अतिक्रमणधारकांना पट्टे मिळवून देणार

प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत शहरातील गरीब, गरजू कुटुंबांना घरकूल देण्यासाठी पालिका प्रशासनाने पुढाकार घेतला आहे. मात्र अनेक लाभार्थी हे अतिक्रमणाच्या जागेवर वास्तव्य करीत आहेत. अशा लाभार्थ्यांना घरकूल मंजूर करण्यासाठी अतिक्रमीत जागेचा मालकी हक्क संबंधित लाभार्थ्यांना मिळणे आवश्यक आहे.

ठळक मुद्देघरकुलांसाठी प्रयत्न : पालिकेच्या हालचाली वाढल्या

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत शहरातील गरीब, गरजू कुटुंबांना घरकूल देण्यासाठी पालिका प्रशासनाने पुढाकार घेतला आहे. मात्र अनेक लाभार्थी हे अतिक्रमणाच्या जागेवर वास्तव्य करीत आहेत. अशा लाभार्थ्यांना घरकूल मंजूर करण्यासाठी अतिक्रमीत जागेचा मालकी हक्क संबंधित लाभार्थ्यांना मिळणे आवश्यक आहे. यासाठी पालिका प्रशासनाने हालचाली वाढविल्या असून कार्यवाही करण्यासाठी वनहक्क समितीच्या बैठका सुरू आहेत.
नगराध्यक्ष योगीता पिपरे यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी लांझेडा प्रभाग क्रमांक २ व स्नेहनगर प्रभाग क्रमांक ३ मधील अतिक्रमणधारकांना पट्टे मिळवून देण्याच्या कार्यवाहीसाठी वनहक्क समितीची सभा घेण्यात आली. या सभेत वनहक्क दाव्यासाठी उपविभागीय कार्यालयामार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दावे सादर करण्याचे ठरविण्यात आले.
यावेळी बैठकीला पालिकेचे उपाध्यक्ष अनिल कुनघाडकर, मुख्याधिकारी संजीव ओहोड, नगरसेवक प्रमोद पिपरे, पाणी पुरवठा सभापती प्रविण वाघरे, नगरसेविका रितू कोलते, वर्षा नैताम, गडचिरोलीचे सहायक वनसंरक्षक व्ही. जी. साबळे, वनपाल पी. पी. लटारे, तसेच पालिकेचे अभियंता मैंद, उईके तसेच वनहक्क समितीचे अध्यक्ष प्रदीप भांडेकर आदी उपस्थित होते.
गडचिरोली पालिका प्रशासनाच्या वतीने प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरकूल बांधकामाची कार्यवाही फुले वार्डात हाती घेण्यात आली आहे. विवेकानंद वार्ड व फुले वार्ड मिळून १ हजार ८ घरकुलांचा डीपीआर मंजूर झाला असून पुढील कार्यवाही सुरू आहे. यानंतर लांझेडा, स्नेहनगर प्रभागाचा घरकूल योजनेबाबतचा डीपीआर तयार करण्यात येणार आहे. मात्र सदर भागातील अनेक झोपडपट्टीधारक महसूल व वन विभागाच्या जागेवर अतिक्रमण करून वास्तव्य करीत आहेत. या अतिक्रमणधारकांना जमिनीच्या मालकी हक्काचे पट्टे देणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच घरकूल बांधकामास पालिकेची परवानगी मिळणार आहे. आजच्या बैठकीत वनहक्क दावे आवश्यक कागदपत्रासह सादर करण्याचे ठरविण्यात आले.
अतिक्रमणातील जागेची मोका चौकशी होणार
संबंधित घरकूल लाभार्थ्यांचा ताबा नेमक्या किती जागेवर आहे. त्याचे वास्तव्य किती वर्षापासून आहे, याबाबत नगर पालिका, वन विभाग व महसूल विभागाच्या संयुक्त समितीमार्फत तपासणी करण्यात येणार आहे. यात वनहक्क समितीच्या सदस्यांचाही समावेश राहणार आहे. मोका चौकशी केल्याशिवाय वनहक्क दाव्याचा प्रस्ताव सादर करता येणार नाही, अशी माहिती सहायक वनसंरक्षक व्ही. जी. साबळे यांनी बुधवारच्या बैठकीत दिली.
पालिकेला जागा हस्तांतरित व्हावी
गोकुलनगर लगतच्या झुडपी जंगलाच्या अतिक्रमित जागेवर अनेक कुटुंबाचे वास्तव्य आहे. सदर झुडपी जंगलाची जागा महसूल विभागाच्या अखत्यारित आहे. ही जागा नगर पालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात यावे, अशी मागणी या बैठकीत करण्यात आली. तसा प्रयत्न जिल्हा प्रशासनाकडे करण्यात येणार आहे.