वाजपेयी कुठे आणि भागवत कुठे?

५ डिसेंबरला अयोध्येतील राम मंदिराच्या जागेचा खटला सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणीला येत असतानाच संघाच्या मोहन भागवतांनी ‘त्याच जागेवर मंदिर बांधू’ अशी घोषणा करून न्यायालय, सरकार व संविधान या सा-यांनाच आव्हान दिले आहे.

- सुरेश द्वादशीवार
(संपादक, नागपूर)

५ डिसेंबरला अयोध्येतील राम मंदिराच्या जागेचा खटला सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणीला येत असतानाच संघाच्या मोहन भागवतांनी ‘त्याच जागेवर मंदिर बांधू’ अशी घोषणा करून न्यायालय, सरकार व संविधान या साºयांनाच आव्हान दिले आहे. त्यांचे म्हणविणारे मोदींचे सरकार केंद्रात असताना त्यांच्या या घोषणेवर कोणतीही कारवाई होणार नाही आणि न्यायालयावर दबाव आणण्याचा गुन्हा त्यांच्यावर नोंदविला जाणार नाही हे निश्चित. मात्र हा प्रकार लोकशाही व न्याय या मूल्यांना धक्का देणारा व ‘आम्ही न्यायालयांना जुमानत नाही’ हे सांगणारा आहे. अयोध्येतील २.७७ एकराची वादग्रस्त जमीन राम मंदिर, निर्मोही आखाडा आणि सुन्नी वक्फ बोर्ड या तिघात विभागून देण्याचा जो निर्णय अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने याआधी दिला त्याची फेरसुनावणी आता सर्वोच्च न्यायालयात व्हायची आहे. त्यासाठी सरन्यायाधीश दीपक मिश्र व त्यांच्या दोन सहकारी न्यायमूर्तींचे बेंच सज्ज आहे. त्यांच्यासमोर ९० हजार पृष्ठांच्या लिखित जबान्या, ५३३ पुरावे आणि ८ भाषांमधील शेकडो कागदपत्रे निकालासाठी आली आहेत. गेली ३५ वर्षे सुरू असलेल्या या वादाने देशातील लोकमानसही नको तसे दुभंगले आहे. या स्थितीत न्यायालयाला त्याचे काम कोणत्याही दबावाखाली न येता करू देणे ही लोकशाहीची अपेक्षा आहे. मात्र न्यायालयाच्या निर्णयाची वाटही न पाहता ‘आम्हाला हवे ते करू’ असे आव्हान त्याला देणे ही बाब राजकीयदृष्ट्या योग्य म्हटली तरी बेकायदेशीर व घटनाविरोधी आहे हे स्पष्टपणे सांगितले पाहिजे. माणूस कितीही मोठा असो, तो कायद्याहून मोठा नसतो हे अशावेळी सरसंघचालकांनीही लक्षात घेतले पाहिजे. याच प्रकरणात देशाचे एक माजी उपपंतप्रधान आरोपीच्या पिंजºयात उभे आहेत हे वास्तवही अशावेळी महत्त्वाचे ठरणारे आहे. न्यायालयाचा निकाल भागवतांच्या बाजूने गेला तर तो त्यांच्या परिवारासाठी आनंदाचा ठरेल हे उघड आहे. पण तो वेगळा आला तर त्यांचा परिवार तो मान्य करणार नाही असा भागवतांच्या घोषणेचा परिणाम राहणार आहे. या घोषणेला या खटल्यातील इतर पक्षांसोबत लिंगायत पंथाच्या धर्मगुरूंनी आक्षेप घेतला आहे. पण ‘आम्हीच राज्यकर्ते आणि आमचीच न्यायालये’ अशी मानसिकता असणाºया संघटना व त्यांचे नेते या बाबी तांत्रिक ठरवून मोकळे होत असतात. ही बाब काँग्रेस वा अन्य पक्षाच्या पुढाºयांनी केली असती तर सरकारच नव्हे तर देशभरच्या माध्यमांनीही त्याविरुद्ध मोठा गहजब केला असता. पण ‘आपलीच माणसे म्हणत आहेत आणि आपली सरकारे ऐकत आहेत’ अशी मनाची अवस्था करून बसलेल्यांना म्हणायचे तरी काय असते? भागवतांऐवजी असदुद्दीन ओवेसीने किंवा वक्फ बोर्डाच्या प्रवक्त्याने हे म्हटले असते तर त्याचे पडसाद कसे उमटले असते याची कल्पना कुणालाही करता यावी. वास्तव हे की सरकारात असणारी, ते चालविणारी आणि आपण बहुसंख्य असल्याचा दावा करणारी माणसेच लोकशाही संकेतांबाबत व न्यायासनांच्या प्रतिष्ठेबाबत जास्तीची गंभीर राहिली पाहिजेत. देश व संविधान यांच्या रक्षणाचे सर्वात मोठे दायित्व ज्या परिवारावर आहे तो ‘स्वमत आणि कायदा व श्रद्धा आणि संविधान’ यांच्यातील अंतरच मान्य करीत नसेल तर अशावेळी काय म्हणायचे असते? शिवाय ज्यांनी सांगायचे ते सारे त्यांच्याच दावणीला बांधल्यागत असतील तर त्याची चर्चा तरी कोण करणार असतो? आश्चर्य याचे की हे होत असताना संविधान, कायदा व न्यायालय यांची प्रतिष्ठा जपण्याची सर्वाधिक जबाबदारी ज्यांच्या शिरावर आहे ते मोदी गप्प आहेत. त्यांच्या सरकारातील साºयांनीच मूग गिळले आहे. त्यांच्यासोबत आलेली व स्वत:ला लोहियांची म्हणविणारी नितीशकुमारांसारखी माणसेही त्यांचे जुने प्रकृतीधर्म एवढ्यात विसरली असतील काय, असेही वाटायला लावणारा हा प्रकार आहे. या स्थितीत राजनाथ सिंग हे गृहमंत्री इस्लामच्या शिया व सुन्नी पंथीयांसोबतच त्यातील सुफी संप्रदायाच्या लोकांशी या प्रश्नावर वाटाघाटी करतात ते तरी कशासाठी? त्यांच्या या चर्चेला काही अर्थ आहे की केवळ लोकांची दिशाभूल करण्यासाठीच ती आहे?... ही स्थिती एका विवेकी नेत्याच्या संयमाची आठवण या क्षणी साºयांना करून देणारी आहे. १९९० च्या दशकात अडवाणींनी सोमनाथहून बाबरी मशिदीच्या दिशेने एक रथयात्रा नेली होती. तिने सारा देश ढवळला होता. संघ व भाजपचे नेते तीत आपला विजय पाहत सहभागी झाले होते. मात्र त्यांचा एक नेता त्या गदारोळापासून दूर होता. तो यात्रेत नव्हता. मशीद उद्ध्वस्त झाली तेव्हाही तेथे तो नव्हता. त्याचे नाव अटलबिहारी वाजपेयी. या नेत्याने प्रस्तुत लेखकाला तेव्हा दिलेल्या मुलाखतीत ‘आपल्याला हा गदारोळ मान्य नसल्याचे’ - म्हटले होते. ‘समाजात दुही माजविण्याचा कोणताही प्रकार मला आवडणारा नाही व म्हणून मी त्यांच्यासोबत नाही,’ असेही त्यावेळी त्यांनी सांगितले होते. ‘तुम्ही तुमचे हे मत पक्षाला ऐकवत नाही काय’ या प्रश्नाला उत्तर देताना वाजपेयी अगतिकपणे म्हणाले होते, ‘माझे ऐकून घेण्याच्या मन:स्थितीत माझा पक्ष आज नाही.’ वाजपेयींची तेव्हाची अगतिकता भागवतांच्या आताच्या गर्जनेच्या पार्श्वभूमीवर फार गंभीरपणे मनात रुजावी अशीच नाही काय?