मॉ शारदा राईस मिलसोबतचा धान भरडाईचा करारनामा रद्द

एकाच ठिकाणी दोन वेगवेगळ्या राईस मिल दाखवून बनावट दस्तावेजांच्या आधारे आदिवासी विकास महामंडळाशी करारनामा केल्याचे उघड झाल्याने मॉ शारदा स्टिम प्लान्टसोबतचा धान भरडाईचा करारनामा जिल्हाधिकाऱ्यांनी २० मे च्या पत्रानुसार रद्द केला आहे. यामुळे आदिवासी विकास महामंडळाच्या कार्यशैलीवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

ठळक मुद्देजिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश : बनावट कागदपत्रांद्वारे कंत्राट मिळविल्याचे उघड

लोकमत न्यूज नेटवर्क
देसाईगंज : एकाच ठिकाणी दोन वेगवेगळ्या राईस मिल दाखवून बनावट दस्तावेजांच्या आधारे आदिवासी विकास महामंडळाशी करारनामा केल्याचे उघड झाल्याने मॉ शारदा स्टिम प्लान्टसोबतचा धान भरडाईचा करारनामा जिल्हाधिकाऱ्यांनी २० मे च्या पत्रानुसार रद्द केला आहे. यामुळे आदिवासी विकास महामंडळाच्या कार्यशैलीवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
देसाईगंज तालुक्यातील आरमोरी मार्गावरील स्वमालकीच्या अकृषक जागेवर एकाच ठिकाणी जयअंबे राईस मिल व मॉ शारदा स्टिम प्लान्ट अशी वेगवेगळी राईस मिल असल्याचे बनावट दस्तावेज सदर राईस मिल मालकाने तयार केले. त्याआधारे आदिवासी विकास महामंडळाशी करारनामा सुध्दा केला. या प्रकरणाची तक्रार केल्यानंतर मॉ शारदा स्टिम प्लान्टची चौकशी करण्यात आली. या चौकशीमध्ये मॉ शारदा स्टिम प्लॉन्ट हे केवळ कागदोपत्रीच अस्तित्वात असून धान भरडाईसाठी जोडलेली पूर्ण कागदपत्रे बनावट असल्याचे दिसून आले. जय अंबे राईसमिल व शारदा स्टिम प्लॉन्ट या दोन्ही मिल एकच असल्याचे आदिवासी विकास महामंडळाच्या विद्यमान अधिकाऱ्यांच्या तपासणीत आढळले. दोन वेगवेगळे फर्म दाखवून वेगवेगळे प्रोप्रायटर्सही दाखविण्यात आले होते. आदिवासी विकास महामंडळाने सादर केलेल्या चौकशी अहवालानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी या राईस मिलकडील धान भरडाईचे अधिकार काढले आहेत.
फसवणुकीचा गुन्हा दाखल होणार?
धान भरडाईचे कंत्राट मिळविण्यासाठी राईस मिल मालकाने बनावट कागदपत्रे तयार केली. काही दिवस भरडाईसुध्दा करण्यात आली. राईसमिल मालकाने शासनाची फसवणूक केली. यासोबतच सदर कागदपत्रांची तपासणी करून खरोखर ती राईस मिल अस्तित्वात आहे का? याची तपासणी आदिवासी विकास महामंडळाच्या तत्कालीन अधिकाºयाने केली नाही. त्यामुळे दोघांवरही फसवणुकीचा गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
महामंडळाच्या अधिकाऱ्याकडे मागणार स्पष्टीकरण
याप्रकरणी आदिवासी विकास महामंडळाच्या संबंधित अधिकाऱ्याने कागदपत्रांची खातरजमा का केली नाही? प्रत्यक्ष जाईन राईस मिलच्या जागेची पाहणी का केली नाही? अशा अनेक दिरंगाईच्या मुद्यांवर आदिवासी विकास महामंडळाच्या प्रादेशिक व्यवस्थापकांना स्पष्टीकरण मागणार असल्याचे जिल्हा पुरवठा अधिकारी महेश पाटील यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.