खाण घोटाळाप्रश्नी एफआयआर नोंदवा, क्लॉड अल्वारिस यांची एसआयटीकडे मागणी

खनिज लिजांचे नूतनीकरण करताना मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर व माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी स्टॅम्प ड्युटीच्या रुपात फक्त सातशे कोटी रुपये शासकीय तिजोरीत खाण व्यावसायिकांकडून जमा करून घेतले.

पणजी : खनिज लिजांचे नूतनीकरण करताना मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर व माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी स्टॅम्प ड्युटीच्या रुपात फक्त सातशे कोटी रुपये शासकीय तिजोरीत खाण व्यावसायिकांकडून जमा करून घेतले. प्रत्यक्षात खाण मालकांना 80 हजार कोटींचा माल मिळाला, असे गोवा फाऊंडेशनचे प्रमुख डॉ. क्लॉड अल्वारिस व इतरांनी गुरुवारी येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निवाड्यातून लिज नूतनीकरणातील भ्रष्टाचार स्पष्ट झाला असल्याचे अल्वारीस यांनी सांगून एसआयटीने त्वरित पर्रीकर, पार्सेकर, खाण खात्याचे संचालक प्रसन्ना आचार्य आणि माजी खाण सचिव पवनकुमार सेन यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंद करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

सरकार सर्वोच्च न्यायालयाने दाखवून दिलेल्या लिज नूतनीकरणातील गैरव्यवहाराकडे मुद्दाम डोळेझाक करत आहे. भ्रष्टाचार असा शब्द न्यायालयाने वापरला नाही. पण भ्रष्टाचारच दाखवून दिला आहे. केंद्र सरकार ज्या दिवशी एमएमडीआर कायदा दुरुस्त करणारा वटहुकूम करते त्या दिवशी म्हणजे 12 जानेवारी 2015 रोजी सुद्धा गोवा सरकारने खनिज लिजांचे नूतनीकरण केले. प्रचंड मोठी घाई सरकारला व संचालक प्रसन्ना आचार्य आणि त्यावेळचे खाण सचिव पी. के. सेन यांना झाली होती, असे अल्वारिस यांनी नमूद करून आचार्य हे प्रथम तुरुंगात जायला हवेत व पर्रीकर आणि पार्सेकरांविरुद्ध एसआयटीने एफआयआर नोंद करायला हवा. जर एसआयटीने गुन्हे नोंद केले नाहीत तर मग पुढे योग्य त्या ठिकाणी आम्ही दाद मागू, असा इशारा अल्वारीस यांनी दिला. लिज नूतनीकरणाची प्रचंड घाई केवळ सातशे कोटी रुपयांच्या स्टॅम्प ड्युटीसाठी निश्चितच केली गेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने निवाड्यात जे काही नमूद केले आहे, ते वाचल्यास भ्रष्टाचार स्पष्ट कळून येतो, असे अल्वारिस म्हणाले. काही ट्रेडरांच्या मागे लागणा-या एसआयटीने आता तरी सर्व 88 लिजधारकांविरुद्ध एफआयआर नोंद करावा व चौकशी सुरू करावी, असे अशी मागणी अल्वारिस यांनी केली.
निवाड्याचा चुकीचा अर्थ 
सरकार मुद्दाम न्यायालयीन निवाडय़ाचा चुकीचा अर्थ लावत आहे. 15 मार्चपर्यंत खाण उत्पादन करून ते विकण्यासाठी न्यायालयाने मुभा दिलेली नाही. फक्त खनिज लिज क्षेत्रातील सगळे व्यवहार आटोपते घेण्यास सांगितले आहे. कारण लिजेस रद्द झाली आहेत. आता माल काढणो हे बेकायदाच आहे. लिजेस केवळ गेल्या आठवड्यापासून रद्द झालेली नाहीत तर ज्या दिवसापासून त्यांचे नूतनीकरण केले गेले, त्या दिवसापासून ती रद्द झाली आहेत. 2007 सालापासून लिजेस रद्द ठरतात. खनिज व्यवसायिकांनी यापूर्वी जी 65 हजार कोटींची लूट केली आहे, ती वसूल करण्यासाठीही आम्ही न्यायालयात जाणार आहोत, असे अल्वारिस यांनी सांगितले. पर्रीकर यांनी यापुढे कधीच कायद्यांचा किंवा निवाड्याचा कायदेशीर अर्थ लावण्याचा प्रयत्न करू नये. कारण दोन वेळा खाण घोटाळा प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात त्यांचे अर्थ पूर्णपणे चुकीचे ठरले आहेत. त्यामुळे दोन वेळा खनिज बंदी आली. आता लिलावच करावा लागेल किंवा सरकारने खनिज खाणी चालवाव्या लागतील. यासाठी कायदेशीर सल्लाही घेण्याची गरज नाही, कारण नव्या एमएमडीआर कायद्यात व सुप्रीम कोर्टाच्या निवाड्यातही तेच म्हटले आहे, असे अल्वारिस म्हणाले.
सेझा गोवा-वेदांता कंपनीने निवडणुकीवेळी भाजपाला 22 कोटी रुपयांची देणगी दिली होती हे कंपनीच्या बॅलन्स शिटवरही नमूद केलेले आहे, असा संदर्भ अल्वारीस यांनी दिला व पर्रीकर यांनी कुठच्याच खनिज कंपन्यांचे न ऐकता लिजांचा लिलाव पुकारावा. आत्माराम नाडकर्णीही लिलावाचाच सल्ला देत आहेत. मात्र न्यायालयात त्यांनी लिज नूतनीकरणाच्या बाजूने युक्तिवाद केले होते, असे अल्वारिस म्हणाले.