कधी येणार बळीराजाचं राज्य ?

मिलिंद कुलकर्णी
मंगलमय दिवाळी उत्सव सुरु आहे. एकमेकांना दिवाळीच्या शुभेच्छा देताना हमखास ‘इडापीडा टळू दे, बळीराजाचं राज्य येऊ दे’ असे आपण म्हणतो. पुराणातला आदर्श राजा बळीचे साम्राज्य त्यात अपेक्षित आहे. लोकशाही राज्यव्यवस्थेत अद्यापही आपल्याला राजेशाही आदर्श वाटते, हे विचार करण्यासारखे आहे. रामराज्य, शिवशाही, बळीराज्य यातील आदर्श कारभार अजूनही आम्हाला आकर्षित करतो. आता तर लोकांनी लोकांसाठी निर्मिलेले लोकांचे राज्य स्थापन होऊनही आम्ही बळी, राम, शिवाजी महाराजांसारखे का होऊ शकत नाही, हा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही.
छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आज्ञापत्र तर आदर्शवत आहे. सैनिकांनी युध्दकाळात शेतकऱ्याच्या शेतातील गवतालाही हात लावू नये, अशी सक्त ताकीद महाराजांनी दिली होती. असे आदर्श राज्य आम्ही लोकशाही राज्यव्यवस्थेत देऊ शकत नाही, हे दुर्देव आहे.
शेतकºयाला बळीराजा संबोधून आम्ही मोठेपण देत असतो, पण त्याच्या कष्टाला, योगदानाला आम्ही पुरेसा न्याय देत नाही. आपला देश कृषीप्रधान देश आहे, लोकसंख्येच्या ७० टक्के जनता शेतीवर अवलंबून आहे, हे वास्तव असले तरी शेतकºयाचा कैवार घेतला जातोय, असे काही दिसत नाही. कोणताही व्यापार-उद्योग हा शेतीसारखा बेभरवशाचा नाही. बी-बियाणे, खते, कर्ज, अवजारे, मजूर, पाणी, विक्री अशा प्रत्येक गोष्टीत त्याला कुणावर तरी अवलंबून रहावे लागते. अस्मानी आणि सुलतानी संकट आले तर त्याचे कंबरडे मोडले म्हणून समजा. प्रत्येक सरकार, राजकीय पक्ष, शेतकरी संघटनांच्या शाखा या शेतकºयाचे आपणच केवळ तारणहार आहोत, असा ठाम दावा करतात. पण वास्तव वेगळेच आहे.
यंदाचा विषय घ्या, सरासरी, समाधानकारक पावसाचा अंदाज व्यक्त करणारे शासकीय आणि खाजगी हवामान विभाग तोंडघशी पडले. तंत्रज्ञान, ग्लोबल वॉर्मिंग अशी कारणे देऊन सरकार आणि हवामान विभागाने स्वत:ची सुटका करुन घेतली. पण सर्वस्व ओतणाºया शेतकºयाचे काय? बागायती क्षेत्र असलेल्या ठिकाणी खरीप हंगाम बरा आला, पण तेथेही अचानक विहिरी आटण्यासारखे प्रकार घडलेच. कोरडवाहू शेतकºयाचे दु:ख तर अश्वत्थाम्यासारखे आहे. रब्बीचा तर तो विचारसुध्दा करु शकत नाही. माणसे आणि गुराढोरांसाठी पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न त्याला भेडसावतोय. शेतकºयाचे दु:ख सुलतानाला कळले नाही, पण त्या अस्मानातल्या बापाला कळले. ऐन दिवाळीत त्याने कृपादृष्टी केली. परतीच्या पावसावर मदार असलेल्या शेतकºयाला दिलासा मिळाला. असाच दोन-तीनदा मुसळधार आला तर शेतकरी रब्बीसाठी हिंमत करेल. याच दशकात अवकाळी पावसाने रब्बीला हात दिल्याचा दाखला शेतकºयाच्या गाठीशी आहे. त्यामुळे शेतातल्या कापसाचे नुकसान सोसूनही तो आणखी पावसाची अपेक्षा करतोय.
सरकार आणि राजकीय पक्ष मात्र शेतकºयाचा कैवार घेत, आरोप प्रत्यारोपांची मालिका चालवतायत. कर्जमाफी सरकारने दिली तर खरी पण त्याचा घोळ खरीप हंगाम संपला तरी मिटेना. तिकडे पीक विम्याची तीच अवस्था आहे. गेल्यावर्षी बोंडअळीने फस्त केलेल्या कापसाची नुकसानभरपाई यंदा सरकार देऊ करतेय.
सरकारी कारभाराचा उत्तम नमुना म्हणजे पैसेवारी आणि दुष्काळाचे निकष. पैसेवारी ५० पैशांच्या आत असतानाही खान्देशातील २५ पैकी पाच तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश स्थिती जाहीर केलेली नाही. साक्री तालुक्यातील माळमाथा परिसर हा कायमस्वरुपी दुष्काळी म्हणून ओळखला जातो. मात्र सरकारी नोंदीनुसार तेथे दुष्काळ नाही. तीच अवस्था धडगाव तालुक्याची आहे. डोंगररांगा असलेल्या या तालुक्यात कोठेही पाणी अडविणारे धरण, तलाव, बंधारे नाही, मात्र पाऊस जास्त झाला म्हणून दुष्काळ नाही. वाहून गेलेल्या पाण्याचा हिशोब लावायचा कुणी? पंतप्रधान, मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले म्हणून, मंत्री रस्त्याच्या कडेला असलेल्या शेताची पाहणी करतात आणि आश्वासनांचे गाजर देतात.
२०१९ हे वर्ष तर निवडणुकांचे वर्ष आहे. शेतकºयाचे आम्हीच कसे तारणहार आहोत, असे दाखविण्याची अहमहमीका राजकीय पक्ष आणि शेतकरी संघटनांमध्ये लागेल. शेतकºयाचे कष्ट, दु:ख दूर करण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न होत नसताना बळीचे राज्य यावे, अशा कोरड्या शुभेच्छा काय कामाच्या?