म्हापसा अर्बन बँकेवर आर्थिक निर्बंध, भागधारक चिंताग्रस्त

म्हापसा अर्बन बँकेवर लागू केलेले आर्थिक निर्बंध हटवण्यावर तसेच संचालक मंडळाने सादर केलेल्या राजीनाम्यावर अद्यापपर्यंत योग्य निर्णय होत नसल्याने बिकट अवस्थेत सध्या ही बहुराज्य दर्जा असलेली बँक मार्गक्रमण करत आहे.

म्हापसा : म्हापसा अर्बन बँकेवर लागू केलेले आर्थिक निर्बंध हटवण्यावर तसेच संचालक मंडळाने सादर केलेल्या राजीनाम्यावर अद्यापपर्यंत योग्य निर्णय होत नसल्याने बिकट अवस्थेत सध्या ही बहुराज्य दर्जा असलेली बँक मार्गक्रमण करीत आहे. निर्णय होत नसल्याने बँकेच्या तसेच बँकेचा एनपीए (अनुउत्पादक मालमत्ता) वाढत असल्याने भागधारक तसेच ठेवीधारकांची चिंता दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. 

म्हापसा शहरातील प्रमुख व्यापारी तसेच उद्योजकांनी म्हापसा अर्बन बँकेची स्थापना १९६६ साली केली. उत्तर गोव्यातील पहिली सहकारी बँक स्थापन करण्याचा मान त्यांना लाभला. स्थापनेनंतर बँकेचे कामकाज वाढत गेले. त्यामुळे जानेवारी १९९८ साली बँकेला शेड्युल्ड बँकेचा दर्जा रिझर्व्ह बँकेने दिला तर तसेच त्याच साली बहुराज्य सहकार बँकेचा दर्जा प्राप्त झाला. एकूण २४ शाखा असलेल्या या बँकेला त्यानंतर खºया अर्थाने परिणाम व्हायला सुरुवात झाले. वितरीत केलेल्या कर्जाची वसुली थकल्याने आर्थिक स्थिती खालवत गेली. सरकारने त्यात हस्तक्षेप करुन बँकेवर २००२ साली प्रशासकाची सुमारे तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी नेमणूक केली. त्यानंतर निवडणुकी होवून काही काळ बँकेचे व्यवहार मार्गी लागले. 

मार्गी लागलेल्या व्यवहाराला पुन्हा घरघर लागल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने त्यात हस्तक्षेप करुन जुलै २०१५ साली आर्थिक निर्बंध लागू केले. लागू केलेले निर्बंध मागील साडेतीन वर्षांपासून कायम असल्याने बँकेवर त्याचे विपरीत परिणाम होत चालले आहे. बँकेचा एनपीए वाढत चालला आहे. मागील महिन्यात ४ सप्टेंबर रोजी बँकेचे अध्यक्ष गुरुदास नाटेकर यांच्या अध्यक्षतेखालील संचालक मंडळाने आपला राजीनामा सादर केला. दिलेला राजीनामा लगेचच स्वीकारला जाणार अशी अपेक्षा होती; पण ती सुद्धा भंग झाली आहे. त्यानंतर २९ सप्टेंबर रोजी बँकेची आमसभा झाली. किमान सभेनंतर तरी राजीनामे स्वीकारले जातील ही सुद्धा अपेक्षा पंधरवडा होत आला असला तरी ती फोल ठरली आहे. 

सभेनंतर बँकेचे सरव्यवस्थापन शैलेश सावंत यांनी रिझर्व्ह बँकेला पत्र पाठवून राजीनाम्यावर योग्य तो निर्णय घेण्याची मागणी केली होती; पण त्या मागणीचे सुद्धा काहीच करण्यात आले नाही. त्यामुळे भागधारक तसेच ठेवीधारकाच्या चिंतेत भर पडत चालली आहे. परिस्थिती अशीच कायम राहिल्यास वाढणा-या एनपीए मुळे भविष्यात गंभीर समस्यांना तोंड द्यावे लागणार असल्याचे त्यांना वाटू लागले आहे. 

यावर लवकरात लवकर तोडगा यावा यासाठी काही भागधारकांनी बँकेला पत्र पाठवण्याची तयारी सुरु केली आहे. एक तर निर्बंध शिथील करावे किंवा ते हटवण्यात यावे नपेक्षा संचालक मंडळाचा राजीनामा स्वीकारून बँकेवर प्रशासकाची नेमणूक करुन बँकेला पुन्हा रुळावर येण्यासाठी पावले उचलण्याची विनंती त्यातून करण्यात येणार आहे.