काश्मीर खोरे भारताच्या हातून निसटत चालले आहे काय?

काश्मीरमध्ये व्यापक असंतोष आहे. परिस्थिती दिवसेंदिवस चिघळत चालली आहे. ताजा प्रक्षोभ सीमेपलीकडून घुसणाऱ्या दहशतवाद्यांनी भडकवलेला नाही तर काश्मिरी जनतेच्या संवेदनशील मुद्द्यांना अधोरेखित करीत शाळा कॉलेजातले विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनी संतप्त मन:स्थितीत मैदानात उतरले आहेत. त्यांच्या असंतोषाला सामोरे जाण्याची, राजकीय प्रयत्नांव्दारे त्यांना शांत करण्याची हिंमत ना केंद्र सरकारमध्ये आहे ना राज्य सरकारमध्ये. त्याऐवजी काश्मीरच्या या तरुण पिढीला सरसकट देशद्रोही ठरवण्याचा सोपा मार्ग दोन्ही सरकारांनी निवडला आहे. अडीच वर्षांपासून काश्मीर खोरे सैन्य दलाच्या हवाली करण्यात आले आहे. दोन्ही सरकारे स्वस्थ बसली असल्याने बदलत्या स्थितीवर त्यांचे नियंत्रण नाही. याचे ताजे प्रत्यंतर श्रीनगर लोकसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीत आले. ९ एप्रिलला इथे मतदान झाले. मतदानाच्या दिवशी आठ लोक ठार, जवळपास २०० नागरिक आणि १०० जवान हिंसाचारात जखमी झाले. इतक्या रक्तपातानंतरही मतदान अवघे ७ टक्के झाले. काही मतदान केंद्रावर प्रचंड बंदोबस्तात पुन्हा मतदान घ्यावे लागले. तिथे मतदान करायला केवळ २ टक्के मतदार आले. २०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत याच मतदारसंघात ५० टक्के मतदान झाले होते. त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीत मतदानाची टक्केवारी थेट ६५ टक्क्यांवर पोहचली होती. मग अवघ्या ३ वर्षात परिस्थिती इतकी झपाट्याने कशी बदलली की लोकशाही व्यवस्थेबाबतच काश्मिरी जनतेचा इतका भ्रमनिरास झाला? भारताच्या हातातून काश्मीर खोरे निसटत चालल्याचे तर हे लक्षण नाही?
घटना एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातीची आहे. पंतप्रधानांच्या काश्मीर दौऱ्यात प्रस्तुत प्रतिनिधी प्रत्यक्ष सहभागी होता. २ एप्रिलला उधमपूरच्या जाहीर सभेत काश्मिरी तरुणांना आवाहन करीत पंतप्रधान मोदी म्हणाले, ‘टुरिझम की टेररिझम’ यापैकी नेमकी साथ कशाला? याचा निर्णय काश्मिरी तररुणांनी घ्यायचा आहे. तरुणांपुढे दोनच मार्ग आहेत. पहिला मार्ग राज्याची आर्थिक सुबत्ता वाढवणाऱ्या पर्यटनाच्या विकासासाठी मेहेनत करण्याचा, तर दुसरा मार्ग हातात दगड घेऊन जम्मू-काश्मीरचे भवितव्य उद्ध्वस्त करण्याचा आहे’. उधमपूरजवळ चेनानी नाशिर हा देशातील सर्वात लांब अंतराचा बोगदा राष्ट्राला अर्पण केल्यानंतर आयोजित सभेत पंतप्रधान बोलत होते. व्यासपीठावर राज्याच्या मुख्यमंत्री महेबूबा मुफ्तीदेखील होत्या. महेबूबा यावेळी म्हणाल्या, ‘काश्मिरी जनतेचा लोकशाहीवर विश्वास आहे. चर्चेतून कोणत्याही गोष्टीचा मार्ग निघू शकतो, याची आम्हाला खात्री आहे. श्रीनगर खोऱ्यात पर्यटन किती सुरक्षित आणि आल्हाददायक आहे, हे जगाला पटवून देण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी या भागाचा वारंवार दौरा करावा, अशी राज्य सरकारची इच्छा आहे’. पंतप्रधानांनी महेबूबांच्या या इच्छेची साधी दखलही आपल्या भाषणात घेतली नाही.
काश्मीरचा प्रश्न मूलत: भावनिक आहे. मानवाधिकाराच्या वारंवार होणाऱ्या उल्लंघनाबाबत इथल्या जनतेत असंतोष आहे. सरकारी धोरणापेक्षा भिन्न विचार व्यक्त करण्याचा अधिकार त्यांना हवा आहे. यूपीएच्या पहिल्या कार्यकालात काश्मीर प्रश्नातून मार्ग काढण्यासाठी ५ कृती दले नियुक्त करण्यात आली होती. जनतेची मते जाणून घेण्याची सूत्रे दिलीप पाडगावकर समितीकडे होती. या तमाम समित्यांच्या शिफारशींवर नजर टाकली तर एक गोष्ट स्पष्टपणे निदर्शनाला येते की काश्मीर समस्येचे निराकरण दीर्घकालीन राजकीय प्रक्रियेतूनच साकार होऊ शकेल, असाच सर्वांचा सूर आहे. वाजपेयी सरकारच्या कारकिर्दीत ए.एस. दुलत, सरकारच्या ट्रॅक टू डिप्लोमसीशी संलग्न आर.के. मिश्रांसारख्या वार्ताकारांनी हेच मत सरकारला कळवले होते. काही महिन्यांपूर्वी सैन्य दलाच्या नॉर्दर्न कमांडचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल डी.एस.हुड्डादेखील म्हणाले की, ‘काश्मीर समस्या कायदा व सुव्यवस्थेशी संबंधित नसून मूलत: राजकीय स्वरूपाचा प्रश्न आहे’. या तमाम शिफारशींकडे साफ दुर्लक्ष करणारे मोदींचे काश्मीर धोरण सुरुवातीपासून वादग्रस्त ठरले आहे. याचे कारण सरकारची काश्मीरविषयक रणनीती ठरवणाऱ्यांमध्ये एकतर गुप्तचर यंत्रणांचे निवृत्त अधिकारी आहेत अथवा रा.स्व. संघाचे ज्येष्ठ प्रचारक आहेत. या रणनीतिकारांना वाटते की, काश्मीरची समस्या एकतर अखंड हिंदू राष्ट्राच्या विचारांनी सुटेल अथवा सैन्य दलाच्या बळावर या प्रश्नाचे कायमचे निराकरण करता येईल. बहुदा एका गोष्टीचा या रणनीतिकारांना विसर पडलेला दिसतो की काश्मीर काही उत्तर प्रदेश अथवा देशातल्या अन्य राज्यांसारखे राज्य नाही तर काश्मीरचा एक भाग पाकिस्तानच्या कब्जात आहे. साहजिकच हा नाजूक विषय हाताळताना परिस्थितीचे भान ठेवावे लागते. तरीही मोदी सरकारचा या रणनीतिकारांच्या तथाकथित फिडबॅकवर अधिक विश्वास असल्याने ‘टुरिझम की टेररिझम’ असे जुमले पंतप्रधानांच्या भाषणात ऐकायला मिळतात.
जम्मू-काश्मीरमध्ये हिंसाचाराच्या ताज्या घटनांना पायबंद घालण्यासाठी जे उपाय करायचे त्याबाबत सत्ताधारी पीडीपी आणि भाजपामध्ये मतभेद वाढत चालले आहेत. राज्यात राजकीय संकटाची चाहूल जाणवताच मुख्यमंत्री महेबूबा मुफ्ती सोमवारी दिल्लीत दाखल झाल्या. काश्मीर खोऱ्यात उद्भवलेल्या गंभीर स्थितीची त्यांनी पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री राजनाथसिंहांना जाणीव करून दिली. अटलबिहारी वाजपेयींच्या धोरणानुसार खोऱ्यातल्या तमाम गटांशी चर्चा करण्याचा प्रस्तावही त्यांनी मोदींपुढे ठेवला.
काश्मीर समस्या भडकवण्यात पाकिस्तानी दहशतवादाचा हात नाही, असे कोणीही म्हणणार नाही. पाकिस्तान काश्मीर खोऱ्यात हस्तक्षेप करण्यासाठी सक्रिय आहे याबाबतदेखील कोणाचे दुमत नाही. तथापि या नाजूक समस्येचे निराकरण करताना सरकार वारंवार अयशस्वी ठरत असेल तर त्याचे खापर प्रत्येकवेळी पाकिस्तानवर फोडणे उचित नाही कारण भारताच्या दृष्टीने त्यात अधिक मोठा धोका आहे. काश्मीर खोऱ्यात जुलै २०१६पासून आजवर घडलेल्या घटनांकडे बारकाईने पाहिले तर वाजपेयी आणि मनमोहनसिंग सरकारने काश्मीरमध्ये सुरू केलेल्या राजकीय संवाद प्रक्रियेला मोदी सरकारने तिलांजली दिल्याचे चित्र दिसते. काश्मीर खोऱ्यात दगडफेक करणाऱ्या तरुणांवर अंदाधुंद पॅलेट गन्स चालवण्याची परवानगी सरकारने सुरक्षा दलांनी दिली. खोऱ्यात त्यामुळे असंतोषाचा अधिक भडका उडाला. पॅलेट गन्सचे शिकार ठरल्यामुळे खोऱ्यातले ९ ते २९ वर्षांचे अनेक तरुण कायमचे जायबंदी अथवा अपंग झाले. संसदेतच नव्हे तर जगभर सरकारच्या या कृतीवर टीकेची झोड उठली. अखेर काश्मीरमध्ये आता प्लॅस्टिक बुलेट्स पाठवण्याचा निर्णय झाला. २०११ ते २०१३ या यूपीएच्या अखेरच्या तीन वर्षात (सैन्य दल व नागरिक मिळून ) काश्मीर खोऱ्यात जितके लोक ठार झाले, त्यापेक्षा कितीतरी अधिक लोक मोदी सरकारच्या तीन वर्षांच्या कारकिर्दीत मृत्युमुखी पडले आहेत. काश्मिरींच्या या जखमांवर फुंकर घालायला कोणीही गेले नाही. काश्मीरप्रश्न सोडवायला ५६ इंचाची छाती नव्हे तर वाजपेयींसारख्या समंजस मुत्सद्दीपणाची अधिक गरज आहे.
-सुरेश भटेवरा
(राजकीय संपादक, लोकमत)