दहशतवादाची प्रकरणेसुद्धा राजकारण्यांच्या अधीन

‘तुम्ही कुठे उभे आहात त्यावर तुमचे बसणे अवलंबून असते’ असे वक्तव्य कॉँग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांनी नुकतेच केले आहे. राजकीय पक्षांचे सत्तेत राहणे आणि सत्तेबाहेर राहणे या बदलत्या स्थितीच्या संदर्भात हे वक्तव्य होते. त्यांनी पुढे असे म्हटले आहे की, तुम्ही जेव्हा विरोधात होतात तेव्हा तुम्ही आर्थिक सुधारणांना विलंब केला आणि जेव्हा सत्तेत आलात तेव्हा त्याला प्राधान्य देत आहात, त्यासाठी तुम्ही वस्तू व सेवा करावर चर्चासुद्धा घडवून आणत आहात. भाजपाला उद्देशून त्यांनी म्हटले आहे की, निवडणूक प्रचारकाळात तुम्ही भ्रष्टाचाराविषयी शून्य सहनशीलता राहील असे म्हटले होते; पण सत्तेत आल्यावर तुम्ही त्या मुद्द्यावर तडजोड करत आहात. तुम्हाला आता ममतांच्या बंगालमध्ये व्यावसायिक हितसंबंध दिसत आहेत. तुम्ही विरोधात असताना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करत होतात, पण सत्तेत आल्यावर दडपशाही करत आहात.
पण जेव्हा ही कोलांटउडी दहशतवादाच्या बाबतीत घेतली जाते तेव्हा मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहते. आपण आधी इशरत जहां प्रकरणाकडे बघूया. ही चकमक २००४ साली झाली. त्याच्या एका महिन्याच्या आत कॉँग्रेसप्रणीत संपुआ सरकार सत्तेत आले होते. त्यानंतर बारा वर्षे उलटली तरी तीन महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे सापडलेली नाहीत. पहिला प्रश्न म्हणजे इशरत खरेच लष्करची दहशतवादी होती की निष्पाप होती? गुप्तचर विभागाचा प्राथमिक अहवाल असे सुचवतो की, तिला दहशतवादी ठरवण्यात आले ते वृत्तपत्रातील बातम्यांमुळे, तथाकथित गुप्तहेरीमुळे आणि लष्करच्या संकेतस्थळांवरून. पण त्यानंतरच्या अहवालात जो न्यायालयाच्या अखत्यारित असलेल्या विशेष चौकशी पथकाने (एसआयटी) गुजरातमधील वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वात सादर केला होता. त्याच्यात आणि सीबीआयने तयार केलेल्या आरोपपत्रात इशरतचे लष्करशी असलेले संबंध नाकारले होते. आता २६/११ चा तथाकथित सूत्रधार डेव्हिड हेडली अशी कबुली देतोय की, त्याने लष्करच्या संपर्कात असताना असे ऐकले होते की एक महिला जिचे नाव इशरत आहे ती त्यांची हस्तक आहे. पण ऐकीव माहितीवर प्रबळ प्रकरण उभे राहू शकते का? दुसरा प्रश्न आणखी अडचणीचा आहे, या प्रकरणात गृह मंत्रालयाचे प्रतिज्ञापत्र का बदलण्यात आले? दुसऱ्या प्रतिज्ञापत्रात मात्र तिचे दहशतवादी संबंध नाकारण्यात आले आहेत. त्यावेळी गृहमंत्री होते पी. चिदंबरम. ते अनुभवी वकील, राजकारणी आहेत. त्यांच्याकडून अशी अपेक्षा होती की प्रतिज्ञापत्रात बदल करताना त्यांनी सखोल अभ्यास करायला पाहिजे होता, त्याचमुळे हा बदल मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून दुर्लक्षित झाला. हे जे काही बदल करण्यात आले ते एवढ्या गुप्ततेने का करण्यात आले? यामागे असे कारण तर नव्हते की, इशरत प्रकरणात गुजरात सरकार आणि मोदी गुंतणार होते? तिसरा प्रश्न असा की इशरत खऱ्या की बनावट चकमकीत मारली गेली? महानगर न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. पी. तमंग यांनी २०१० साली असा निर्णय दिला होता की, ही चकमक पूर्वनियोजित होती आणि सीबीआयच्या वर्षभरानंतरच्या आरोपपत्रात अहमदाबाद पोलिसांचा गुन्हे विभाग आणि गुप्तचर विभागाच्या अधिकाऱ्यांना या कटासाठी आरोपी धरण्यात आले होते. प्रश्न असा उभा राहतो की, मूळची चौकशी फक्त गुजरात सरकारला अडकवण्यासाठी होती का? दुर्दैवाने राजकीय ध्रुवीकरण हे उतावीळ माध्यमांकडून चर्चेच्या माध्यमातून सोयीसाठी निर्माण होत आहे.
२००८ सालच्या मालेगाव स्फोटाच्या बाबतीत आठ वर्षांपासून मुख्य आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकूर आणि कर्नल पुरोहित कारागृहात आहेत. पण आता साक्षीदार असा दावा करत आहेत की या दोघांच्या विरोधातली साक्ष जबरदस्तीने घेण्यात आली होती. असे असेल तर मग याचा अर्थ असा तर होत नसावा की दिवंगत हेमंत करकरे यांच्यासारख्या अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वात झालेल्या चौकशीमागे आरोपींना अडकवण्याचे प्रयत्न होते. समझोता रेल्वे स्फोटातदेखील ज्या आठ जणांवर आरोपपत्र तयार करण्यात आले होते ते उजव्या गटाशी संबंधित होते. एनआयए आता या कटामागे लष्करचा हात होता हे उघड करत आहे. एखादे प्रकरण इतक्या लवकर वेगळे वळण घेऊ शकते आणि त्यातले साक्षीदारसुद्धा बदलू शकतात का? स्वामी असीमानंदने अशी कबुली दिली होती की हिंदुत्व दहशतवादाचे मोठे जाळे अस्तित्वात आहे त्याचे काय झाले? की त्यांची ही कबुलीसुद्धा जबरदस्तीने घेतली गेली होती? संपुआच्या काळात जे पोलीस संघ परिवाराशी संबंधित हिंदू दहशतवादी गटांना लक्ष्य करत होते तेच पोलीस आता रालोआच्या काळात आधीच्या प्रकरणातील आरोपींना वाचवत आहेत. एनआयएसुद्धा सीबीआयप्रमाणे पिंजऱ्यातील पोपट झाली आहे का? आणि त्यांची चौकशीसुद्धा त्यांच्या राजकीय स्वामींच्या इच्छेने चालत आहे का? मग यानंतर न्यायव्यवस्थेवर कोण विश्वास ठेवेल? कारण दहशतवादाची प्रकरणेसुद्धा राजकारण्यांच्या अधीन जाऊ लागली आहेत. प्रश्न खूप आहेत, मात्र उत्तरे मोजकीच आहेत.
ताजा कलम : याच आठवड्यात मालेगावचे आठ रहिवासी जे मुसलमान आहेत त्यांना २००६ सालच्या बॉम्बस्फोट प्रकरणात निर्दोष ठरवण्यात आले आहे. कारण त्यांच्या विरोधात पुरावे नव्हते. या सर्वांनी दशकभर कधी कारागृहात आणि कधी बाहेर असे दिवस काढले आहेत. ते शेवटी मुक्त झाले आहेत. पण त्यांना त्यांच्या आयुष्याची वाया गेलेली दहा वर्षे कशी परत भेटतील?
-राजदीप सरदेसाई
(ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभलेखक)