कोनसरी लोहप्रकल्पासाठी लवकरच जमिनीचे भूसंपादन

चामोर्शी तालुक्यातील कोनसरी येथे लॉयड्स मेटल अ‍ॅन्ड एनर्जी लि.या कंपनीकडून उभारल्या जात असलेल्या लोहप्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे आता महिनाभरात भूसंपादन केले जाणार आहे.

ठळक मुद्देमुदत संपणार : एमआयडीसीने वळते केले एसडीओंकडे पैसे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : चामोर्शी तालुक्यातील कोनसरी येथे लॉयड्स मेटल अ‍ॅन्ड एनर्जी लि.या कंपनीकडून उभारल्या जात असलेल्या लोहप्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे आता महिनाभरात भूसंपादन केले जाणार आहे. या प्रकल्पात ३८ शेतकऱ्यांची ५१.३२ हेक्टर आर जमीन जात आहे.
शेतकऱ्यांकडून घेतल्या जात असलेल्या जमिनीची किंमत, ३ टक्के संयुक्त मोजणी खर्च, ६ टक्के महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचा (एमआयडीसी) देखभाल खर्च आदी पकडून लॉयड्स कंपनीकडून एमआयडीसीला ६ कोटी ८६ लाख ६९ हजार ८१८ रुपये घेणे होते. त्यापैकी ८५ लाख रुपये कंपनीने आधीच भरले होते तर उर्वरित ६ कोटी १ लाख ६९ हजार ८१८ रुपये फेब्रुवारीच्या सुरूवातीस एमआयडीसीकडे भरले होते. मात्र शेतकºयांच्या जमिनींचे भूसंपादन करण्यासाठी ते पैसे एमआयडीसीने दोन दिवसांपूर्वी चामोर्शीचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांच्याकडे वळते केले आहेत. त्यामुळे संबंधित शेतकºयांना ठरलेला मोबदला देऊन ती जमीन लॉयड्स मेटलकडे हस्तांतरित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गेल्या मे २०१७ मध्ये मुख्यमंत्र्यांनी कोनसरी लोहप्रकल्पाचे भूमिपूजन केले होते. जिल्ह्याच्या विकासासाठी हा प्रकल्प एक मैलाचा दगड ठरेल असे त्यांनी सांगितले होते. मात्र या प्रकल्पासाठी शासनाकडून राबविली जात असलेली प्रक्रिया संथगतीने सुरू असल्यामुळे प्रत्यक्ष प्रकल्पाची उभारणी किती वर्षात होणार? असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत. येत्या १५ एप्रिल रोजी मुख्यमंत्री पुन्हा गडचिरोलीत येत असल्यामुळे या प्रकल्पाच्या कामाला पुन्हा गती येईल, अशी आशा आहे.
कुटुंबातील एकाला मिळू शकते नोकरी
एकरी ५ लाख याप्रमाणे शेतजमिनीचा मोबदला मिळणार आहे. याशिवाय त्या जमिनीत असलेली विहीर, झाडे, शेततळे आदींसाठी वेगळा मोबदला दिला जात आहे. शेतकऱ्यांनी यासोबतच कुटुंबातील दोन सदस्यांना स्थायी नोकरीची मागणी केली होती. त्यापैकी एका सदस्याला प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर नोकरी देण्याचे कंपनीचे व्यवस्थापक गणेशकुमार बिंजोला यांनी मान्य केले होते. याशिवाय जिल्ह्यातील अनेक बेरोजगारांना या प्रकल्पातून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार मिळणार आहे.

शेतकºयांच्या जमिनींचे भूसंपादन एक वर्षात न केल्यास नियमानुसार त्यांना त्या पैशावरील व्याजही द्यावे लागणार आहे. एमआयडीसीकडून आता पैसे प्राप्त झाल्यामुळे तातडीने भूसंपादनाची प्रक्रिया पार पाडली जाईल.
- नितीन सदगीर, उपविभागीय अधिकारी, चामोर्शी