नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री पर्रिकर लोकांची दिशाभूल करतायत - शांताराम नाईक 

गोव्यातील सहा नद्यांचे राष्ट्रीयीकरण झालेले नाही, असा खोटा बचाव घेऊन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर लोकांची दिशाभूल करत आहेत.

पणजी - गोव्यातील सहा नद्यांचे राष्ट्रीयीकरण झालेले नाही, असा खोटा बचाव घेऊन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर लोकांची दिशाभूल करत आहेत, असा आरोप राज्यसभेचे माजी खासदार तथा काँग्रेसचे गोवा प्रदेशाध्यक्ष शांताराम नाईक यांनी केला आहे. ते म्हणाले कि पर्रिकर खोटी विधाने करत आहेत. हे नद्यांचे राष्ट्रीयीकरण नव्हे तर मुरगाव बंदर गोवा सरकार आणि केंद्र यांच्यात त्रिपक्षीय परस्पर समझोता कराराचे प्रयोजन काय, असा सवाल त्यांनी केला. 

गोव्यातील नद्यांचे राष्ट्रीयीकरण झाल्यास किनारी भाग आणि नद्यांवरील सर्व हक्क केंद्राच्या हाती जातील स्थानिकांना किनारी भागात कोणतेही बांधकाम करता येणार नाही आणि प्रत्येक गोष्टीसाठी केंद्राकडून परवानगी घ्यावी लागेल. परस्पर समझोता कराराचा तयार केलेला मसुदा संशयास्पद आहे. राष्ट्रीयीकरण झाले तर  कोणता  सामाजिक  परिणाम होणार याचा अभ्यास केलेला नाही. पर्यावरण संवर्धन कायद्याखाली केंद्र किंवा राज्य सरकारचे आवश्यकतेप्रमाणे परवाने घेतलेले नाही. 

2016 च्या राष्ट्रीय जलवाहतूक कायद्यातील तरतुदीनुसार असे स्पष्ट होते की, काही जलमार्गाचे नियमन आणि विकास तसेच अंतर्गत जलवाहतूक हा हेतू आहे. देशभरातील 111 नद्या मध्ये गोव्याच्या शापोरा, कुंभारजुवे, मांडवी, म्हापसा, साळ, झुवारी या नद्यांचा यामध्ये समावेश आहे.

कायद्याच्या कलम 3 नुसार नद्यांवर केंद्राचे नियंत्रण राहणार आहे अंतर्गत जलवाहतूक तसेच अन्य संबंधित अधिकार केंद्राकडे जातील. वरील कायदा तसेच 1985 चा अंतर्गत जलवाहतूक प्राधिकरण कायदा या दोन्ही कायद्यान्वये नद्यांचे सर्व अधिकार केंद्राकडे जाणार आहेत. नद्यांमध्ये काहीही करता येणार नाही कायद्याचे कलम 14 अन्वये अंतर्गत जलवाहतूक प्राधिकरणाला गोव्याच्या नद्यांमध्ये सर्वेक्षण, तपासणी तसेच अन्य गोष्टी करण्याची पूर्ण मुभा मिळणार आहे. 

स्थानिक मच्छीमारांच्या उदरनिर्वाहावर  गदा येणार आह, असा आरोप शांताराम नाईक यांनी केला दरम्यान पत्रकार परिषदेत अन्य एका प्रश्नावर बोलताना  आधार कार्डचा लाभ अनिवासी गोमंतकीयांनाही दिला जावा, अशी मागणी केली आहे. नोकरीधंद्यानिमित्त विदेशात वास्तव्यास आहेत ते अधूनमधून गोव्यात येत असतात परंतु त्यांना आधार कार्ड दिले जात नाही राज्यात 182 दिवसांचे वास्तव्य ही अट त्यांच्या मुळावर आलेली आहे केंद्र-सरकार संसदेत कायदा आणून अनिवासी भारतीयांना मतदानाचा हक्क बहाल करण्याचे पाऊल एकीकडे उचलत असताना दुसरीकडे गोव्यात मात्र अनिवासी गोमंतकाची आधार कार्डसाठी ससेहोलपट झाली आहे. 

अनिवासी गोमंतकीय किंवा अनिवासी भारतीय यांना आधार कार्ड तसेच येथे मतदानाचा हक्क प्राप्त व्हायला हवा ,अशी मागणी शांताराम यांनी शेवटी केली आहे. दरम्यान खाण घोटाळा प्रकरणात पोलिसांना हवे असलेले काँग्रेस आमदार दिगंबर कामत यांच्याबद्दल काँग्रेस अध्यक्षांना विचारले असता ते आपल्या संपर्कात नसल्याचा दावा त्यांनी केला.  कामत यांना क्लीन चिट देताना शांताराम म्हणाले की खाणींना विलंबाची माफी देण्याची कामत यांची कृती गुन्हा नव्हे, त्यांनी न्यायिक अधिकाराखाली विलंबाची माफी दिलेली आहे आणि चुकीचे काही केले आहे असे वाटत नाही कामत त्यांच्याविरुद्ध हा राजकीय सूड असल्याचा आरोपाचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.