अशा तुलनेने लष्कराच्या प्रतिमेस बट्टाच !

पंतप्रधानांना जे हवं होतं, तेच संरक्षणमंत्री बोलले आणि संरक्षणमंत्री बोलले, त्याच्या दुसऱ्या दिवशी पंतप्रधानांचं भाषण झालं. संरक्षणमंत्र्यांच्या बोलण्यामुळं गदारोळ उडाला, पण पंतप्रधानांच्या भाषणानंतर कोणतीच प्रतिक्रि या उमटली नाही.
असं का झालं?
पंतप्रधान व संरक्षणमंत्री यांच्या भाषणातील फरक त्यास कारणीभूत आहे. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा ओलांडून मोदी सरकारने केलेले ‘सर्जिकल स्ट्राइक्स’ यशस्वी होऊ शकले, त्यामागं आमच्यासारख्यांना असलेली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची प्रेरणा होती, असं पर्रिकर यांनी जाहीर भाषणात सांगितलं.
...तर पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या भाषणात म्हटलं की, ‘लष्करानं जी कारवाई केली, ती इस्त्रायली सैन्याच्या तोडीची होती’. संरक्षणमंत्र्यांनी संघाचं नाव घेतलं, पंतप्रधानांनी ते घेतलं नाही. त्यांनी भारतीय लष्कराच्या कारवाईची तुलना इस्त्रायली सैन्याशी केली.
‘युद्धमान’ देश बनवण्याच्या उद्दिष्टासाठी संघापुढं आदर्श आहे, तो इस्त्रायलचाच. तसा तो आहे; कारण इस्त्रायल पॅलेस्टिनींना व अरबांना भारी पडलं म्हणूनच.
...आणि सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचा गाभा असलेलं संघाचं जे हिंदुत्व आहे, त्याचा मुख्य रोख हा मुस्लीमांवर आहे. जसं ज्यूंचा देश असलेल्या इस्त्रायलनं अरबांना जेरीस आणलं, तसंच आपणही मुस्लीमांशी वागायला हवं. त्यात पाक हा इस्लामी देश. मग पाकच्या दहशतवादाला तोंड देण्यासाठी लष्करानं केलेली कारवाई आमच्या कारकिर्दीत झाली, हा अभिमान संघाला आहे. म्हणूनच संरक्षणमंत्री या कारवाईमागं संघाची प्रेरणा असल्याचं जाहीर करतात आणि पंतप्रधान इस्त्रायलशी तुलना करतात. त्यांनाही श्रेय खरे तर संघालाच द्यायचं असतं. मात्र अजून ‘हिंदूराष्ट्र’ प्रस्थापित झालं नसल्यानं, ‘राज्यघटना हाच माझा धर्म आहे’, असं म्हणून देशाच्या पंतप्रधानपदावर बसलेल्या आणि डॉ. आंबेडकरांचा उदोउदो करणाऱ्या मोदी यांना उघडपणं संघाची भलामण करणं अडचणीचं ठरू शकतं. म्हणून पर्रिकर उघड बोलले, तर पंतप्रधान तुलनात्मक बोलले.
मात्र दोघांच्या बोलण्यामागचं उद्दष्ट एकच होतं. ते म्हणजे आम्ही किती ‘कणखर राज्यसंस्था’ राबवतो, गेल्या ६० वर्षांत जी दुर्बलावस्था आली होती, ती परिस्थिती आम्ही बदलत आहोत, हे संघाला जनमनावर ठसवायचं आहे.
म्हणून इस्त्रायलशी तुलना.
मात्र मुस्लीम असलेल्या पॅलेस्टिनी व अरबांना जेरीस आणण्यापलीकडं इस्त्रायल म्हणजे काय आहे, हे भारतीयांनीही समजून घेण्याची गरज आहे.
इस्त्रायल हे राष्ट्र म्हणून ‘युद्धमान’ आहे, यात वादच नाही. पण तसं इस्त्रायला राहावं लागलं आहे, याचं मुख्य कारण पॅलेस्टिनींना त्यांच्या घरादारातून हाकलून हे राष्ट्र स्थापन करण्यात आलं आहे. पहिल्या महायुद्धापासूनच्या साम्राज्यवादी रणनीतीचा भाग म्हणून ब्रिटन जे डावपेच खेळलं, त्यातून इस्त्रायलची स्थापना झाली. दुसऱ्या महायुद्धानंतर सुरू झालेल्या शीतयुद्धाच्या काळात अमेरिकेनं इस्त्रायलाची पाठराखण केली, ती प्रथम ज्यूंचा अमेरिकी अर्थव्यवस्थेवर असलेला प्रभाव आणि नंतर अरबस्थानात खनिज तेल सापडू लागल्यावर जागतिक अर्थव्यवस्थेला त्याची असणारी गरज या दोन घटकांमुळं.
इस्त्रायलाच्या स्थापनेमुळे पॅलेस्टिनी लोक घरादाराला पारखे झाले. आज पॅलेस्टिनी लोकांची चौथी पिढी निर्वासित छावण्यात जगत आली आहे. अर्जविनंत्या, सनदशीर मार्ग, राजनैतिक प्रयत्न इत्यादीना दाद मिळेनाशी झाल्यावर पॅलेस्टिनीनं शस्त्र उचलले. त्यातूनच पुढं वाटाघाटी सुरू झाल्या. यित्जॅक राबिन-यासर अराफत करार झाला. पण कडव्या ज्यूंनी हे कधीच मान्य केलं नाही. राबिन यांची हत्या झाल्यावर पुन्हा चक्र उलटं फिरलं. अगदी युनोला धुडकावण्यापर्यंत इस्त्रायलनं मजल गाठली. स्वत:ला अण्वस्त्रधारी बनवलं. पॅलेस्टिनी लोकांनी एक राष्ट्र म्हणून इस्त्रायलाला मान्यता दिली आहे. त्याच्या जोडीला वेगळं पॅलेस्टिनी राष्ट्र उभं राहावं, असं युनो गेली तीन दशकं म्हणत आली आहे. पण असं राष्ट्र अस्तित्वात येताच कामा नये, अशी इस्त्रायलाची भूमिका आहे. आज मोदी सरकार पाकबाबत जे म्हणत आहे, त्याचा सूर असाच काहीसा नाही काय?
मात्र इस्त्रायलाच्या समोर पॅलेस्टिनी आहेत आणि पाक म्हणजे पॅलेस्टिनी नव्हेत. शिवाय कालपरवापर्यंत अमेरिका इस्त्रायलाच्या पाठीशी खंबीरपणं उभी होती. आज अमेरिकाही इस्त्रायलला तितका पाठिंबा देत नाही. इस्त्रायली सैन्याची वा ‘मोसाद’ या गुप्तहेर संघटनेची जी मर्दुमकी आहे, त्यात अमेरिकेच्या ‘सीआयए’चा मोठा वाटा आहे. भारताला मित्र म्हणणारी अमेरिका आजही पाकला ‘दहशतवादी राष्ट्र’ म्हणायला तयार नाही.पुढील महिन्यात ब्रिटिश पंतप्रधान थेरेसा मे भारतात येणार आहेत. त्या आधीच ‘दहशतवादाला तोंड देताना पाकनंही मोठी किंमत मोजली आहे’, असं ब्रिटिश सरकारनं अधिकृतरीत्या म्हटलं आहे. शेजारच्या म्यानमारच्या नेत्या आँग सान सू ची यांनी दिल्लीत येऊनच ऐकवलं आहे की, ‘वेगळं पाडायला हवं ते दहशतवाद्यांना, कोणा देशाला नव्हे’.
...आणि इस्त्रायल असं म्हणत असतं की, ‘जगानं आमचा तिटकारा केला, तरी त्याची आम्हाला पर्वा नाही’. आपण तसं म्हणायला आणि वागायला तयार आहोत काय? तशी तयारी असल्यास ‘मेक इन इंडिया’चे काय होईल? ‘एनएसजी’ गटात सदस्यत्व कसं मिळेल? भारत एक प्रबळ सत्ता बनवण्याचं स्वप्नं कसं प्रत्यक्षात येईल?
इस्त्रायलला हे काहीच नको आहे. पश्चिम आशियात त्याला आपलं प्रबळपणं फक्त टिकवायचं आहे. त्यासाठी वेळ पडल्यास तो सौदी अरेबियासारख्या कट्टर इस्लामी राष्ट्राशीही हातमिळवणी करतो. इस्त्रायली नागरिकांना सैन्यात ठराविक काळासाठी काम करणं बंधनकारक आहे. अनेक इस्त्रायली नेते व पंतप्रधानही लष्करी अधिकारी राहिले आहेत. पूर्वीचे पंतप्रधान एरियल शेरॉन हे लष्कराचे प्रमुख होते आणि लेबनॉनमधील पॅलेस्टिनी छावण्यांवर त्यांनी केलेल्या हल्ल्यात शेकडो स्त्रिया-मुले मारली गेली, म्हणून जगभर ओरडा झाला होता. आजचे पंतप्रधान बिन्यामिन नेतनयाहू यांनी लष्कराच्या अनेक कारवायांत भाग घेतला होता. इस्त्रायली लष्कर हे त्या देशाचं ‘राजकीय हत्यार’ आहे.
आपल्या देशात ही परंपरा नाही. तशी चाकोरी मोदी सरकारला नव्यानं आखायची आहे काय? पाक लष्कर ‘इस्लामी’ आहे, तर इस्त्रायलचं लष्कर ‘ज्यूं’चं आहे. पण भारतीय लष्कर अठरापागड आहे. ते केवळ हिंदूंचं बनवायचं आहे काय? लष्करात धर्म व राजकारण शिरलंं की, काय होतं, हे नुसतं पाकमध्येच नाही, तर इस्त्रायलमध्येही दिसून येत आहे.
अशा परिस्थितीत इस्त्रायलशी तलना करणं नुसतं अप्रस्तुतच नाही, तर ते भारतीय लष्कराच्या गौरवशाली परंपरेला बट्टा लावणारं आहे.
- प्रकाश बाळ
(ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभ लेखक)