संगणक शिक्षक झाले बेरोजगार

राज्यातील शाळांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना आयसीटी (इन्फॉर्मेशन अ‍ॅण्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी) हा विषय शिकविण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने २००८ पासून आयसीटी योजना सुरू केली.

ठळक मुद्देशासनाने आयसीटी योजना गुंडाळली : कंपन्यांशी असलेला करारनामा संपुष्टात

दिलीप दहेलकर ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : राज्यातील शाळांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना आयसीटी (इन्फॉर्मेशन अ‍ॅण्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी) हा विषय शिकविण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने २००८ पासून आयसीटी योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत विविध कंपन्यांशी करार करून राज्यभरातील शाळांमध्ये तब्बल आठ हजार संगणक शिक्षकांची मानधन तत्वावर नियुक्ती केली. दरवर्षी संबंधित कंपन्यांकडून सदर शिक्षकांची कंत्राटी पद्धतीने पुनर्नियुक्ती केली जाते, पण आता १५ वर्षांच्या सेवेनंतर शासनाने नवीन वर्षासाठी आयसीटी योजना चालविणाऱ्या कंपन्यांशी करारच केला नाही. त्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील ७३ शिक्षकांसह राज्यभरातील आठ हजार शिक्षकांवर १५ डिसेंबरपासून बेरोजगारीचे संकट कोसळले आहे.
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना संगणक साक्षर व संगणकाचे ज्ञान देण्यासाठी शासनाने २००८ मध्ये आयसीटी योजना सुरू केली होती. शासनाने संगणक शिक्षकांना कायमस्वरूपी सेवेत घ्यावे या मागणीसाठी आयटी शिक्षक संघटनेमार्फत अनेक वेळा आंदोलने करण्यात आली. नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशनादरम्यान मोर्चाही काढला होता. त्यावेळी राज्याच्या शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी संगणक शिक्षकांना बेरोजगार होऊ देणार नाही, त्यांना सेवेत ठेवण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासन संघटनेच्या शिष्टमंडळाला दिले होते. मात्र त्यानंतर शालेय शिक्षण विभागामार्फत यासंदर्भात कुठलीही कार्यवाही झाली नाही.
आता कंपन्यांशी केलेला शासनाचा करार संपल्याने या संगणक शिक्षकांची सेवा संपुष्टात आली आहे. १५ डिसेंबरपासून ‘काम नाही, तर वेतन नाही’ अशा समस्येत राज्यभरातील संगणक शिक्षक सापडले आहेत. आयसीटी योजनेअंतर्गत २०१३ पासून संगणक शिक्षणाचा तिसरा टप्पा सुरू होता. या तीनही टप्प्यात नियुक्त झालेले शिक्षक संपूर्ण महाराष्ट्रात कार्यरत होते. परंतू आता कंपन्यांशी असलेला पाच वर्षांचा तिसºया टप्प्याचा करार संपुष्टात आल्याने सर्व आयसीटी शिक्षक बेरोजगार झाले आहेत.
मुंबईत आंदोलनाचा इशारा
आयसीटी योजनेअंतर्गत आतापर्यंत कार्यरत असलेल्या संगणक शिक्षकांच्या शिष्टमंडळाने गडचिरोलीच्या जिल्हाधिकाºयांची भेट घेऊन सदर संगणक शिक्षकांना आपल्या कार्यालयामार्फत मानधन तत्त्वावर नियुक्ती देण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे. परंतू त्याबाबत अद्याप त्यांना सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नाही. १५ वर्षाच्या सेवेनंतर शासनाने घेतलेल्या भूमिकेविरूद्ध न्याय मागण्यासाठी येत्या २ फेब्रुवारी २०१९ रोजी मुंबई येथे आंदोलन करण्याचा इशारा आयसीटी शिक्षक संघटनेने दिला असल्याचे राजेंद्र मुनघाटे यांनी सांगितले.