आदिवासी समुदाय आरोग्याच्या तिहेरी तणावाखाली

देशभरातील १० कोटी आदिवासी समुदायाच्या आरोग्य स्थितीत पूर्वीच्या तुलनेत काहीशी सुधारणा झाली असली तरी आदिवासी समुदाय आरोग्याच्या तिहेरी तणावाखाली आहे. आगामी काळात मधुमेह, रक्तदाब, कॅन्सर यासारखे रोग वाढतील, असा अंदाज डॉ.अभय बंग व इतर तज्ज्ञांच्या समितीने व्यक्त केला आहे.

ठळक मुद्देडॉ.बंग आणि समितीचा निष्कर्ष५० टक्के पुरूष दारूच्या आहारीआरोग्य मंत्रालयाला अहवाल सादर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : देशभरातील १० कोटी आदिवासी समुदायाच्या आरोग्य स्थितीत पूर्वीच्या तुलनेत काहीशी सुधारणा झाली असली तरी आदिवासी समुदाय आरोग्याच्या तिहेरी तणावाखाली आहे. त्यामुळे आगामी काळात मधुमेह, रक्तदाब, कॅन्सर यासारखे असंसर्गजन्य रोग वाढतील, असा अंदाज डॉ.अभय बंग व इतर तज्ज्ञांच्या समितीने व्यक्त केला आहे.
२०१३ साली ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ.अभय भंग यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारच्या आरोग्य विभागाने आदिवासींच्या आरोग्याच्या अभ्यासासाठी १२ तज्ज्ञांची समिती नेमली होती. या समितीने जागतिक आदिवासी दिनाचे (मूळ निवासी दिन) औचित्य साधून ९ आॅगस्ट रोजी आपला अहवाल केंद्रीय आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्री जे.पी. नड्डा आणि आदिवासी विकास मंत्री जुवाल ओराम यांना सादर केला. आदिवासींच्या आरोग्याची स्थिती जाणून घेणारा हा भारतातील पहिलाच व्यापक दस्तावेज आहे. भारतातील आजची आदिवासींच्या आरोग्याची आणि आरोग्य सेवेची स्थिती काय, आणि त्यातील विषमता काय? सोबतच ही विषमता मिटविण्यासाठी आगामी काळात कोणते प्रयत्न करता येतील? या दोन प्रश्नांच्या उत्तराचा शोध या अहवालात घेण्यात आला आहे.
भारतीय राज्यघटनेत आदिवासी समाजाला अनुसूचित जमाची या प्रवर्गाखाली विशेष स्थान देण्यात आले आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार भारतात एकूण १० कोटी आदिवासी असून ७०५ भिन्न आदिवासी जमाती आहेत. एकूण लोकसंख्येच्या ८.६ टक्के आदिवासी समुदाय असतानाही हा समाज सामाजिक, भौगोलिक आणि आर्थिकदृष्टया मागास आहे. याच कारणाने आदिवासींच्या आरोग्याच्या समस्याही भिन्न आहेत. या वास्तवाची जाण ठेवून सदर समिती गठीत करण्यात आली होती.

अशा आहेत समितीच्या शिफारसी
समितीने सादर केलेल्या अहवालात काही ठोस शिफारसी नमुद केल्या आहेत. यामध्ये मुख्यत्वे आदिवासी आरोग्यासाठीचे बजेट आणि खर्च वाढविणे आणि त्यातील ७० टक्के निधी हा प्राथमिक आरोग्य सेवा, आजारावरील प्रतिबंध आणि जनजागृती यावर खर्च करणे. आरोग्य शिक्षण देण्यासाठी ‘आरोग्य मित्र’ नेमणे. पारंपरिक उपचार पद्धतींचा उपयोग करणाऱ्या लोकांचा आरोग्य सुधारणेत समावेश करणे. एक हजार आदिवासी आरोग्य अधिकाऱ्यांचे कॅडर तयार करणे, आदिवासी आरोग्यावर विशिष्ट आकडेवारी मिळविणे, द्वितीय आणि तृतीय स्तराच्या आरोग्यसेवेसाठी आर्थिक संरक्षण देणे आदींवर भर देण्यात आला आहे.
समितीचे मुख्य निष्कर्ष
१) आदिवासी आरोग्याची स्थिती पूर्वीच्या तुलनेत काहीशी सुधारली असली तरी इतर सुचकांच्या तुलनेत माघारलेली आहे.
२) आदिवासी समुदाय आरोग्याच्या तिहेरी तणावाखाली आहे. यामध्ये अ) बालमृत्यू, कुपोषण आणि मातेचे आरोग्य ब) मलेरिया, क्षयरोग आणि इतर संसर्गजन्य रोग क) मानसिक आरोग्य आणि व्यसन (पुरूषांमध्ये दारूचे प्रमाण ५० टक्के आणि तंबाखूचे ७२ टक्के) यांचा समावेश आहे.
३) मधुमेह, रक्तदाब, कॅन्सर यासारखे असंसर्गजन्य रोगही आगामी काळात वाढणार असल्याचे संकेत आढळून आले आहे.
४) आरएमएनसीएच (गरोदर माता, नवजात बालक, आणि किशोरवयीनांचे आरोग्य) अंतर्गत येणाऱ्या आरोग्य समस्यांपेक्षा व्यापक असा हा आदिवासी आरोग्याचा प्रश्न आहे.