गेल्या काही दिवसांपासून मुस्लीम पर्सनल लॉमध्ये मूलभूत बदल घडवून आणण्यासाठी न्यायालयीन लढा सुरू असून, त्यात तीन वेळा तलाक म्हणून पत्नीला घटस्फोट देण्याची पद्धत बंद करणे हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. तो लढा आता अंतिम टप्प्यात आल्याचे दिसत आहे. सरकारने तिहेरी तलाक आणि बहुपत्नी पद्धतीत हस्तक्षेप करण्याचा पुढाकार घेतला तरीसुद्धा कुठल्याच राजकारण्याकडून, इस्लामी धर्मगुरुंकडून आणि अभ्यासकांकडून कुठलाच गोंधळ निर्माण झाला नाही. गेली कित्येक दशके मुस्लीम महिलांमध्ये या महिलाद्वेषाविषयी असंतोष धुमसत होता.
तीन वेळा तोंडी तलाकची पद्धत आता व्हॉट्सअ‍ॅप आणि मोबाइल संदेशांच्या माध्यमातूनसुद्धा वापरली जाते. या पद्धतीवर काही मुस्लीम महिला संघटनांनी कुराणविरोधी असल्याचा आरोप लावला आहे. भारतीय मुस्लीम महिला आंदोलन या नावाखाली अनेक भारतीय मुस्लीम स्त्रीवादी संघटना आणि इतर शाखा एकत्रित झाल्या आहेत, त्यांनी एक दशलक्षापेक्षा जास्त मुस्लीम महिलांच्या स्वाक्षऱ्या संकलित करून तिहेरी तलाक आणि निकाहहलाल पद्धत बंद करण्याविषयीची याचिका दाखल केली आहे. त्याचवेळी शायराबानो आणि आफ्रिम रहमान या दोन महिलांना त्यांच्या पतींकडून घटस्फोट मिळाला म्हणून हीच मागणी पुढे करीत त्या सर्वोच न्यायालयाची पायरी चढल्या आहेत. सरकारनेसुद्धा मुस्लीम महिलांच्या या मागणीला जोरदार समर्थन दिले आहे. मागीलवर्षी बुंदेलखंडात पंतप्रधान मोदींनी एका भाषणात असे म्हटले होते की, मुस्लीम महिलांचे जीवन तिहेरी तलाक पद्धतीने उद्ध्वस्त होऊ देणार नाही. आता सर्वोच्च न्यायालयाने सरकार, आॅल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डसहित सर्व पक्षकारांना त्यांचे म्हणणे ३० मार्चच्या आत सादर करण्यास सांगितले आहे. पाच न्यायाधीशांच्या पिठाला तिहेरी तलाक आणि बहुपत्नीत्वाशी संबंधित कायदेशीर बाबी तपासायचा आहेत; पण त्यांना मुस्लीम लॉमध्ये हस्तक्षेप करता येणार नाही. या पिठाचे प्रमुख भारताचे मुख्य न्यायाधीश जे.एस. केहर आहेत. मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने एका बाजूला दैवी शिरया कायद्याचे जोरदार समर्थन सुरू केले आहे तर दुसऱ्या बाजूला ते विरोधी पक्षांचा पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. बोर्डाला तलाकचा मुद्दा त्यांच्याच अखत्यारित हवा आहे.
भारतातील १५ टक्के मुस्लीम मतदार नेहमीच भाजपाच्या विरोधात राहिले आहेत. मुस्लीम परिवारांमध्ये तिहेरी तलाकविषयीची नाराजी हळूहळू वाढतच चालली आहे. त्यामुळे मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपाचा पाया कधी नव्हे इतका पक्का होत चालला आहे. उत्तर प्रदेशात १९ टक्के मुस्लीम मतदारांनी अनपेक्षित मतदान केले आहे. अलाहाबादेत तर मुस्लीम महिलांनी धर्मगुरुंच्या दबावास बळी न पडता त्यांच्या विरोधात मतदान केल्याने अंदाज बांधणारे चुकीचे ठरले आहेत. दुसऱ्या बाजूला दंगल प्रवण जिल्हा असलेल्या मुजफ्फरनगरमध्ये ४० टक्के मुस्लीम लोकसंख्या आहे, तरी तेथे अल्पसंख्याक महिलांनी बहुजन समाज पार्टीला किंवा इतरांना मते दिली आहेत. २०१३ साली येथे भयंकर दंगल उसळली होती, त्यावेळी सत्तेत असणाऱ्या समाजवादी पार्टीला दंगल शमविण्यात अपयश आले होतेच; पण त्यांनी तिहेरी तलाकला समर्थन देणाऱ्या धर्मगुरुंची पाठराखणही केली होती. म्हणून येथील मुस्लीम महिलांनी बसपाला मतदान केल्याचे लक्षात येते. त्यांची ही भूमिका भाजपाच्या पथ्यावर पडली आणि त्यांनी या जिल्ह्यातील सहाही विधानसभा मतदारसंघात विजय मिळवला आहे. भाजपाशी चर्चा करण्यासाठी पहिल्यांदा मुस्लीम समाजाने होकार दर्शवला आहे, राजीव गांधीच्या १९८५ सालच्या सरकारपेक्षा हे फार वेगळे चित्र आहे. त्यावेळच्या सरकारने शाहबानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे धैर्ये दाखवले नव्हते, त्याऐवजी सरकारने तत्कालीन कायद्यात अतार्किक सुधारणा केल्या होत्या. त्यामागचा उद्देश मुस्लिमांच्या घटस्फोटसंबंधी मुद्द्यात पुरुषी वर्चस्व नेहमीसारखाच कायम राखण्याचा होता.
राजीव गांधींच्या १९८५ सालच्या आणि नरेंद्र मोदींच्या विद्यमान सरकारमध्ये फक्त ३२ वर्षांचे अंतर नाही. गेल्या अनेक वर्षात मुस्लीम मानसिकतेत महत्त्वाचे बदल झाले आहेत, त्यांच्या नव्या पिढीत अनेक वकील, डॉक्टर, सनदी लेखापाल तसेच विविध व्यावसायिक निर्माण झाले असून, त्यात महिलांचा सहभाग लक्षणीय आहे. आता हा समाज लैंगिक समानतेची मागणी करीत आहे. आता आॅल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड त्यांच्या भूमिकेवरून माघार घेतो किंवा नाही, हे महत्त्वाचे आहे. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर बरेच काही अवलंबून आहे. जर सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाकवर लक्ष केंद्रित केले तर कुणी त्याविरोधात कायदेशीर भूमिका घेईल असे वाटत नाही. याचे श्रेय मात्र नरेंद्र मोदी आणि नव्याने उदयास आलेल्या भाजपाला द्यावे लागणार आहे.
-हरिष गुप्ता
(‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर )