रोजगार धोरण तरुणांचे नैराश्य दूर करेल का?

भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत असल्याचा बोलबाला केंद्र सरकारकडून केला जात असला तरी हा आर्थिक विकास दर देशात पुरेशी रोजगार निर्मिती करू शकलेला नाही, हे वास्तव आहे. एका सर्वेक्षणानुसार २०१६ मध्ये बेरोजगारीचा दर ५ टक्क्यांवर गेला असून हा पाच वर्षातील उच्चांक आहे. पदवीधर आणि रोजगारांची संख्या यातील वाढती दरी दिवसेंदिवस भीषण रूप धारण करीत आहे.
रोजगाराच्या कमतरतेने मोदी सरकारच्या तीन वर्षांच्या कामगिरीवर एकप्रकारे कलंक लावला आहे. भाजपाने २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान दरवर्षी दोन कोटी रोजगारांची ग्वाही दिली होती. परंतु २०१५ मध्ये १ लाख ५५ हजार तर २०१६ साली २ लाख ३१ हजार रोजगार निर्मिती झाली. या देशात दरवर्षी ज्या संख्येत शिक्षण संस्थांमधून पदवीधर बाहेर पडतात त्या तुलनेत ही संख्या फारच कमी असल्याने बेरोजगारी प्रचंड वाढत चालली आहे. मेक इन इंडिया, स्टार्टअपसारख्या योजनाही या अक्राळविक्राळ रूप धारण करीत असलेल्या समस्येवर तोडगा सिद्ध होऊ शकलेल्या नाहीत. आता सरकारने रोजगार धोरण जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशाचे हे पहिलेच रोजगार धोरण असणार आहे. या माध्यमाने रोजगार निर्मितीसाठी प्रामाणिक प्रयत्न होणार असतील तर बेरोजगारीच्या विळख्यात नैराश्यमय जीवन जगणाºया या देशातील तरुणांना फार मोठा दिलासा मिळणार आहे. परंतु विद्यमान परिस्थितीत राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेते कुठलाही निर्णय हा आपला राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठीच घेत असल्याचे वारंवार अनुभवास येते. त्यामुळे हे धोरणसुद्धा २०१९ च्या लोकसभा निवडणुका नजरेत ठेवून जाहीर होणार काय, अशी शंका वाटणे स्वाभाविक आहे. या प्रस्तावित धोरणाच्या आराखड्याची जी माहिती मिळाली आहे ती मोदी सरकारच्या इतर घोषणांप्रमाणेच आकर्षक आहे. अधिकाधिक रोजगार निर्मितीसाठी रोजगार निर्मात्यांना प्रोत्साहन लाभ, व्यावसायिक तसेच छोट्या व मध्यम उद्योगांना सहकार्याच्या दृष्टीने अनेक सुधारणा करण्याचा मानस यात व्यक्त करण्यात आला आहे. नीती आयोगाने अलीकडेच आर्थिक विकासासंबंधी एक कृती आराखडा जाहीर केला होता. या आराखड्यात देशामध्ये बेरोजगारीपेक्षाही रोजगाराची कमतरता ही मोठी समस्या असल्याचे त्यात सांगितले होते. त्याचप्रमाणे रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीने काही सूचनाही केल्या होत्या. त्या अनुषंगानेच हा रोजगार धोरणाचा निर्णय घेतला गेला असावा.
अनेक पारंपरिक उद्योगांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आलेली स्वयंचलित यंत्रणा, कंपन्यांचा आऊटसोर्सिंगकडे वाढता कल ही यामागील महत्त्वाची कारणे आहेत. सर्वाधिक महत्त्वाचे म्हणजे गेल्या काही दशकात या देशात शिक्षणाच्या संधी प्रचंड वाढल्या. परिणामी पदवीधरांची संख्याही वाढली. पण या पदवीधरांना त्यांच्या पात्रतेनुसार काम मिळेनासे झाले. यापैकी काही तरुण स्वयंरोजगाराकडे वळलेले दिसतात. पण त्यांची संख्या फार कमी आहे. एरवी बेरोजगारीमुळे बहुतांश तरुणांची मानसिक स्थिती फारच बिघडत चालली असून सामाजिक स्वास्थ्याच्या दृष्टीने ते धोकादायक असल्याचे तज्ज्ञांचे मानणे आहे. तरुण अस्वस्थ आहेत, शिक्षण हाती असतानाही नोकरी मिळत नसल्याने त्यांच्यात प्रचंड असंतोष आहे. नैराश्य आहे. शासनाच्या नव्या रोजगार धोरणाने ते दूर होईल, अशी आशा आहे.