- सुलक्षणा महाजन

मुंबईमध्ये दाटीवाटीच्या विभागातील इमारतीला आग लागली, जुन्या-नव्या, अधिकृत-अनधिकृत इमारती पडल्या, पूर आला किंवा डोंगर कोसळून वस्त्या आणि गाव गाडले गेले, लोकांनी प्राण गमावले की, टीव्ही वाहिन्यांना हमखास वास्तूतज्ज्ञ वा अभियंत्यांची आठवण येते. अपघात बहुतेक वेळा मानवी चुकांमुळे झालेले असतात, तेव्हा त्या चुकांवर तांत्रिक भाष्य करावे, इतकी माफक अपेक्षा असते. अशा घटना सातत्याने का
घडतात, त्यामागची सामाजिक-आर्थिक कारणे आणि त्यावरचे उपाय यांची चर्चा मात्र होतच नाही.

घाटकोपरमधील सिद्धिसाई इमारत कोसळून अनेक लोक त्यात अडकल्याची घटना एका टीव्ही चॅनेलच्या कार्यक्रम निर्मात्याचा फोन आला, तेव्हा मला कळली. गंभीर घटना म्हणजे, वाहिन्यांना जणू एक पर्वणीच वाटते. बातमी येताच त्यांच्यात चैतन्य संचारते. घटनास्थळाची पडझड, गोंधळ, गर्दी दाखविण्याची स्पर्धा वाहिन्यांच्या कॅमेरामन आणि वार्ता$हरांत सुरू होते. संकटातील लोकांच्या तीव्र वेदना, दु:ख, बधीरपणा अशा मानवी भावना दाखवून, त्यातील नाट्य, लोकक्षोभ निवेदक अधिकच गडद करतात. दुसरीकडे राजकीय नेत्यांना चर्चेसाठी बोलावून त्यांची आरोप-प्रत्यारोपांची झुंज लावण्यासाठी आणि संकटाचे भांडवल करून टीआरपी वाढविण्यासाठी सर्व टीव्ही कार्यालये फोनाफोनी करू लागतात. रात्रीच्या बातम्याच्या ‘प्राइम’ वेळेसाठी वक्त्यांची शोधाशोध सुरू होते. त्यातही स्थानिक नगरसेवक, आमदार, खासदार यांना विशेष प्राधान्य असते. अशा चर्चेत भाग घेण्यासाठी एखाद्या तज्ज्ञांना बोलाविणे हा केवळ एक दिखाऊ उपचार असतो.
अनुभवातून हे सर्व माहीत झालेले असूनही, तज्ज्ञ आणि अभ्यासक त्यात सामील होतात. त्यांच्या दृष्टीने असे अपघात क्वचितच तांत्रिक स्वरूपाचे असतात. उलट ते नागरी प्रशासनाला झालेल्या गंभीर आजाराचे, संपूर्णपणे किडलेल्या राजकीय-सामाजिक व्यवस्थेचे, एका गंभीर घटनेचे प्रातिनिधिक रूप असते. असे विचार लोकांसमोर मांडण्याची संधी म्हणूनच बहुतेक अभ्यासक त्यात नाइलाजाने सामील होतात.
अशा घटना कधीच अपवादात्मक नसतात. शहराच्या प्रशासकीय रचनेमध्ये गुंतलेल्या राजकीय पक्षांनी पोसलेल्या गुन्हेगारांचे आणि डोळेझाक करणाºया किंवा हताश झालेल्या प्रशासकीय यंत्रणेचे, प्रत्यक्ष नसले, तरी अप्रत्यक्ष स्वरूपाचे गुन्हे असतात. कळस म्हणजे, यंत्रणा दुबळी करणारे गुन्हेगार अशा अपघातांच्या चर्चेत निर्लज्जपणे, साळसूदपणे भाग घेऊन लोकांना कसे वाचविले, आपण त्यांचे कसे तारणहार आहोत, यासाठी आणि फुशारक्या मारण्याची, चमकण्याची संधी म्हणून सामील झालेले असतात.
