दोन महिन्यातच पारदर्शकतेचे अजीर्ण!

निवड करण्यामध्ये निवड न करणे हा भागही असतोच. त्यामुळे एखाद्याची निवड का केली व एखाद्याची का केली नाही याची संक्षिप्त कारणमीमांसाही प्रसिद्ध होऊ लागली.

गेली २५ वर्षे सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांवरील शेकडो न्यायाधीशांची निवड, नखशिखांत गोपनीयतेच्या पडद्याआड राहून, ‘हम करे सो कायदा’ अशा पद्धतीने करणाºया सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या कॉलेजियमची अवस्था दोन घासातच अजीर्ण झाल्यासारखी झाली आहे. कॉलेजियमची ही पडदानशीन पद्धत मोडित काढून न्यायाधीशांच्या नेमणुका खुलेपणाने व वस्तुनिष्ठ निकषांवर करण्यासाठी राष्ट्रीय न्यायिक आयोग स्थापन करण्याचा कायदा व घटनादुरुस्ती सरकारने केली. परंतु हा न्यायसंस्थेच्या स्वातंत्र्यावर घाला असल्याचे म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने ती रद्द करून ‘कॉलेजियम’ कायम ठेवले. मात्र तो निकाल देतानाही न्यायाधीशांना कॉलेजियमची अपारदर्शकता खवखवली व म्हणून त्यांनी ही पद्धत पारदर्शी करण्याची गरज प्रतिपादित केली. सरन्यायाधीशांसह कॉलेजियममधील पाचही न्यायाधीशांनी न्यायाधीश निवडीसंबंधीचे निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्याचा निर्णय आॅक्टोबरमध्ये घेतला. यानुसार कॉलेजियमच्या १५ बैठकींमधील निर्णय प्रसिद्धही झाले. परंतु ही पारदर्शकता पुरती अंगी मुरण्याआधीच कॉलेजियममधील अस्वस्थता समोर आली. न्या. मदन लोकूर, न्या. कुरियन जोसेफ व न्या. रंजन गोगोई या कॉलेजियममधील पाचपैकी तीन न्यायाधीशांनी या पारदर्शकतेला मुरड घालण्याची विनंती सरन्यायाधीशांना केली. निवडप्रक्रियेत ज्यांची नावे नाकारली जातात असे कनिष्ठ न्यायालयांचे न्यायाधीश किंवा वकील यांना नाकारल्याची माहिती त्याच्या कारणांसह प्रसिद्ध केली तर त्यांच्या प्रतिष्ठेस बट्टा लागेल. कॉलेजियमची पारदर्शकता अशाप्रकारे अप्रत्यक्षपणे कुणाच्याही अप्रतिष्ठेचे कारण होऊ नये, असे या तीन न्यायाधीशांचे म्हणणे. परंतु पारदर्शकतेच्या निर्णयाचा मूळ ठराव पाहिला तर तो पाचही न्यायाधीशांनी एकमताने घेतल्याचे दिसते व त्यावर पाचही जणांच्या स्वाक्षºया होत्या. आता दोन महिन्यांनी पाचपैकी तीन न्यायाधीशांनी असा वेगळा सूर लावल्याने कॉलेजियमची विश्वासार्हता वाढण्याऐवजी तिच्यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहते. न्यायाधीशांनी केवळ न्यायासनावर बसल्यावरच नव्हे तर प्रशासकीय कामातही न्यायिक चौकसदृष्टी ठेवणे अपेक्षित असते; शिवाय ज्यांची निवड झाली नाही त्यांची माहिती प्रसिद्ध न करणे हेच पूर्णपणे असमर्थनीय आहे. अंतिमत: कॉलेजियमच्या पातळीवर ज्यांची नावे मंजूर केली जात नाहीत त्यांची नावे मुळात संबंधित उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांकडून आलेली असतात. ज्यांची नावे पाठविली जातात त्यांची त्यासाठी संमती घेतली जाते. जेव्हा एखादी व्यक्ती एखाद्या पदासाठी आपल्या नावाचा विचार करण्यास संमती देते तेव्हा आपले नाव नामंजूरही होऊ शकते याचीही त्या व्यक्तीस पूर्ण जाणीव असते. त्यामुळे एखाद्याचे नाव अमूक कारणासाठी नामंजूर झाले हे जगाला कळल्याने त्या व्यक्तीची बदनामी होण्याचा प्रश्नच येत नाही. आपल्या देशात न्यायदान करण्यासाठी कुणाची निवड का केली जाते हे जाणण्याचा जनतेला जेवढा अधिकार आहे तेवढाच अधिकार कुणाची निवड का केली गेली नाही, हे जाणण्याचाही अधिकार आहे. आता तीन न्यायाधीश जो मुद्दा मांडत आहेत तोच मुद्दा एखाद्या प्रकरणात त्यांच्यापुढे युक्तिवादात मांडला गेला तर ते तो नक्कीच फेटाळतील.
- अजित गोगटे