अधिकाऱ्यांनी मानसिकता बदलावी

देशातील मागास ११५ जिल्ह्यांच्या यादीत असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्याचे मागासलेपण दूर करण्यासाठी अधिकाºयांनी आपली मानसिकता बदलवून आपलेपणाच्या भावनेतून काम करावे. केवळ काही अधिकाऱ्यांनी चांगले काम केल्याने होणार नाही तर प्रत्येकाने चांगले काम केल्यास गडचिरोलीचे मागासलेपण दूर झाल्याशिवाय राहणार नाही,.....

ठळक मुद्देपालकमंत्र्यांचे आवाहन : तीन दिवसीय संवाद कार्यक्रमाचे उद्घाटन, विविध मुद्यांवर होणार विचारमंथन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : देशातील मागास ११५ जिल्ह्यांच्या यादीत असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्याचे मागासलेपण दूर करण्यासाठी अधिकाºयांनी आपली मानसिकता बदलवून आपलेपणाच्या भावनेतून काम करावे. केवळ काही अधिकाऱ्यांनी चांगले काम केल्याने होणार नाही तर प्रत्येकाने चांगले काम केल्यास गडचिरोलीचे मागासलेपण दूर झाल्याशिवाय राहणार नाही, असा विश्वास पालकमंत्री अम्ब्रिशराव आत्राम यांनी व्यक्त केला.
देशातील ११५ आकांक्षित जिल्ह्यात मोडणाºया गडचिरोलीला विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी काय उपाययोजना करता येईल, यावर विचारमंथन करण्यासाठी बुधवारपासून चार दिवस ‘गडचिरोली संवाद’ कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात या कार्यक्रमाचे उद्घाटन बुधवारी पालकमंत्री अम्ब्रिशराव आत्राम यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी पालकमंत्री अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते.
या कार्यक्रमाला जिल्हा परिषद अध्यक्ष योगिता भांडेकर, आमदार डॉ.देवराव होळी, विभागीय आयुक्त अनुपकुमार, केंद्र शासनाचे प्रभारी अधिकारी निरंजनकुमार सुधांशू, निती आयोगाचे सल्लागार रामाकामा राजू, जिल्हाधिकारी शेखर सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. विजय राठोड, जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ.अभिनव देशमुख, मुख्य वनसंरक्षक येटबॉन, सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी सचिन ओेंबासे, जिल्हापरिषद उपाध्यक्ष अजय कंकडालवार, नगराध्यक्ष योगिता पिपरे आदी प्रामुख्याने मंचावर उपस्थित होते.
निती आयोग, केंद्र सरकार आणि युनिसेफच्या संयुक्त विद्यमाने २० ते २३ जूनपर्यंत आयोजित या संवाद कार्यक्रमातून आरोग्य व पोषण, कृषी व संलग्न सेवा, पायाभूत सुविधा, शिक्षण, कौशल्य विकास आणि आर्थिक समावेशन या सहा मुद्यांवर आधारित कृती कार्यक्रमाची आखणी केली जाणार आहे.
यावेळी बोलताना पालकमंत्री म्हणाले की, आकांक्षित जिल्हा कार्यक्र माचा भाग म्हणून जिल्हयामध्ये ‘मावा गडचिरोली’ हा उपक्र म राबविण्यात येत आहे. सामान्य जनतेला त्यांच्या डोक्यात असणाºया विविध कल्पनांना, विचारांना सर्वासमोर मांडण्यासाठीच प्रशासनाने हे व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले आहे. या उपक्र माव्दारे जिल्हा प्रशासन तुमच्यापर्यंत चालून आलेले आहे. आता वेळ आलेली आहे ती तुम्ही एक पाऊल पुढे टाकण्याची. ज्या कल्पना, विचार जिल्हयातील अडचणी दूर करण्याचा अथवा जिल्हयाच्या विकासाच्या दृष्टीने संयुक्तीक व समर्पक वाटतील त्यांची निवड करु न सदर विचारांची शासनाच्या इतर विचारांशी सांगड घालून आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचा निश्चितच प्रयत्न केल्या जाईल, असे ते म्हणाले.
विकासाच्या गाडीची सर्व चाकं चांगली असतील तरच गाडी पुढे धाऊ शकते. त्यासाठी जिल्ह्याच्या सर्व तालुक्यांना विकासाच्या प्रवाहात पुढे आणणे गरजेचे आहे. आदिवासींना विकासाच्या योजनांची माहितीच नाही. वन कायद्यामुळे विकास प्रक्रि येत बाधा निर्माण झाली आहे. परंतु याच वनावर आधारीत उद्योगाचा विकास करण्यास संधीसुध्दा आहे. येथील उपलब्ध पर्यटन स्थळांचा विकास करु न लघु उद्योगावर आधारित रोजगार उपलब्ध करता येईल. शासनाच्या संपूर्ण योजना तळागाळातील व्यक्तीपर्यंत पोहोचवण्याच्या सामाजिक दायित्वाचे भान ठेवून यंत्रणांनी सातत्याने कामे केल्यास निश्चितच विकासाची गंगा ओढून आणू यात शंका नाही, असेही पालकमंत्री म्हणाले.