साधारण दीड वर्षापूर्वी ठाण्यातील एक जुनी भाड्याची चाळ पडली असताना, ठाण्याचे एक आमदार, एक नगरसेवक आणि मुंबईच्या एक नगरसेविका यांच्याबरोबर मी चर्चेत सामील होते. त्यात संपूर्ण वेळ हे राजकीय नेते संकटग्रस्तांना मदत करण्यासाठी आम्ही कसे दिवसभर कष्टत होतो, कसे उन्हातान्हात उभे होतो, जखमींना कसे दवाखान्यात धाडण्यासाठी धडपडत होतो, याच्या बढाया मारीत होते. वास्तवात अपघातग्रस्त नागरिकांना मदत करण्यासाठी अग्निशमन दल, संकटविमोचन दल, रुग्णवाहिकेचे डॉक्टर, कर्मचारी, पोलीस अधिकारी आणि अनेक नागरिक घटनास्थळी नेहमीच तत्परतेने आणि निरलसपणे काम करतात. त्यामुळे नगरसेवक, आमदार यांनी खरे तर तेथे जाऊन चमकोगिरी करण्याची अजिबात गरज नसते. उलट त्यांच्या लव्याजम्यामुळे, त्यांच्या गाड्यांच्या ताफ्यामुळे आणि रिकामटेकड्या प्रेक्षकांमुळे पोलिसांची आणि मदतकार्याची डोकेदुखी जास्तच वाढते. त्या चर्चेच्या वेळी लोकप्रतिनिधींच्या बढाया ऐकत शांत राहणे मला अवघड झाले.
अशा चर्चेत टीव्हीचे चर्चा नियंत्रक अभ्यासकांना केवळ उपचार म्हणूनच एक-दोन प्रश्न विचारतात, हे माहीत असल्यामुळेच संधी मिळताच, मी एक मुद्दा उपस्थित केला. मुंबईमध्ये दरवर्षी इमारतींचे असे अनेक अपघात होत असताना, हजारो इमारती या संकटाच्या छायेत सापडलेल्या असताना, ते थांबविण्यासाठी उपाय करणे हे लोकप्रतिनिधींचे खरे काम आहे. अपघात स्थळी जाऊन मदत करणे हे त्यांचे काम नसून, संकटग्रस्त इमारतींच्या सुरक्षेसंबंधी कारणे तपासून कायदे-नियम घडविणे हे त्यांचे काम आहे. त्यासंबंधी या राजकीय नेत्यांनी काय अभ्यास केला? असा प्रश्न मी उपस्थित केला, तेव्हा या मुद्द्याला एकाही नेत्याने उत्तर तर दिले नाहीच, उलट अभ्यासक निव्वळ एसी खोल्यांत बसून पैशासाठी अभ्यास करतात आणि ते कसे निरुपयोगी असतात, असा आरोप ते करायला लागले! विशेष म्हणजे, आधी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करणारे, भांडणारे लोकप्रतिनिधी उलट माझ्यावर शाब्दिक हल्ल्यासाठी मात्र, एकत्र आलेले दिसले! त्यामुळे बहुसंख्यांना अशा कंठाळी राजकीय टीव्ही चर्चांचा अतिशय वीट येतो.
(लेखिका या नगर
नियोजन तज्ज्ञ आहेत.)

