पाण्याची आणीबाणी आणि पुरवठ्याचे संकट

महाराष्ट्र, गुजराथ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा, तामिळनाडू, उत्तराखंड, कर्नाटक, केरळ, तेलंगणा अशा तेरा राज्यात पाणीपुरवठ्याचे तीन तेरा वाजले

भारतातल्या ९१ प्रमुख जलस्रोतांमध्ये पाण्याची पातळी यंदा बरीच खालावली आहे. यंदा मान्सून चांगला बरसेल या आशेवर आज सारा देश आहे. सलग तिसऱ्या वर्षी त्याने पुन्हा तोंड फिरवले तर या जलस्रोतांमध्ये थेंबभरही पाणी शिल्लक राहणार नाही. केंद्रीय जल आयोगाच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्र, गुजराथ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा, तामिळनाडू, उत्तराखंड, कर्नाटक, केरळ, तेलंगणा अशा तेरा राज्यात पाणीपुरवठ्याचे तीन तेरा वाजले आहेत, कारण इथल्या जलाशयातले पाणी बऱ्यापैकी ओसरले आहे. २0१५ची स्थितीदेखील फारशी समाधानकारक नव्हतीच. सध्या तर देशात पाण्याची आणीबाणी जाहीर करावी की काय, अशी स्थिती आहे.
देशातल्या समस्यांची यादी केली तर पहिल्या क्रमांकावर आज पाण्याचे संकट आहे. महाराष्ट्रातले लातूर भूकंपामुळे नव्हे तर पाणीटंचाईमुळे यंदा देशभर गाजते आहे. उत्तर प्रदेशच्या बदायूंमध्ये सार्वजनिक नळावरच्या भांडणात काही दिवसांपूर्वी एका ३५ वर्षे वयाच्या तरुणाची निर्घृण हत्त्या झाली. मध्य प्रदेशच्या रायसेन जिल्ह्यात पाण्याच्या संघर्षात ३ महिलांसह ८ जण गंभीररीत्या जखमी झाले. कायदा व सुव्यवस्था बिघडवणारे असे प्रसंग वारंवार निर्माण होऊ नयेत, यासाठी देशात अनेक ठिकाणी कलम १४४ चा प्रयोग करावा लागला. न्यायालयांनीही ठिकठिकाणी या गंभीर विषयात हस्तक्षेप केला. पाणी नागरिकांचा प्राथमिक हक्क आहे, असे मत मुंबई व केरळ उच्च न्यायालयाने नोंदवले. सर्वोच्च न्यायालयानेही पाणी वाटपाच्या समस्येबाबत चिंता व्यक्त केली. भारतात असंख्य जलस्रोत आहेत. पाण्याचा त्यात विपुल साठा आहे, अशा कथा आपण वर्षानुवर्षे ऐकत आलो. स्वातंत्र्यानंतर ६९ वर्षात लोकांच्या घरापर्यंत पाणी मात्र पोहोचले नाही, हे वास्तव आहे. या कालखंडात काही बदललेच असेल तर फक्त राजकीय सत्ता आणि पाण्याची चिंता करण्याची पद्धत. लातूरला पाणी पुरवण्यासाठी जलदूत वॉटर ट्रेनच्या अनेक फेऱ्या सुरू आहेत. त्यासाठी जवळपास तीन कोटींचा खर्च आहे. भर उन्हात तरीही डोक्यावर पाण्याचे हंडे घेऊन अनेक किलोमीटरची पायपीट करणारे महिलांचे जथ्थे गावोगावी दिसतच आहेत. दुष्काळी भागातले तलाव, ओढे, नाले, छोट्या नद्या आणि बंधारे सुकले आहेत. हँडपंपांमध्ये पाणी देण्याची क्षमता उरली नाही. यंदा तर फेब्रुवारी, मार्च महिन्यातच हे संकट सुरू झाले आहे. महाराष्ट्रातले आयपीएल क्रिकेट सामने पाणीटंचाईमुळे अन्यत्र हलवावे लागले. सर्वत्र उडालेला हा हाहाकार काही अचानक उद्भवला नाही. पाणी हा देशाच्या राजकारणात वर्षानुवर्षे प्रमुख मुद्दा होता व आहे.. जनतेला स्वच्छ आणि मुबलक पाणी पुरवण्याचे वचन देत अनेक सरकारे सत्तेवर आली आणि गेली. पाणीपुरवठ्याच्या ढिसाळ व्यवस्थेत मात्र फारसा फरक पडला नाही. भारतातली दुर्गम खेडी तर सोडाच देशातली प्रमुख महानगरेही प्रतिवर्षी पाणीटंचाईचा सामना करीत आहेत. या समस्येचे स्वरूप यंदा तर अतिशय उग्र आहे.