याप्रसंगी केंद्राचे प्रभारी अधिकारी निरंजनकुमार सुधांशु म्हणाले, नागरिकांनी आपली महत्वाकांक्षा वाढविणे विकासाच्या दृष्टीने गरजेचे आहे. साधे, शांत राहून चालणार नाही. अंमलबजावणी यंत्रणातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी लोकांमध्ये मिसळून काम करण्याची गरज आहे. या जिल्हयाचा तत्कालीन जिल्हाधिकारी म्हणून माझी नाळ या जिल्ह्याशी जुळलेली आहे. जिल्हयाच्या विकासासाठी मी स्वत: केंद्रसरकारच्या सर्व विभागांशी संपर्क करु न समस्यांचे निराकरण करील, असे ते म्हणाले.
जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी प्रास्ताविकातून कार्यक्र माचे स्वरूप सांगितले. आकांक्षित जिल्हा म्हणून मागासलेपणाचा डाग पुसून विकासाच्या वाटेवर या जिल्ह्याला आणण्यासाठीच आणि त्यासाठी विचारमंथन करण्यासाठीच या कार्यक्रमाचे आयोजन केल्याचे ते म्हणआले. शासकीय योजनांची अंमलबजावणी व्यवस्थित करु न गतीने विकास साधण्यासाठी सामाजिक संस्था, शासकीय यंत्रणा यांचा यामध्ये महत्वपूर्ण सहभाग राहणार आहे. दुर्गम समस्याग्रस्त जिल्हा असला तरी सकारात्मक विचार करु न जिल्हयाच्या विकासासाठी आपल्या डोक्यात असणाऱ्या कल्पनांना समोर येऊ द्या, आज आपल्याला ही सुवर्णसंधी लाभली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
याप्रसंगी श्रोत्यांमधे उपस्थित असलेल्यांनाही मत व्यक्त करण्याची संधी देण्यात आली.
यावेळी जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगर परिषद आणि नगर पंचायतींचे सदस्यगण, पदाधिकारी, सामाजिक संस्थांचे प्रमुख, सर्व योजना अंमलबजावणी करणारे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते. कार्यक्र माचे संचालन जिल्हा नियोजन अधिकारी तेजबहादूर तिडके यांनी केले.
सहभागी होऊन विचार मांडा
या जिल्ह्याच्या विकासातील काय अडचणी आहेत आणि त्या अडचणींचे निवारण कसे होऊ शकते याचे उपायही त्यांच्याकडेच आहेत. त्यामुळे त्यांच्या कल्पनांवर विचार करून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी ‘मावा गडचिरोली’ या चार दिवसीय चर्चासत्रात प्राध्यापक, अधिकारी, कर्मचारी, विद्यार्थी व सर्वसामान्य नागरिकांनी सहभागी व्हावे व आपल्या कल्पना, विचार विचार मांडावे, असे आवाहन पालकमंत्री अंब्रीशराव आत्राम यांनी यावेळी केले.
आम्ही भारताचे लोक कधी बनू?
मेंढा-लेखा या गावाला सर्वप्रथम वनहक्क मिळवून देणारे देवाजी तोफा याप्रसंगी म्हणाले की, शिक्षण-आरोग्य याबाबतीत अजूनही विषमता आहे. शहरी नागरिकांना मिळते त्या सोयीसुविधा ग्रामीण नागरिकांना दिल्या जात नाही. त्यामुळे आम्हाला समान नागरी मिळत नाही. आम्ही (ग्रामीण भागातील लोक) या भारताचे लोक कधी बनू? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. मुला-मुलींना मोफत शिक्षण-आरोग्य देण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली. शासनाच्या वेगवेगळ्या विभागांमध्ये समन्वय नसल्याने त्याचा फटका ग्रामीण नागरिकांना बसत असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. नक्षलवाद ही मोठी समस्या नाही, फक्त सर्वांची मानसिकता बदलण्याची गरज व्यक्त केली.
विविध मान्यवरांनी मांडले विचार
यावेळी जि.प.अध्यक्ष योगिता भांडेकर यांनी मासिक पाळीतील महिलांच्या कुरमा पद्धतीत योग्य तो बदल करण्याची गरज व्यक्त केली.
आमदार डॉ.देवराव होळी यांनी विकास आराखड्यानुसार नियोजन होते का? नियोजनाची अंमलबजावणी होते का? याकडे लक्ष देण्याची गरज व्यक्त केली.
विभागीय आयुक्त अनुपकुमार म्हणाले, २०२२ पर्यंत नवीन बदल घडवायची पंतप्रधानांची संकल्पना आहे. जलयुक्त शिवार, सिंचन विहीरी झाल्या तरी दुबार पिकाचे क्षेत्र वाढले नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.
ज्येष्ठ समाजसेवक हिराभाई हिरालाल म्हणाले, जंगल हा या जिल्हावासियांचा आत्मा आहे. ते नष्ट करून विकास नको आहे. वनक्षेत्राचा विचार करून विकास आराखडा आखावा अशी अपेक्षा त्यांनी केली.