सिद्धिसाई इमारतीच्या बाबतीत हा गुन्हा एका राजकीय अरेरावीतून झाला आहे. ही अरेरावी गेली अनेक दशके वाळवीसारखी मुंबईला पोखरते आहे. मुंबईमधील इमारती पडण्यासारख्या घटना नाट्यमय असल्या, तरी त्याचे खरे कारण हे मूठभर राजकीय पक्षांची आणि नेत्यांची दादागिरी व लाखो लोकांची ती सहन करण्याची अगतिकता हे आहे.

इमारत पडण्याची समस्या वरवर तांत्रिक स्वरूपाची वाटत असली, तरी त्यामागचे खरे कारण नागरिकांची भीतिग्रस्त सामाजिक मानसिकता हे आहे. राजकीय अरेरावी आणि सामान्यांची लाचारी, असे पराकोटीचे ध्रुवीकरण मुंबईमध्ये बघायला मिळते. सिद्धिसाईतील रहिवाशांवर कोसळलेले संकट म्हणजे, भ्याड वृत्तीला मिळालेली दुर्दैवी शिक्षा आहे.

अशा कोणत्याही गंभीर घटनाच्या वेळी होणाºया चर्चांचा रोख, निव्वळ तत्कालीन घटनेमागील गुन्हेगार कोण आणि त्यांना कशी जबरदस्त शिक्षा झाली पाहिजे, इतकाच मर्यादित असतो, परंतु अशा घटना अपवादात्मक नसून, मुंबईमध्ये वारंवार का घडतात? केव्हापासून आणि का घडत आहेत? त्यावर कोणते उपाय आवश्यक आहेत? अशी उपयुक्त आणि आवश्यक चर्चा, या विषयाशी संबंधित अनेक तज्ज्ञांना बोलावून, आजपर्यंत एकाही टीव्ही वाहिनीने घडवून आणलेली दिसली नाही. उलट राजकारण आणि राजकीय नेत्यांना फुकट व्यासपीठ पुरविणे, त्यांचे महत्त्व अवास्तव पातळीवर नेण्याचे घातक काम त्यांच्याकडून सातत्याने होत आहे.

1)टीव्हीवर अशी चर्चा चालू असतानाच, समाजमाध्यमे तरी कशी मागे राहतील? सिद्धिसाई पडल्यानंतर या माध्यमांवर अनेक सामाजिक चळवळींनीही महापालिकेचे अधिकारी आणि त्यांना पाठीशी घालणारे राजकारणी यांना दोषी गृहीत धरून तावातावाने लिखाण केले. त्यातूनही प्रश्नाच्या मुळाशी जाण्यापेक्षा राजकीय शेरेबाजी आणि नेमबाजी हाच उद्देश दिसला.
2)सिद्धिसाई इमारतीचे तळमजल्याचे मुख्य आधारच पाडल्यामुळे अपघात घडल्याचे पुढे आले आहे. इमारतीच्या काँक्रीटच्या आधारांशी खेळणे हे अज्ञानीपणातून किंवा अरेरावीतूनच घडू शकते. कोणतेही नियम मोडले तरी चालतात, ही सर्वसाधारण मनोवृत्ती असणाºयांना चटईक्षेत्र वा काँक्रीटच्या बांधकामाचे नियम सारखेच वाटत असावेत, पण त्यात मूलभूत फरक आहेत. चटईक्षेत्राच्या नियमतोडीने जीव जात नाहीत, इमारतीच्या आधाराचे खांब तोडले जातात, तेव्हा मालमत्ता आणि जीव दोन्ही जातात.
3)गेल्या काही वर्षांत खासगी किंवा म्हाडाच्या देखरेखीखाली असलेल्या, गोठलेल्या भाड्याच्या चाळीच्या अनेक इमारती केवळ देखभाल-दुरुस्ती आणि मालक-भाडेकरू संबंधांचे सरकारीकरण झाल्यामुळे पडल्या आहेत, तसेच सामूहिक-सहकारी मालकीच्या इमारती एखाद्या सदस्याच्या अधिक्षेपामुळे पडलेल्या आहेत.
4)समजा अशा इमारत चाळमालकांच्या खासगी मालमत्ता असत्या आणि त्यातील सर्व भाडेकरू रास्त भाडे देणारे असते, तर हे नक्कीच घडले नसते किंवा धोकादायक इमारतीमधून भाडेकरू राहिलेच नसते. शासन आणि महापालिकेची मुख्य जबाबदारी सार्वजनिक मालकीच्या इमारती, रस्ते, बगीचे आणि तेथील सुरक्षितता यापुरती मर्यादित असायला हवी. खासगी, सहकारी किंवा सामूहिक मालमत्तांची देखभाल दुरुस्ती हे काही शासनाचे काम नाही. मात्र, त्यांचे नियमन करण्याचे अधिकार शासन संस्थांची आहे, परंतु गेल्या काही दशकांत नागरिकांची जबाबदारी कमी मानून, इमारतीच्या प्रत्येक अपघाताला शासनाला झोडपणे योग्य नाही. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये अभिप्रेतही नाही.

मुंबईमध्ये दरवर्षी इमारतींचे असे अनेक अपघात होत असतात. असे अपघात होताना, हजारो इमारती या संकटाच्या छायेत सापडलेल्या असताना, ते थांबविण्यासाठी उपाय करणे हे लोकप्रतिनिधींचे खरे काम आहे.