गोव्यात खाणी बंद; लाखभर लोकांची अवस्था बिकट

गोव्यातील लोह खनिजाच्या खाणी गेले वर्षभर बंद आहेत. त्यापूर्वीही दोन वर्षे त्या बंद होत्या. त्या मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरांनी तेव्हा बंद केल्या. आता त्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे बंद पडल्या.

- राजू नायक

गोव्यातील लोह खनिजाच्या खाणी गेले वर्षभर बंद आहेत. त्यापूर्वीही दोन वर्षे त्या बंद होत्या. त्या मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरांनी तेव्हा बंद केल्या. आता त्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे बंद पडल्या. त्यामुळे त्यावर प्रत्यक्ष अवलंबून असणारे सात हजार व अप्रत्यक्ष अवलंबून असलेले सुमारे ९0 हजार अशा जवळपास लोकांची अवस्था बिकट आहे. अप्रत्यक्ष अवलंबून असणाऱ्यांमध्ये मालवाहतूक कर्मचारी, ड्रायव्हर्स, क्लीनर्स, छोटे हॉटेलवाले, चहा टपरीवाले यांचा समावेश आहे.ही सारी मंडळी खाणी पुन्हा कधी सुरू होणार, याची वाट पाहत आहेत.
पण याच आठवड्यात पंतप्रधान मोदी यांनी खाण प्रश्नात हस्तक्षेपास नकार दिल्यानंतर संबंधित पणजीत धरणे धरून बसले आहेत. खाणी पूर्ववत सुरू व्हाव्यात अशी त्यांची मागणी असली तरी त्याच चुकार, भ्रष्ट व न्यायालयाने ठपका ठेवलेल्या कंपन्यांना खाणी चालवायला द्याव्यात अशी विवेकशून्य, तर्कशून्य मागणी ते करतात. मोदी व केंद्राने त्यांना हात हलवत परत पाठविण्याचे तेच खरे कारण आहे.
त्याच खाण कंपन्यांना खाणी द्याव्यात असे म्हणणाºयांत भाजपा, काँग्रेस व इतर राजकीय पक्षांचेही नेते आहेत. या सर्वांना खाणचालकांच्या मर्जीत राहायचे आहे. कारण, खाणमालकांत सरकार पाडण्याची क्षमता आहे. खाणपट्ट्यात लोकांना चिथावून लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला अपशकुन करण्याचा चंग त्यांनी बांधला आहे. खाण कामगार नेते पुती गावकर त्यांच्या तालावर नाचतात.
या खाणी पोर्तुगीज काळ, १९४५ पासून चालू आहेत. पोर्तुगिजांनी उद्योगाला चालना देण्यासाठी लिजांचे फुकटात वितरण केले होते. परंतु, या व्यवसायाला बरकत आली गोवा मुक्तीनंतर व १९९०च्या दशकात. चिनी बाजारपेठ खुली झाल्यानंतर या व्यावसायिकांनी प्रचंड ओरबड केली. मर्यादेबाहेर उत्खनन व नियमबाह्य पद्धतीनेही निर्यात केली. त्याच्या चौकशीसाठी केंद्राने शहा आयोगाची नेमला. खाणचालकांचा खरा चेहरा तेव्हा समोर आला. वर्षाकाठी २५ हजार कोटींचा नफा ते कमावत. राज्याच्या नैसर्गिक संसाधनांची लूट करून व बदल्यात अत्यंत तुटपुंजा महसूल देतात. परंतु, राज्य सरकारे त्यांच्या थैल्यांच्या प्रभावाने दबून आहेत. या कंपन्यांचा महसूल राज्याच्या अर्थसंकल्पापेक्षा तीन पटींनी अधिक आहे.
राज्यातील २००७ पासूनच्या बंद खाणी सुरू करण्यासाठी सरकारने महामंडळ स्थापन करावे किंवा खाणींचा लिलाव पुकारावा असे दोन पर्याय आहेत. परंतु, खाणचालकांना त्या फुकटात पदरात पाडून घ्यायच्या आहेत. त्यासाठी त्यांना जुना पोर्तुगीज कायदा ज्याला ‘कन्सेशन्स’ म्हणत, तो पूर्वलक्षी प्रभावाने १९८७ पासून लागू झालेला पाहिजे. त्यामुळे लिलावाची व प्रमुख कंपन्यांशी स्पर्धा करण्याची गरज राहणार नाही. परंतु, तसे केले तर नवीन कायद्याला बगल दिली असे होऊन सर्वोच्च न्यायालय बडगा हाणेल अशी केंद्राला भीती आहे.

उत्खननाच्या वसुलीसाठी सरकार गप्पच
राज्यात २००७ पासून बेकायदेशीररीत्या खाणी चालू असल्याचा निर्णय न्यायालयाने दिल्यामुळे उत्खननाचे ६५ हजार कोटी रुपये सरकारने वसूल करायचे आहेत. पण राज्य सरकार अवाक्षर बोलत नाही. त्यामुळे या खाणींविरुद्ध न्यायालयात झुंज देणारे गोवा फाउंडेशनचे क्लॉड अल्वारिस पुन्हा न्यायालयात गेले आहेत. परंतु, यापूर्वीचे बेकायदा उत्खननाचे ३५ हजार कोटी रुपये वसूल न करणारे राज्य सरकार आताही गप्प आहे.