राज्यसभा निवडणुकीतील शह-काटशह व बाजार

संसदेची दोन्ही सभागृहे हे आपल्या देशातील लोकशाहीचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. त्यापैकी लोकसभा ही लोकांच्या इच्छेने निवडून आलेल्या प्रतिनिधींची असते तर राज्यसभा ही अप्रत्यक्षपणे निवडून

- विजय दर्डा
(लोकमत पत्र समूहाचे चेअरमन)

संसदेची दोन्ही सभागृहे हे आपल्या देशातील लोकशाहीचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. त्यापैकी लोकसभा ही लोकांच्या इच्छेने निवडून आलेल्या प्रतिनिधींची असते तर राज्यसभा ही अप्रत्यक्षपणे निवडून आलेल्या प्रतिनिधींची असते. राज्य विधानसभेच्या सदस्यांनी मतदान करून हे प्रतिनिधी निवडून दिलेले असतात. त्यामुळे ते ‘राज्य-परिषद’ या नावानेसुद्धा ओळखले जाते. लोकसभेचे विसर्जन होत असते. पण राज्यसभा मात्र कायमच असते. राज्यसभेच्या सदस्यांची निवड दर दोन वर्षांनी होते आणि ती सहा वर्षांसाठी असते. एकूणच, दर दोन वर्षांनी एक तृतीयांश सदस्य सहा वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करून निवृत्त होतात आणि त्यांच्या जागी नवीन सदस्य येतात.
गेल्याच आठवड्यात राज्यसभेतील ५७ जागांसाठी द्वैवार्षिक निवडणूक घेण्यात आली. त्यापैकी ३० जागांसाठी निवडणूक घेण्याची गरज पडली नाही. कारण राजकीय पक्षांनी आपल्या एकूण संख्याबळाच्या आधारे पुरेसे उमेदवार उभे केले होते. त्यामुळे हे उमेदवार विरोध न होता निवडून आले. पण उरलेल्या २७ जागांसाठी मात्र निवडणूक घ्यावी लागली कारण उपलब्ध जागांपेक्षा जास्त उमेदवारांनी निवडणुकीसाठी अर्ज भरले होते. त्याचाच अर्थ महत्त्वाच्या राजकीय पक्षांनी आपल्या भाग्याचा फैसला मतदारांवर सोपवला होता.
उत्तर प्रदेशात ११ जागांसाठी १२ जणांनी आपले भविष्य अजमावले होते. तेथे प्रीती महापात्रा या उद्योजक महिलेने अचानकपणे अर्ज भरला. त्यांच्या उमेदवारीमुळे काँग्रेसचे उमेदवार ज्येष्ठ विधिज्ञ व माजी केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल यांची उमेदवारी अडचणीत आली. त्यांना काही मते कमी पडत होती. त्याचप्रमाणे हरयाणात भाजपाने उद्योगपती सुभाषचंद्र यांना आपला दुसरा उमेदवार म्हणून उभे केले होते. त्यांच्याविरुद्ध भारतीय लोकदल व काँग्रेस यांनी संयुक्तपणे उभे केलेले ज्येष्ठ विधिज्ञ आर.के. आनंद हे उमेदवार होते. त्यांची जास्तीची मते सुभाषचंद्र यांना मिळतील असे भाजपाला वाटत होते. मध्य प्रदेशात भाजपाने विनोद गोंटिया यांना तिसरा उमेदवार म्हणून उभे केले होते. त्या उमेदवारीने विधिज्ञ असलेले विवेक तनखा यांना धक्का देण्याचा भाजपाचा मानस होता. पण तिसऱ्या जागेसाठी तनखा हे आघाडीवर होते. झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या बसंत सोरेन यांना काँग्रेसने पाठिंबा दिला होता. त्यांना रोखण्यासाठी भाजपाने महेश पोद्दार या उद्योगपतीला दुसरा उमेदवार म्हणून उभे केले होते. स्वत:चे भाग्य अजमावण्याच्या या शर्यतीत काँग्रेसने कर्नाटकात राममूर्ती या पोलीस अधिकाऱ्यास उमेदवारी देऊन माजी पंतप्रधान एच.डी. देवेगौडा यांच्या जनता दलातर्फे उमेदवारी मिळालेल्या उद्योगपती बी.एम. फारुख यांना शह देण्याचा प्रयत्न केला.
राज्यसभेत पोचण्यासाठी विधिज्ञांना आणि उद्योगपतींना साधनांची अजिबात कमतरता नव्हती. सुभाषचंद्र यांनी राज्यसभेत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न यापूर्वी देखील केला होता. १९९० मध्ये भाजपाच्या ज्येष्ठ नेत्याने सुभाषचंद्र यांनी उमेदवारीसाठी आग्रह धरू नये असे सांगितले होते. पण यावेळी हरयाणातील भाजपाच्या सरकारने त्यांच्या उमेदवारीचे जोरदार समर्थन केले होते. या अतिरिक्त उमेदवारांना निवडून आणण्यासाठी पैसा हा महत्त्वाचा घटक वापरण्यात आला हे विधानसुद्धा कमी पडू शकेल. पैशाचा आणि बळाचा वापर करण्यासाठी त्यांच्यापाशी कोणतीच कमतरता नसल्यामुळेच हे उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले होते ही वस्तुस्थिती आहे.
या निवडणुकीचे निकाल जेव्हा जाहीर झाले तेव्हा पैशाने केलेल्या किमयेने आम्हाला आश्चर्य वाटले नाही. चुकीची शाई वापरल्याने १४ काँग्रेसी मते अमान्य करण्यात आल्यामुळे सुभाषचंद्र विजयी झाले. दोन काँग्रेसींना मतदान करण्याची परवानगी देण्यात न आल्याने महेश पोद्दार ०.९९ मतांनी विजयी झाले. प्रीती महापात्रा आणि विनोद गोंटिया हे कपिल सिब्बल आणि विवेक तनखा यांच्या विरोधात टिकू शकले नाहीत. त्यातही विनोद तनखा यांना छिंदवाडा मतदारसंघातून नऊ वेळा निवडून आलेल्या काँग्रेसच्या कमलनाथ यांच्या व्यवस्थापन कौशल्याचाही लाभ झाला. सर्वात धक्कादायक म्हणजे निवृत्त पोलीस अधिकारी राममूर्ती हे समाजवादी जनता दलाच्या आठ आमदारांची मते मिळवू शकले. कर्नाटक राज्याने विजय मल्ल्या यांच्यासारख्या पैशाच्या थैल्या देऊ शकणाऱ्या उमेदवाराला राज्यसभेत पाठविण्याचा लौकिक यापूर्वी संपादन केलेलाच आहे.
भाजपा आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी आपले राज्यसभेतील संख्याबळ वाढविण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला असला तरी प्रत्यक्षात सभागृहाच्या रचनेत फारसा बदल घडून आला नाही. २४५ सदस्य संख्या असलेल्या राज्यसभेत भाजपा समर्थित रालोआचे संख्याबळ (पाचने वाढून) ७४ आहे तर सं.पु.आ चे संख्याबळ तीनने घटून ७१ आहे. याशिवाय प्रादेशिक पक्षांकडे ८९ संख्याबळ आहे. तेव्हा राज्यसभेचा सत्ता समतोल, समाजवादी पक्ष, बसपा आणि जदयु-राजद यांच्या हातात असून ते सध्या तरी भाजपासोबत बसण्याची शक्यता नाही. शिवाय स्वत:च्या ५८ सदस्यांसह काँग्रेस हाच राज्यसभेतील सर्वात मोठा पक्ष असून तोच प्रभावी ठरण्याची शक्यता आहे.
संख्याबळाच्या कमतरतेवर मात करण्यासाठी भाजपाने लोकसभेच्या अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांच्या मदतीने राज्यसभेचे पावित्र्यच भंग करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. कारण त्या कोणतेही विधेयक ‘मनी बिल’ म्हणून प्रमाणित करू शकतात. (मनी बिल हे राज्यसभेने संमत करण्याची आवश्यकता नसते). त्यामुळे भविष्यातदेखील त्या अशी कृती करू शकतात. पण जी.एस.टी. हे घटनादुरुस्ती विधेयक असल्याने ते या पद्धतीने मंजूर करून घेता येणार नाही. त्यासाठी सरकारला संपूर्ण विरोधकांची सहमती मिळविण्याचे धाडस दाखवावे लागेल. यापासून मिळणारा धडा सरळ सोपा आहे. लोकशाहीत तुम्ही निवडणुकीचे रूपांतर खरेदी विक्री बाजारात करू शकता पण आपल्या देशाच्या संस्थापकांनी ज्या मूलभूत तपासण्या समाविष्ट केल्या आहेत, त्यांना नाहीसे करणे शक्य होणार नाही.

