सैन्यदलाचा असा वापर दुर्दैवी..!

सैन्यदलाशी संबंधित विषय फार संवेदनशीलतेने हाताळावे लागतात. मुंबईतील तीन रेल्वे पूल बांधण्यासाठी सैन्यदलाला बोलावून आम्ही त्यांचा वापर कधी, कसा करायचा यातील गांभीर्य घालवून बसलो आहोत. प्रश्न पूल कोणी बांधायचा हा नसून सैन्याचा वापर कुठे आणि कधी करावा हा आहे. हा विषय यामुळे ऐरणीवर आला आहे.

मुंबईत एलफिस्टन पुलावर झालेल्या चेंगराचेंगरीत २३ जणांचे बळी गेल्यानंतर तो पूल सैन्यदलाकडून बांधून घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. अवघ्या तीन महिन्यांत पूल तयार करण्याचे आश्वासन रक्षामंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिले. पूल कोण बांधतो याहीपेक्षा जनतेला तीन महिन्यांत तो तयार करून मिळणार आहे, ही आनंदाची गोष्ट आहे. मात्र या निर्णयामुळे चुकीचा पायंडा पडला आहे.
हा पूल धोकादायक बनला आहे, तो तातडीने नवीन बांधला पाहिजे अशी मागणी अनेक वर्षे या पुलावरून जाणारे प्रवासी करत होते. एका प्रवाशाने तर तत्कालीन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांना अनेकदा टष्ट्वीटही केल्याचे समोर आले. त्याचदिवशी प्रभू यांनी या पुलाच्या कामाला कितीतरी आधीच मंजुरी दिल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यावेळी रेल्वे प्रशासन सुस्त झाल्याचे समोर आले. पुलाच्या दुरुस्तीसाठी तातडीने पावले उचलावीत असे तीन वर्षे अधिकाºयांना वाटले नाही. मात्र ज्या दिवशी २३ जणांचे जीव गेले त्याच दिवशी त्या पुलाची निविदा काढल्याचे सांगितले गेले. हे अक्षम्य दुर्लक्ष करणाºया रेल्वेच्या अधिकाºयावर कोणतीही कठोर कारवाई केली गेली नाही. उलट हा पूल सैन्यदलाकडून बांधून घेताना भाजपाने या विषयाचे राजकारण केले.
सप्टेंबर महिन्यात पूल पडला. त्याचे काम जर एक महिन्याने सैन्याकडे देण्याचा निर्णय होत असेल तर त्याच एक महिन्यात अन्य यंत्रणांकडूनही हा पूल बांधता आला असता. पण तसे झाले नाही. रेल्वे दुर्घटनेनंतर बुलेट ट्रेनविषयी जनतेत निर्माण झालेला टोकाचा राग, असंतोष कसा घालवायचा याच्या चिंतनातून मिलिटरी कल्पना पुढे आणली गेली. आम्ही काहीतरी वेगळे करतो आहोत हे दाखविण्याचा अतिउत्साही प्रयत्न यातून झाला आहे.
आपल्याकडे ‘मिलिटरीला बोलावले’ असे म्हटले की काहीतरी गंभीर घडले असे बोलले जाते. नैसर्गिक आपत्तीत मदतीसाठी सैन्यदलाला बोलावण्याची पद्धती आहे. लातूरच्या भूकंपात, गुजरातच्या पुरात सैन्यदल बोलावले गेले. येथे कोणतीही नैसर्गिक आपत्ती नव्हती. तर अधिकाºयांचे अक्षम्य दुर्लक्ष या घटनेला कारण होते. ज्या दिवशी हा पूल पडला होता त्याच्या दुसºयाच दिवशीच सैन्यदलाला बोलावून जर या पुलाचे काम सुरू केले असते तर सरकार या विषयावर खरोखरीच गंभीर आहे असे वाटले असते. पण तसे झाले नाही. महिन्यानंतर विचारपूर्वक केलेली ही राजकीय खेळी आहे.
विरोध पूल बांधण्याला नाही, मात्र जर असे मिलिटरीला पूल बांधण्यासाठी बोलावले गेले तर उद्या छोट्या मोठ्या घटनांमध्येही सैन्यदलाला बोलावण्याची मागणी होऊ लागेल. ती नाही पुरवली तर त्यातून राजकीय आरोप प्रत्यारोप होतील. सैन्यदलाकडे कोणते विषय न्यायचे याचे तारतम्यही राखले गेले पाहिजे. आपल्याकडे अनेक अवघड बांधकामे कमी वेळेत करणाºया यंत्रणा असताना एक रेल्वेचा पूल आम्ही बांधू शकत नाही हे मान्य केल्यासारखे आहे. जो संदेश यातून गेला तो जास्त निराशाजनक आहे.