. इतर खाणींचा लिलाव केला तर हरकत नाही. पण 88 खाणी आहे त्या लिज धारकांद्वारेच त्या चालविल्या पाहिजेत अशी मागणी आपण प्रधानमंत्र्यांकडे करणार असे ते म्हणाले.