टू जी स्पेक्ट्रमचा निकाल: काल्पनिक आरोपांच्या चिंध्या !

भारतीय राजकारणात भूकंप घडवणारा टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळा अखेर काल्पनिकच ठरला. देशाचे तत्कालीन महालेखापाल (कॅग) विनोद राय सदर प्रकरणाचे खरे सूत्रधार. टू जी स्पेक्ट्रम वाटपात १ लाख ७६ हजार कोटींचा महाघोटाळा झाल्याचा शोध त्यांनीच लावला. हा बिनबुडाचा आरोप निव्वळ एक अफवा होती, असे आता विशेष न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ओ.पी सैनींनी म्हटले आहे.

-सुरेश भटेवरा
(राजकीय संपादक, लोकमत)
भारतीय राजकारणात भूकंप घडवणारा टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळा अखेर काल्पनिकच ठरला. देशाचे तत्कालीन महालेखापाल (कॅग) विनोद राय सदर प्रकरणाचे खरे सूत्रधार. टू जी स्पेक्ट्रम वाटपात १ लाख ७६ हजार कोटींचा महाघोटाळा झाल्याचा शोध त्यांनीच लावला. हा बिनबुडाचा आरोप निव्वळ एक अफवा होती, असे आता विशेष न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ओ.पी सैनींनी म्हटले आहे. दोन हजार पानी निकालपत्रात प्रत्येक मुद्याचे सविस्तर विश्लेषण करीत न्यायमूर्ती म्हणतात, ‘खटल्याच्या सुनावणीत सलग सात वर्षे, अगदी उन्हाळ्याच्या सुटीतही सकाळी १० ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत मी न्यायालयात बसून होतो. कुणीतरी पुरावे आणून देईल, याची प्रतीक्षा करीत होतो. प्रत्यक्षात तसे काहीच घडले नाही. सदर प्रकरणात आरोप करणारे लोक, तपास यंत्रणा असे सारे जण अफवा, गॉसिप अन् काल्पनिक आरोपांवरच स्वार झाले होते, असे निकालापूर्वी मला जाणवले. स्पेक्ट्रम वाटपाचे धोरण, दिशानिर्देश यापैकी कशातही स्पष्टता नव्हती. अत्यंत किचकट व तांत्रिक भाषेत नियमावली तयार करण्यात आली होती. अनेक शब्दांचा अर्थ तर संचार मंत्रालयाच्या अधिकाºयांनाही समजत नव्हता. अधिकाºयांची टिपणे इतकी संदिग्ध होती की जसा त्याचा अर्थ काढाल तसा निघू शकतो. साहजिकच स्पेक्ट्रम वाटपाबाबत एक संभ्रम निर्माण झाला. तब्बल १ लाख ७६ हजार कोटींचा एकीकडे आरोप होता. प्रत्यक्षात त्यापैकी एक रुपयाचा आरोपही सीबीआय यंत्रणा सिध्द करू शकली नाही, असेही न्यायमूर्तींनी निकालपत्रात नमूद केले आहे. थोडक्यात या निकालपत्राने यूपीए सरकारचे तमाम विरोधक, सीबीआय, सक्त वसुली संचालनालय, अशा सर्वांनाच आरोपीच्या पिंजºयात उभे केले आहे.
टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याच्या काल्पनिक आरोपांचे सर्वात मोठे लाभार्थी ठरलेत नरेंद्र मोदी आणि त्यांचा भाजप. मोदींनी पंतप्रधानपद स्वीकारले तेव्हा सीबीआय यंत्रणेचा सरकारी पक्ष सुरुवातीला प्रचंड उत्साहात होता. मोदींच्या कल्पनेतल्या काँग्रेसमुक्त भारताची पायाभरणी जणू या खटल्यातूनच करण्याचा त्यांचा इरादा असल्याचे भासत होते. हळूहळू हा उत्साह मावळत गेला. ठोस पुरावे सादर करण्याऐवजी सीबीआयतर्फे विशेष सतर्कतेने प्रत्येक गोष्ट न्यायालयात सादर होऊ लागली. सुनावणीच्या काळात सरकारी पक्ष भरकटत गेला. निकाल येईपर्यंत सारा तपास पूर्णत: दिशाहीन असल्याचे स्पष्ट होऊ लागले. अंतत: हा खटला अशा टप्प्यावर आला की सीबीआयला नेमके सिध्द काय करायचे आहे, तेच समजेनासे झाले. न्यायमूर्ती सैनींनी निकालपत्रात असेही नमूद केले आहे की ‘सादर केलेल्या संदिग्ध पुराव्यांची जबाबदारी एकही तपास अधिकारी अथवा सीबीआयचे वकील घ्यायला तयार नव्हते’ या तमाम ताशेºयातून स्पष्टपणे जाणवते की तपासाचा प्रारंभ गांभीर्याने करणाºया सीबीआयने कालांतराने आपले हात आखडते घेतले. याची दोन कारणे असू शकतात. एकतर कोणताही सबळ पुरावा सीबीआयकडे नव्हता अथवा सदर प्रकरण पुढे रेटण्यात मोदी सरकारला किंचितही रस नसावा. मग सरकारच्या इशाºयानुसार सीबीआयने या तपासात जाणीवपूर्वक शिथिलता आणली. आणखी एक निष्कर्ष असाही निघू शकतो की स्पेक्ट्रम व्यवहाराबाबत भाजपसह तमाम विरोधकांचे आरोप म्हणजे हवेत बांधलेले काल्पनिक मनोरे होते.
सीबीआयला हाताशी धरून पूर्वीही हा खेळ खेळला गेलाय. देशात जनहिताचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. दुसरी सरकारी यंत्रणा भारताचे महालेखापाल ऊर्फ कॅग. सरकारच्या साºया व्यवहारांचे वस्तुनिष्ठ आॅडिट करून सरकार व देशाला त्याची जाणीव करून देण्याची जबाबदारी महालेखापालांवर असते. लोकशाही व्यवस्थेत कॅगचे अहवाल सरकारसह जनताही गांभीर्याने घेते. टू जी स्पेक्ट्रम प्रकरणात तत्कालीन कॅग विनोद राय यांनी १ लाख ७६ हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचा शोध कोणत्या निकषांवर लावला? याचा कोणताही खुलासा सरकार व सीबीआयला न्यायालयात करता आलेला नाही. स्पेक्ट्रम प्रकरण उजेडात आल्यापासून आठ वर्षानंतर ताज्या निकालाने भारतीय राजकारणाला एका नव्या वळणावर आणून सोडले आहे. ज्या अभूतपूर्व कलंकाने काँग्रेसला सत्तेच्या सिंहासनावरून थेट जमिनीवर आणले आता त्याच प्रकरणाचा निकाल, पक्षाला नवसंजीवनी देणारा ठरेल, असे काँग्रेसजनांना वाटते. सिब्बल म्हणतात, महालेखापाल विनोद राय यांना हाताशी धरून रचलेले हे एक राजकीय षड्यंत्र होते. निकालानंतर भाजप बॅकफूटवर असल्याचे जाणवत असले तरी या घटनाक्रमाला आणखीही एक राजकीय किनार आहे.
तामिळनाडूत सध्या राजकीय अस्थिरता आहे. राज्यात लोकसभेच्या ३९ जागा आहेत. २०१९ साली सरकार बनवताना या जागा महत्त्वपूर्ण ठरू शकतात. माजी संचार मंत्री ए.राजा आणि खासदार कनिमोझी निर्दोष सुटल्यामुळे ताज्या निकालाचा द्रमुकला राजकीय लाभ होईलच याविषयी शंका नाही. करुणानिधींची भेट घेण्यासाठी काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान मोदी चेन्नईला त्यांच्या घरी गेले होते. जयललितांच्या निधनानंतर अद्रमुकचे राजकीय विघटन झाले. तेव्हापासून इथल्या प्रत्येक पक्षासाठी राजकीय पर्याय खुले आहेत. भाजपही तामिळनाडूत मजबूत मित्रपक्षाच्या शोधात आहे. भविष्यात भाजपने जर द्रमुकशी हातमिळवणी केली तर देशाचे राजकारण किती खालच्या स्तरावर घसरले आहे, याचा अंदाज सर्वांना येईल. तूर्त ताज्या निकालाने काल्पनिक आरोपांच्या मात्र चिंध्या केल्या आहेत.