लोकसंख्येपेक्षा जास्त बँक खाते

सामाजिक सुरक्षा योजनेअंतर्गत विविध योजनांचा लाभ देताना मिळणारी रक्कम थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात बँक खाते उघडण्यात आले. सद्यस्थितीत जिल्ह्याची लोकसंख्या १० लाख ७० हजार असली तरी विविध बँकांचे खातेधारक मात्र ११ लाख ७८ हजार आहेत.

ठळक मुद्दे१० लाख खाते आधारशी लिंक : जनधन योजनेतून २.४४ लाख नवीन खाते

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : सामाजिक सुरक्षा योजनेअंतर्गत विविध योजनांचा लाभ देताना मिळणारी रक्कम थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात बँक खाते उघडण्यात आले. सद्यस्थितीत जिल्ह्याची लोकसंख्या १० लाख ७० हजार असली तरी विविध बँकांचे खातेधारक मात्र ११ लाख ७८ हजार आहेत. यातील मोलमजुरी करणाऱ्या खातेधारकांना आपल्या खात्यात किमान बॅलन्स रक्कम ठेवण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.
जिल्ह्यात आजच्या स्थितीत ११ लाख ७८ हजार ८६ बँक बचत खातेधारकांपैकी १० लाख ८ हजार ८७७ खाते आधारशी लिंक आहेत. एका व्यक्तीचे अनेक बँकांमध्ये खाते असल्यामुळे लोकसंख्येपेक्षा जास्त खातेधारक झाले आहेत. परंतू त्यातील अनेक खात्यांमध्ये सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीपासून व्यवहारच झाले नसल्यामुळे असे खाते बंद अवस्थेत आहेत.
शालेय गणवेशाच्या रकमेसाठी पाचव्या वर्गात शिकणाºया विद्यार्थ्यांपासून तर विविध योजनांसाठी वृद्धांपर्यंत बहुतांश लोकांचे बँक खाते काढण्यात आले आहेत. त्यात सर्वाधिक ४ लाख ५ हजार ४८१ खातेधारक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे आहेत. राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये सर्वाधिक २ लाख २१ हजार ७१२ खातेधारक स्टेट बँक आॅफ इंडियाचे आहेत. ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील शाखांअभावी राष्ट्रीयकृत बँकांचे खातेधारक जिल्ह्यात कमी आहेत.
प्रधानमंत्री जन-धन योजनेतून जिल्ह्यात २ लाख ४४ हजार ७०८ नवीन खाते काढण्यात आले आहेत. प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेतून १८ ते ७० वर्षे वयोगटातील बचत खातेधारकांना वार्षिक १२ रुपयात २ लाखांचा अपघाती मृत्यू विमा मिळतो. आतापर्यंत १ लाख ५१ हजार ८८३ खातेधारकांनी या योजनेसाठी विमा भरला आहे.
प्रधानमंत्री जीवनज्योती विमा योजनेतून १८ ते ५० वर्षे वयोगटातील खातेधारकांना वार्षिक ३३० रुपयांच्या हप्त्यातून विमा कवच मिळते. यात खातेधारकाचा कोणत्याही प्रकारे मृत्यू झाल्यास कुटुंबियांना २ लाख रुपये आर्थिक लाभ दिला जातो. या योजनेतून ६५ हजार ६२३ खातेधारकांनी विमा काढला आहे. ग्रामीण व दुर्गम भागात बँकेच्या शाखा उघडल्यास बँक खात्यांचे प्रमाण आणखी वाढू शकते. यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
किमान रक्कम ठेवताना खातेधारकांची कसरत
बँकांच्या नियमानुसार प्रत्येक बचत खात्यात सरासरी ५०० रुपये बॅलन्स असणे आवश्यक आहे. खासगी बँकांच्या खात्यात यापेक्षाही जास्त रक्कम बॅलन्स असणे गरजेचे केले आहे. परंतू ग्रामीण भागातील शेतकरी, शेतमजूर किंवा अन्य कामगारांना आर्थिक अडचणीच्या काळात बँकेत किमान बॅलन्स रक्कम ठेवणे अशक्य होते. विशिष्ट कालावधीपर्यंत किमान बॅलन्स रक्कम खात्यात न रहिल्यास बँकांकडून त्यासाठी दंड आकारला जातो. अशा स्थितीत संबंधित खातेधारकाला नाहक आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे.
व्यवहाराअभावी अनेक खाते बंद
जिल्हाभरात आज जरी ११ लाखांपेक्षा जास्त खातेधारक दिसत असले तरी प्रत्यक्षात त्यातील अनेक खाते बंच आहेत. जिल्ह्याच्या दुर्गम भागात बँकांची सोय नाही. एटीएमची संख्याही मर्यादित आहे. त्यामुळे त्या भागातील खातेधारकांना बँकेच्या व्यवहारासाठी रोजमजुरी बुडवून बँक असणाऱ्या मोठ्या गावी जावे लागते. ते परवडणारे नसल्यामुळे हे खातेधारक बँकेचे व्यवहार टाळतात. विशेष म्हणजे सिलींडर गॅसची सबसिडी ग्राहकांच्या बँक खात्यात जमा होते. परंतू उज्ज्वला योजनेअंतर्गत एकदा मिळालेल्या सिलींडरनंतर अनेक ग्राहकांनी दुसऱ्या सिलींडरची उचल न करता चुलीवरच स्वयंपाक करणे पसंत केले आहे. परिणामी त्यांच्या बँक खात्यातील व्यवहार थांबून खाते बंद पडले आहेत.