समान नागरी कायदा: मूळ मुद्दा समजून घ्या, गैरसमज दूर करा!

गोव्यात प्रारंभापासून समान नागरी कायदा आहे. त्यामुळे अल्पसंख्याक ख्रिश्चनांवर अन्याय झालेला नाही आणि हिंदूंनाही काही अडचण आलेली नाही.

-विश्वास पाठक

समान नागरी कायद्याबद्दल तीस दिवसांत आपल्या सूचना मांडाव्यात, असे भारताच्या विधी आयोगाने दि. १४ जून रोजी सांगितले. त्यामुळे हा विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणूक जाहीरनाम्यात भाजपने म्हटले आहे, “संविधानाच्या ४४ व्या कलमामध्ये समान नागरी कायद्याचा समावेश शासनसंस्थेच्या धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये केला आहे. भारतात महिलांच्या हक्कांचे रक्षण करणारा समान नागरी कायदा लागू होईपर्यंत लैंगिक समानता निर्माण होऊ शकत नाही. उत्तम परंपरांचा आधार घेऊन आणि त्यांचा आधुनिक काळाशी मेळ घालून समान नागरी कायदा करण्याच्या आपल्या भूमिकेचा भाजप पुनरुच्चार करत आहे. "

भाजपाने एखाद्या विषयाचा आग्रह धरला की त्याला विरोधच करायचा, असे काहींचे धोरण आहे. त्यामुळे समान नागरी कायदा म्हणजे काय, या बाबतीत संविधान काय म्हणते आणि सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले आहे हे समजून घेणे गरजेचे आहे. आपल्या देशात जवळजवळ सर्व बाबतींत सर्व नागरिकांना सर्व कायदे समानच आहेत. म्हणजे खून केला तर आरोपी हिंदू असो अगर मुस्लीम, शिक्षा एकाच प्रकारची होते! गुन्हेगारीविषयीचे कायदे आणि दिवाणी व्यवहारांविषयीचे कायदे या बाबतीत जात, धर्म, पंथ असा कोणताही भेदभाव नाही. केवळ विवाह घटस्फोट, पोटगी, दत्तक व संपत्तीचा वारसा अशा मर्यादित बाबींत विविध धर्मीयांना विविध कायदे लागू आहेत.

समान नागरी कायदा म्हणजे विवाह, घटस्फोट, पोटगी, दत्तक व संपत्तीचा वारस याबाबतीत विविध समुदायांना एकच कायदा करायचा. म्हणजे कोण्या एका समुदायाचा कायदा सर्वांना लागू करायचा असे नाही, तर उत्तम परंपरांचा आधार घेऊन आणि त्यांचा आधुनिक काळाशी मेळ घालून समान नागरी कायदा करायचा आहे. संविधानाच्या कलम ४४ मध्ये शासनसंस्थेसाठी समान नागरी कायदा करावा, असे मार्गदर्शक तत्त्व आहे. यात म्हटले आहे की The State shall endeavour to - secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India भारताच्या संपूर्ण भूप्रदेशात समान नागरी संहिता नागरिकांसाठी लागू करण्यासाठी शासनसंस्थेने प्रयत्न करावेत. संविधानात हे कलम समाविष्ट केले त्यावेळी अनेक मुस्लिम सदस्यांनी विरोध केला व त्याच्या विरोधात सुधारणा विधेयक मांडले. तथापि, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान सभेच्या बैठकीत विरोधकांचे मुद्दे खोडून काढले आणि समान नागरी कायद्यासाठी समाविष्ट केलेल्या कलमाचे समर्थन केले. याविषयी डॉ. बाबासाहेबांनी केलेले भाष्य संविधान सभेच्या रेकॉर्डमध्ये आहे व ते जिज्ञासूंनी जरुर वाचावे.

मार्गदर्शक तत्त्वात म्हटल्याप्रमाणे देशात समान नागरी कायदा लागू करावा असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार मांडलेले आहे. १९७३ चा केशवानंद भारती खटला, १९८५ चा शाहबानो खटला; या दोन्ही वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने समान नागरी कायदा लागू करण्याची जबाबदारी शासनसंस्थेची आहे, असे बजावले. १९९५ च्या सरला मुद्गल विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात तर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला घटनेच्या ४४ व्या कलमानुसार समान नागरी कायदा लागू करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आणि याबाबत काय पावले उचलली याबद्दल प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला. जोस पाऊलो कुटिन्हो विरुद्ध मारिया लुईझा व्हॅलेंटिना परेरा या खटल्यात २०१९ साली सर्वोच्च न्यायालयाने अजूनही कलम ४४ नुसार समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी पावले उचलली नसल्याचे निदर्शनाला आणले. त्यामुळे विविध धर्मातील महिलांना विवाह, घटस्फोट, पोटगी याबाबतीत वेगवेगळे कायदे लागू होतात आणि वेगवेगळे हक्क प्राप्त होतात. ही असमानता आहे. समान नागरी कायदा हे अल्पसंख्याकांविरोधातील हत्यार आहे, असा प्रचार करणाऱ्यांसाठी एक छोटी आठवण! देशामध्ये अल्पसंख्याक असलेल्या ख्रिश्चन समुदायाचे गोव्यात मोठे अस्तित्व आहे. या राज्यात सुरुवातीपासून समान नागरी कायदा आहे. त्यामुळे अल्पसंख्याक खिश्चनांवर अन्याय झाला नाही आणि हिंदूंनाही काही अडचण आलेली नाही. किमान आता तरी जुन्या अपप्रचारापासून आणि गैरसमजापासून दूर जाऊन घटनेचे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करण्याची गरज आहे.