पारदर्शकता का हरपतेय?

अलीकडे सरकार, प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींमध्ये ‘हम करेसो कायदा’ ही प्रवृत्ती वाढू लागल्याने जनतेच्या आशाआकांक्षा, तक्रारी-अडचणी, समस्या याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.

मिलिंद कुलकर्णी

सरकार आणि लोकप्रतिनिधींकडून सामान्य जनतेची विकासाची अपेक्षा असते. त्यासाठी प्रशासन यंत्रणेकडून कार्यवाही केली जात असते. हे करीत असताना जर पारदर्शकता राहिली नाही, तर विनाकारण हेतूविषयी शंका निर्माण होते. संशयाचा धूर निघू लागला की, आगीचे तांडव व्हायला वेळ लागत नाही. अलीकडे सरकार, प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींमध्ये ‘हम करेसो कायदा’ ही प्रवृत्ती वाढू लागल्याने जनतेच्या आशाआकांक्षा, तक्रारी-अडचणी, समस्या याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. एखादा प्रकल्प, विकास कामे करायची असेल तर ज्यांच्यासाठी ती केली जात आहे, त्यांना किमान विश्वासात घेण्याची आवश्यकता असते, पण आता जनतेलाच बेदखल करण्याची प्रवृत्ती सत्ताधारी मंडळींमध्ये वाढली आहे.
जळगाव शहरातील तीन ठळक उदाहरणे पाहिली तर या विधानाची सत्यता पटते. पहिले उदाहरण हे शासकीय नाट्यगृहाचे आहे. बालगंधर्व नाट्यगृह बंदिस्त करण्याची रंगकर्र्मींची अपेक्षा असताना नवे वातानुकूलित नाट्यगृह उभारणीचा घाट घालण्यात आला. १२०० क्षमतेचे नाट्यगृह उभारताना अनेक त्रूटी राहिल्या. रंगकर्मी आणि प्रसारमाध्यमांनी त्या निदर्शनास आणल्यावर त्याकडे कानाडोळा करण्यात आला. बेसमेंटमध्ये साचणारे पाणी, तकलादू खुर्च्या, सदोष ध्वनीक्षेपक यंत्रणा अशा समस्या अद्यापही कायम आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने नाट्यगृह बांधले, परंतु, ते चालविणार कोण याचा प्रश्न सरकार, प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी अद्याप सोडवू शकले नाही. प्रचंड भाड्यामुळे सुरुवातीचे मोजके कार्यक्रम सोडले तर तिथे आता कोणी फिरकत नाही. शासनाच्या पातळीवर जळगावात नाट्यगृह तर झाले, पण त्याचा फायदा ना रंगकर्र्मींना ना जळगावकरांना अशी अवस्था आहे. केवळ मोजक्या मंडळींना विश्वासात घेऊन उभारलेला हा प्रकल्प आज कोट्यवधी खर्च करुनही वापराविना पडून आहे, हे शासकीय यंत्रणेचे मोठे अपयश आहे.
दुसरे उदाहरण शिवाजीनगर उड्डाणपुलाचे आहे. उड्डाणपूल ज्या शिवाजीनगरातील रहिवासी सर्वाधिक वापरणार आहेत, त्यांच्या मताला डावलून प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी हा पूल उभारत आहे. नाट्यगृहाप्रमाणे पुढे जर पुलामुळे समस्या उद्भवल्या तर त्याची जबाबदारी प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी घेणार आहेत. कोणाच्या तरी फायद्यासाठी जनतेला वेठीस धरण्याची ही प्रवृत्ती समाजासाठी घातक आहे, हे निश्चित.
तिसरे आणि ताजे उदाहरण आहे, बाजार समितीतील संरक्षण भिंत पाडण्याचे. अजिंठा रोडच्या बाजूची ही भिंत एका रात्रीतून पाडून तेथे सपाटीकरण केले गेले. आता हे कसे घडले,यावरुन रामायण सुरु आहे. बाजार समितीचे सभापती म्हणतात, माझी दिशाभूल केली आहे. व्यापारी संकूल बांधण्यासाठी महापालिकेची परवानगी लागते, तर ती देण्यास महापालिकेने स्पष्ट शब्दात नकार दिला आहे. बाजार समितीच्या व्यापाऱ्यांचा भिंत पाडण्याला विरोध असून त्यांनी दोन दिवसांपासून व्यापार बंद आंदोलन पुकारले आहे. हा सावळा गोंधळ वरील दोन उदाहरणांशी मिळताजुळता असाच आहे. कोणाच्या तरी फायद्यासाठी नियम, कायदा धाब्यावर बसवून हे घडविण्यात आले हे उघड आहे. याच काळात घडलेल्या दोन गोष्टी सूचक आहे. व्यापारी संकुलाचा विषय हा गेल्या काही वर्षांपासून चिघळलेला आहे. न्यायालयातदेखील वाद गेला आहे. आठवड्यापूर्वी बाजार समितीच्या सभापतींना राजीनामा देण्यास भाग पाडण्यात येते आणि नवीन सभापतींची निवड होते आणि त्यानंतर लगेच भिंत पाडली जाते. दुसरी घटना म्हणजे, जळगावच्या पालकमंत्रिपदी गिरीश महाजन यांची निवड झाली, त्याच्या दुसºया दिवशी पहाटे ही कारवाई केली जाते. याचा अर्थाअर्थी संबंध नाही, असे म्हणता येणार नाही.
हुकूमशाही पध्दत या देशात कधीही रुजली नाही, हे अनेक घटनांमधून आपल्याला दिसून आले आहे. इतिहासाचा अभिमान आणि गौरव बाळगणाºया मंडळींना खरे तर इतिहासातल्या अशा संदर्भाची पुरेपूर कल्पना असेल, तरीही अशी आगळीक होत आणि त्याकडे धृतराष्टÑ नीतीने कानाडोळा केला जात असेल तर ‘विनाशकाले विपरीत बुध्दी’ या असेच परिस्थितीचे वर्णन करावे लागेल.