बाटलीबंद पाणी, वाळूचे काय?

कारखान्यांची पन्नास टक्के पाणीकपात करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिल्यानंतर नगर जिल्ह्यातील या दहा कारखान्यांची पाणीकपात सुरू झाली

मद्यनिर्मिती करणाऱ्या कारखान्यांची पन्नास टक्के पाणीकपात करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिल्यानंतर नगर जिल्ह्यातील या दहा कारखान्यांची पाणीकपात सुरू झाली आहे. यामुळे आमचे उत्पादन व सरकारचा महसूल घटेल, तसेच दारूची तूट भरून काढण्यासाठी कदाचित बनावट दारूचे पेव फुटेल, असे मद्यनिर्मिती करणाऱ्या कारखान्यांचे म्हणणे आहे.
दुष्काळी महाराष्ट्राला ‘आयपीएल’ तसेच मद्यासाठी पाणी दवडणे परवडणारे नाही, अशी टीका झाली. पण, पाण्याची नासाडी केवळ या दोन ठिकाणी होते आहे असे नव्हे. कुठल्याही शहरात अथवा खुर्द-बुद्रूकमध्ये गेल्यास तेथे आता बाटलीबंद पाण्याचे पेव फुटले आहे. सर्रास आता जारचे पाणी वापरले जाते. नगर जिल्ह्यातील कर्जत हे तालुक्याचे शहर शतप्रतिशत जारच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. या गावात आत्तापर्यंत ७ पाणी योजना राबविल्या गेल्या. उद्भव आटल्याने या सर्व योजना सध्या बंद आहेत. या सातही पाणी योजनेत प्रशासनाने जल शुद्धीकरणाचा प्रकल्प उभारला नाही. त्यामुळे शुद्ध पाण्यासाठी सगळे गाव जारवर अवलंबून आहे. एक कुटुंब यासाठी महिन्याकाठी अंदाजे सहाशे रुपये खर्च करते. एवढ्याशा गावात जारच्या पाण्याचे सात कारखाने आहेत. गावात सकाळी दूध पोहोचवावे तसे हे जार घरोघर पोेहोचविले जातात. पण या कारखान्यांपैकी किती कारखान्यांना परवानगी आहे, ते किती कर भरतात, पाण्याची शुद्धता किती, हा संशोधनाचा विषय आहे. पाण्याचा हा व्यापार सध्या जोरात आहे. शुद्ध पाणी हा जनतेचा अधिकार असताना ते विकत घेण्याची वेळ आली आहे. प्रशासनाच्या मते मिनरल वॉटरची निर्मिती करणारे तीस तरी कारखाने जिल्ह्यात आहेत. अर्थात या सर्वच कारखान्यांची नोंदणी मात्र एमआयडीसीकडे नाही. त्यामुळे हे कारखाने नेमके किती पाणी वापरतात याचे आॅडिट समोर येत नाही. या कारखान्यांच्या पाण्याबाबत शासकीय दरबारी धोरण ठरलेले नसल्याने ते बिनदिक्कत सुरू आहेत व दुष्काळामुळे त्यांचे पाणी अधिक विकले जातेय. सर्व सार्वजनिक पाणवठे बंद पडून त्याची जागा आता बाटलीबंद पाण्याने घेतल्याचे पहावयास मिळतेय. किंबहुना लोकांना या पाण्याची ‘नशा’ लागली आहे.
वाळूही गेली अन् पाणीही...
जिल्ह्यातील नेवासा तालुक्यात शिरेगाव व घोगरगाव येथे ग्रामस्थांनी गत आठवड्यात वाळू चोरी करणारे ट्रॅक्टर पेटवून दिले. वाळू उपसा थांबविण्याबाबत या ग्रामस्थांनी ठराव केला होता. पोलिसात तक्रारही दिली. मात्र, पोलिसांनी गावाच्या बाजूने उभे राहण्याऐवजी तुम्हीही ट्रॅक्टर खरेदी करून वाळू उपसा करा, असा उफराटा सल्ला दिला. नाईलाज झाल्याने ग्रामस्थांनी एकत्र येत तस्करांना अडवून त्यांचे ट्रॅक्टर पेटविले. याप्रकरणी आता ग्रामस्थांवरच गुन्हा दाखल झाला आहे. ही दोन्ही गावे मुळा नदीच्या काठावर आहेत. मात्र, वाळू उपशामुळे नदीपात्र कोरडेठाक पडले आहे. वाळूमुळे पाण्याचा प्रवाह मंदावतो. वाळू पाणी धरून ठेवते. मात्र, नदीपात्रात वाळूच नसल्याने पाणी वाहून गेले. परिणामी नदी व आसपासच्या विहिरीही आटल्या. गत ४०-४५ वर्षात प्रथमच अशी परिस्थिती उद्भवली आहे. मुळा, प्रवरा अशा सर्वच नद्यांचे नदीकाठ सध्या कोरडेठाक आहेत. याला केवळ वाळू उपसा जबाबदार आहे. मद्यसम्राटांपेक्षाही या वाळू सम्राटांनी गावांचे मोठे नुकसान केले आहे. जिल्हा प्रशासनाने यावर्षी वाळूचे ७३ साठे लिलावासाठी काढले होते. यातील वीसच साठ्यांचे लिलाव झाले. अन्य लिलावांसाठी वाळू ठेकेदारांकडून निविदाच भरल्या गेल्या नाहीत. सरकारी लिलाव न झाल्यास महसूल बुडविता येतो व या साठ्यांची चोरीही करता येते, असा हा ‘फॉर्म्युला’ आहे. दुर्दैवाने याबाबत लोकप्रतिनिधीही ‘ब्र’ काढत नाहीत. कारण त्यांच्याच कार्यकर्त्यांनी वाळू चोरीचे धंदे कधीच ‘बुक’ केलेले आहेत. जलयुक्तसोबतच ‘वाळूयुक्त नदी’ हे अभियान हवे आहे.
- सुधीर लंके