देशात सुमारे १० कोटी घरांमध्ये आज पिण्याच्या पाण्याचे संकट आहे. कडक उन्हाळ्यात पाणीपुरवठा करणारे जलस्रोत सुकल्यामुळे मिळेल ते पाणी पिण्याची पाळी लोकांवर येते. दूषित आणि घाणेरडे पाणी पोटात गेल्यामुळे अनेक लहान मुले विविध आजारांची शिकार बनली आहेत. देशातल्या विशाल नद्या गंगा, यमुना, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, तापी यांच्या तीरावर वसलेल्या अनेक मोठ्या शहरात आणि गावांमध्ये आज टँकर्सद्वारा पाणीपुरवठा चालू आहे, याचे एकमेव कारण पाणीपुरवठ्याच्या नियोजनाचे बारा वाजले आहेत. देशातली सर्वात मोठी आणि पवित्र नदी गंगा सुकत चालली आहे. दिल्लीतून वाहणारी यमुना तर एखाद्या गटारीसारख्या स्वरूपात मृतप्राय अवस्थेत आचके देते आहे. सुकणारी गंगा आणि मरणारी यमुना वाचवण्याच्या प्रयत्नांऐवजी लुप्त झालेल्या सरस्वतीला शोधण्यासाठी दर ५0 कि.मी.वर खोदकाम सुरू असून, त्यावर अफाट पैसा खर्च होतो आहे. सरकारच्या या कल्पकतेला दाद द्यावी की त्याची कीव करावी हाच प्रश्न आहे.
भारतात पाणी साठवण्यासाठी तलाव बांधण्याची परंपरा तशी बरीच जुनी आहे. १८ व्या शतकात म्हैसूरच्या दिवाणने ३९ हजार तलाव बनवल्याचा इतिहास आहे. राजधानी दिल्लीत एकेकाळी ३५० तलाव होते असे म्हणतात. काळाच्या ओघात हे सारे तलाव कुठे लुप्त झाले, कोणालाच त्याचा पत्ता नाही. मध्य प्रदेशची राजधानी भोपाळ एकेकाळी तलावांचे शहर म्हणूनच ओळखले जायचे. आज या शहरात केवळ दोन तलाव शिल्लक आहेत. जमीन माफीयांनी अन्य तलावांवर कधी कब्जा केला, टोलेजंग इमारती त्यावर कधी उभ्या राहिल्या, कोणाला कळलेच नाही. देशभर असे प्रकार पाहायला मिळतील.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रविवारी दिल्लीत होते. महाराष्ट्र सदनात दिल्ली आणि मुंबईच्या पत्रकारांशी जवळपास तासभर त्यांनी मनमोकळा संवाद साधला. अनौपचारिक गप्पांमध्ये अर्थातच मुख्य विषय होता, महाराष्ट्रातला दुष्काळ, पाणीटंचाई आणि राज्य सरकारने चालवलेल्या उपाययोजना. जलयुक्त शिवार योजनेची प्रगती सांगतानाच मुख्यमंत्र्यांनी जागतिक बँकेच्या अर्थसाहाय्याने मराठवाड्यातल्या ४ हजार आणि विदर्भातल्या २ हजार गावांना कायमचे दुष्काळमुक्त बनवण्याची महत्त्वाकांक्षी योजनाही याप्रसंगी बोलून दाखवली. राज्यातल्या तमाम मोठ्या शहरांचा पाणीपुरवठा आणि सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या योजनांना धडक मंजुऱ्या देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. उजनी, जायकवाडीसह पाच मोठ्या धरणांचा गाळ काढण्याचे काम सुरू आहे. ७० टक्के काम पूर्ण झालेल्या सिंचन प्रकल्पातली अनियमितता दूर करून विशिष्ट कालमर्यादेत ते पूर्ण करण्यासाठी सरकारने तयारी चालवली आहे इत्यादी निर्णयांची तपशीलवार माहिती देताना, दुष्काळ ही आपत्ती असली तरी दीर्घकालीन योजनांसाठी ती अपूर्व संधी आहे, असे आत्मविश्वासाने मुख्यमंत्री म्हणाले. प्रत्यक्षात यापैकी किती योजना तडीस जातील, याची कल्पना नाही. पुढली दहा पंधरा वर्षे तरी पाणीटंचाईच्या समस्येतून महाराष्ट्र नक्कीच मुक्त होईल, असे मात्र मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासक बोलणे ऐकताना वाटत होते.
उदारीकरणाच्या कालखंडात पाण्याची बाजारपेठ सर्वात मोठी आहे. बंद बाटल्यातले मिनरल वॉटर असो की तऱ्हेतऱ्हेचे सॉफ्ट ड्रिंक्स, ते नेमके कोणाच्या हितासाठी? रोजगार पुरवण्याच्या नावाखाली औद्योगिक घराण्यांना पाण्याचे मालक बनवणाऱ्या सरकारच्या नीतीत, जनतेची तहान भागवण्याची क्षमता नाही याचे पितळ या दुष्काळात उघडे पडले आहे. पाण्याच्या वापराची सीमा निश्चित करून त्याच्या गैरवापरावर कठोर निर्बंध घालणाऱ्या कायद्याची अशावेळी खरी आवश्यकता आहे. सरकारची असा कायदा करण्याची खरोखर तयारी आहे का, हाच खरा प्रश्न आहे.
- सुरेश भटेवरा
(राजकीय संपादक, लोकमत)