अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन

ठळक मुद्देआयटकचे जि.प. समोर धरणे : शासन व प्रशासनाविरोधात नारेबाजी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाºयांचा दर्जा देण्यात यावा, दर महिन्याच्या ५ तारखेच्या आत मानधन अदा करण्यात यावे, यासह विविध मागण्यांकडे शासन व प्रशासनाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी आयटक संघटनेच्या वतीने बुधवारी जिल्हा परिषदेसमोर आंदोलन करण्यात आले. यावेळी जिल्हाभरातील अंगणवाडी सेविका मदतनीस मोठ्या संख्येने या आंदोलनात सहभागी झाल्या होत्या.
या आंदोलनाचे नेतृत्त्व आयटकचे जिल्हाध्यक्ष देवराव चवळे, डॉ. महेश कोपुलवार, जिल्हा सचिव विनोद झोडगे, अमोल मारकवार, आशा व गटप्रवर्तक कर्मचारी युनियनच्या जिल्हा सचिव रजनी गेडाम, शापोआ कर्मचारी संघटनेच्या जिल्हा सचिव कुंदा चलीलवार, अंगणवाडी-बालवाडी कर्मचारी युनियनच्या जिल्हा सचिव राधा ठाकरे, हातपंप देखभाल व दुरूस्ती कामगार संघटनेच्या जिल्हा सचिव जलील खॉ पठाण आदींनी केले.
आंदोलनादरम्यान अंगणवाडी कर्मचारी व शापोआ कर्मचाऱ्यांनी शासनाच्या धोरणाविरोधात तीव्र शब्दात नारेबाजी केली. तसेच देवराव चवळे, महेश कोपुलवार, विनोद झोडगे आदी पदाधिकाऱ्यांनी मोर्चकऱ्यांना संबोधित केले. यावेळी डॉ. कोपुलवार म्हणाले, अंगणवाडी कर्मचारी, शालेय पोषण आहार व हातपंप कामगारांच्या प्रश्नाकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. विद्यमान सरकार कामगार विरोधी धोरण अवलंबित असल्याने कामगारांमध्ये सरकारप्रती कमालीचा असंतोष आहे. त्यामुळे आता तरी शासनाने या कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
संघटनेच्या शिष्टमंडळाने जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (महिला व बालकल्याण) यांना निवेदन देण्यात आले.
या निवेदनात कर्मचाऱ्यांच्या अनेक मागण्यांचा समावेश आहे. यामध्ये अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना वर्षाकाठी २० दिवसांच्या वैद्यकीय रजा तसेच जि.प. शाळेप्रमाणे सुट्या देण्यात याव्या, मिनी अंगणवाडीचे नियमित अंगणवाडीत रूपांतर करावे, कर्मचाऱ्यांचे थकीत मानधन देण्यात यावे, जिल्ह्याची भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेऊन १५ अंगणवाडी केंद्रामागे एक परिवेक्षिका देण्यात यावी, मुख्य सेविका, अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांची रिक्तपदे त्वरित भरण्यात यावी, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना इतर योजनांची कामे देण्यात येऊ नये, जनश्री विमा योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, एक महिन्याच्या पगाराइतका दिवाळी बोनस देण्यात यावा आदी मागण्यांचा समावेश आहे.