हे लिखाण संपविण्यापूर्वी
अमेरिकन काँग्रेससमोर बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जे उत्तम भाषण दिले ते आपण सर्वांनीच ऐकलेले आहे. त्यांनी लोकशाहीविषयी जी बांधिलकी व्यक्त केली आणि आपली राज्यघटना हा एकमेव पवित्र ग्रंथ असल्याचा जो उल्लेख केला त्यामुळे आपल्या सर्वांचा माथा उन्नत झाला आहे. पण आता त्यांची प्रतिमा मलीन करून त्यांचा अजेंडा अडचणीत आणू पाहाणाऱ्या पहलाज निहलांनी आणि साध्वी प्राची यांच्या सारख्यांना त्यांनी लगाम घालण्याची गरज आहे. ड्रग्जच्या विळख्याविषयी असलेल्या ‘उडता पंजाब’ या चित्रपटात निहलानी यांनी सुचविलेले ८९ कट मान्य करणे कोणत्याही आधुनिक राष्ट्राला शक्य होणारे नाही. तसेच काँग्रेसमुक्त भारतानंतर मुस्लीममुक्त भारताची भाषा धर्मनिरपेक्ष व सहिष्णु भारताच्या प्रतिमेला शोभेशी आहे का? पंतप्रधान मोदींनी ‘आधुनिक राष्ट्राचे सर्वांना अभिवचन दिलेले आहे!