साखरेवरील सेस - टु बी आॅर नॉट टु बी?

साखरेच्या विक्रीवर तीन टक्के सेस लावावा की नको यावरून केंद्र सरकारमध्ये मतभिन्नता दिसत आहे.

- चंद्रकांत कित्तुरे
साखरेच्या विक्रीवर तीन टक्के सेस लावावा की नको यावरून केंद्र सरकारमध्ये मतभिन्नता दिसत आहे. तो लावला तर अतिरिक्त साखरेचा प्रश्न सुटेल?
केंद्र सरकारने विविध उपाययोजना करूनही साखर उद्योगावरील संकट काही दूर होण्याची चिन्हे नाहीत. साखर कारखान्यांकडे असलेली एफआरपीची थकीत बिले २२ हजार कोटी रुपयांवरून १८ हजार कोटी रुपयांवर आली आहेत इतकेच. आता साखरेवर तीन टक्के सेस (अधिभार) लावण्यावरून केंद्र सरकारमध्ये चर्चा सुरू आहे. मंत्रिगटाने असा सेस लावण्यास अनुकूलता न दर्शविता इथेनॉलवरील जीएसटी १८ टक्क्यांवरून १२ टक्क्यांवर आणण्याला अनुकूलता दर्शविली आहे. याचवेळी साखरेवर सेस लावण्याऐवजी ऐषआरामी वस्तूंवर एक टक्का सेस लावण्याचाही प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे.
जीएसटी परिषदेच्या आगामी बैठकीत यावर निर्णय अपेक्षित आहे. मात्र, असा कर लावणे ‘एक देश एक कर’ या जीएसटीच्या तत्त्वाला मुरड घालण्यासारखे आहे. त्यामुळेच केंद्र सरकार याबाबत ‘टु बी आॅर नॉट टु बी’ अशा पेचात आहे.
देशात यंदा साखरेचे उत्पादन ३२० लाख टनांच्या आसपास झाले आहे. देशाची मागणी २५० लाख टनांची आहे. आरंभीची शिल्लक ३९ लाख टन विचारात घेता देशातील उपलब्ध साखर ३५९ लाख टनांच्या आसपास जाते. यातील २५० लाख टन वगळले तर १०९ लाख टन शिल्लक राहते. यातील ३० लाख टन साखरेचा केंद्र सरकारने बफर स्टॉक केला आहे, तर २० लाख टन साखर निर्यातीचे लक्ष्य आहे. याशिवाय निर्यात अनुदान म्हणून प्रतिटन ५५ रुपये थेट ऊस उत्पादकांच्या खात्यावर जमा होणार आहेत. याशिवाय साखरेचा किमान विक्री दर २९ रुपये निश्चित करण्यात आला आहे. दर महिन्याला साखरेचा विक्री कोटा ठरवून देण्याची यंत्रणा पुन्हा लागू करण्यात आली आहे. तरीही साखरेचे दर म्हणावे तसे वधारलेले नाहीत. कारखान्यांकडील ऊस उत्पादकांची देणी कायम आहेत. यामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी आर्थिक संकटात आहे. त्याचा सरकारवर राग आहे. हे उत्तर प्रदेशातील कैराना लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीत त्यांनी सरकारला दाखवून दिले. यांनतरच साखरेचा विक्री दर निश्चित करण्यासह काही उपाय योजले गेले. आगामी साखर हंगामातही ३२० लाख टन साखर उत्पादनाचा अंदाज आहे. तसे झाले तर साखर ठेवायची कुठे, असा प्रश्न कारखानदारांना पडणार आहे. कारण गोदामे अपुरी पडणार आहेत.
कोणत्याही परिस्थितीत साखरेची निर्यात हाच हा साठा कमी करण्याचा उपाय आहे. त्यासाठी अनुदान ५५ रुपयांवरून ११० रुपये करावे, अशी मागणी कारखानदारांनी केली आहे. जीएसटी लागू करण्यापूर्वी सरकार कारखान्यांकडून साखर विकास निधी घेत होते. त्यातूनच या कारखान्यांना कर्ज असो वा अनुदान देत होते. जीएसटीनंतर हा निधी बंद झाला आहे. त्यामुळे अनुदान, बफर स्टॉकवरील व्याज, गोदामभाडे अथवा इथेनॉल प्रकल्पासाठी दिल्या जाणाऱ्या कर्जावरील व्याज देण्यासाठी लागणारा पैसा साखरेच्या विक्रीवर तीन टक्के सेस लावून उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. मुळात जीएसटी असताना सेस लावता येतो का यावर अ‍ॅटर्नी जनरल यांचे मत मागविले आहे. ते आल्यानंतर सरकार सेस लावायचा की नाही याचा निर्णय घेईल; पण अतिरिक्त साखरेचा प्रश्न कायम राहणार आहे.