स्मार्टनेससाठी स्पीडही हवा !

कोणत्याही निर्णयाबाबतची समाधानकारकता केव्हा प्रत्ययास येते, तर घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी गतीने होऊन दृश्य स्वरूपात काही साकारलेले अगर घडून आलेले दिसून येते तेव्हा.

- किरण अग्रवाल
कोणत्याही निर्णयाबाबतची समाधानकारकता केव्हा प्रत्ययास येते, तर घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी गतीने होऊन दृश्य स्वरूपात काही साकारलेले अगर घडून आलेले दिसून येते तेव्हा. डिसिजन सोबत एक्झिक्युशन महत्त्वाचे म्हटले जाते ते म्हणूनच. परंतु सरकारी चाकोरीत तिथेच घोडे पेंड खातांना दिसते. सरकार अनेकदा अनेक बाबतीत चांगले निर्णय घेतेही; परंतु ते अंमलबजावणीत येईपर्यंत इतका वेळ निघून जातो की, त्यासंदर्भातले नावीन्य अगर औत्सुक्यही संपून जाण्याची वेळ येते. विद्यमान शासनाने हाती घेतलेली स्मार्ट सिटी योजनाही त्याच वळणावर असल्याचे म्हणता यावे.

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने आल्या आल्या आपल्या वेगळ्या कामकाजाची चुणूक दाखवून देण्यासाठी देशभरात स्मार्ट सिटीज साकारण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार पात्र शहरांची निवड केली जाऊन केंद्रातर्फे मोठ्या प्रमाणात निधीही उपलब्ध करून दिला गेला आहे. परंतु महाराष्ट्रातीलच अशा शहरांची यासंदर्भातील माहिती शहरी विकास मंत्रालयाकडून घेता, गेल्या चार वर्षात केवळ चाळीस टक्केच कामे सुरू झाल्याचे अगर त्यातील मोजकीच कामे पूर्णत्वास गेल्याचे दिसून येते. राज्यात नागपूर, औरंगाबाद, पुणे, नाशिकसह ठाणे, सोलापूर, पिंपरी-चिंचवड व डोंबिवली अशा आठ शहरांसाठी आतापर्यंत १५६८ कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले असून, त्यापैकी अवघे ५९०६ कोटी रुपयेच खर्ची पडले आहेत. सुमारे ५८ टक्के कामांना सुरुवातच झाली नसल्याचे यातून पुढे आले आहे. म्हणजे, निर्णयानंतरच्या अंमलबजावणीत कालापव्यय घडून येताना दिसतो आहे. कामांची निश्चिती, त्यासाठीची निविदा प्रक्रिया व अंतिमत: सुरुवात या सर्व प्रक्रियेतच चार वर्षे निघून गेली आणि तरी चाळीस टक्क्यांपेक्षा अधिक मजल मारता आलेली नाही.

महत्त्वाचे म्हणजे, कोणतेही काम करवून घेण्यासाठी नेतृत्वाची धडाडी व सातत्यपूर्वक पाठपुरावा असला तर तिथे कोणतीही अडचण येत नाही हे याच संदर्भात नागपूरने दाखवून दिले आहे. तिथे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या पुढाकाराने राज्यात सर्वाधिक वेगाने कामे पूर्णत्वास जाताना दिसत आहेत. अलीकडेच तिथे झालेली मेट्रोची चाचणी हे त्याचे उत्तम उदाहरण ठरावे. नागपुरात १८९४ कोटींच्या गुंतवणुकीपैकी तब्बल १६५६ कोटींची कामे चालू असून, काही पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहेत. नागपूरमधील स्मार्ट सिटीच्या कामांचा हा स्पीड अन्य सर्वच शहरांपेक्षा अधिक असून, तो पूर्णत: गडकरींच्या नेतृत्वाचा परिणाम आहे. त्यामुळे अन्य ठिकाणी स्मार्ट सिटी साकारण्यासाठी स्थानिक नेतृत्वानेही गतिमान होण्याची अपेक्षा केली जाणे वावगे ठरू नये. अर्थातच, त्यासाठी निर्णयक्षमतेत गतिमानता आणावी लागेल. आज त्याच पातळीवर अडचणींचा सामना करावा लागताना दिसतो आहे.

पुण्यात ३९७५ कोटींच्या अंदाजित कामांपैकी अवघी १५९४ कोटींची कामे सुरू आहेत, तर नाशकात १५८७ कोटींपैकी ८९३ कोटींची, यावरून या शहरांतील कामांचा धिम्या गतीचा प्रवास लक्षात यावा. नाशकात स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कंपनी स्थापून दीड-दोन वर्षे झालीत, फंड्स येऊन पडले आहेत; पण स्मार्टनेसच्या खुणा काही आढळत नाही. एक सायकल शेअरिंगला लाभलेला प्रतिसाद वगळता येथल्या अनेक कामांच्या निविदांना मुळी प्रतिसादच मिळत नाही, तर ज्या कामांच्या निविदा आल्या त्या इतक्या अवाजवी आहेत की रद्द करण्याची वेळ ओढवली. नाशकातील सर्वाधिक रहदारीचा अशोकस्तंभ व त्र्यंबक नाकादरम्यानचा रस्ता स्मार्ट करायला घेतला गेला, त्यामुळे नाशिककरांची मोठी गैरसोय होते आहे; परंतु तीन-चार वेळा मुदतवाढ देऊनही तो लवकर पूर्ण व्हायची चिन्हे नाहीत. कंपनी आणि त्यावरील सारे संचालक अजूनही काय व कसे करावे याबाबत चाचपडतानाच दिसत आहेत. त्यातून संथपणा आला असून, कामे तर खोळंबिली आहेतच, शिवाय सुरू असलेल्या कामांमुळे नागरिकांना गैरसोयीला सामोरे जावे लागत आहे. स्मार्ट व्हायला निघताना ह्यस्पीडह्ण घेतला जाण्याची गरज त्यामुळेच बोलून दाखविली जात आहे.