नदी स्वच्छता ‘मन की बात’पुरतीच राहू नये!

मोर्णा असो की चंद्रभागा किंवा वर्धेतील धाम, या सर्व नद्यांचे प्राक्तन एकच ! नद्यांच्या स्वच्छतेसाठी अभियानांच्या घोषणा खूप होतात; पण प्रत्यक्षात सरकारकडून ठोस पावले उचलली जात नाहीत.

- राजेश शेगोकार

मोर्णा असो की चंद्रभागा किंवा वर्धेतील धाम, या सर्व नद्यांचे प्राक्तन एकच ! नद्यांच्या स्वच्छतेसाठी अभियानांच्या घोषणा खूप होतात; पण प्रत्यक्षात सरकारकडून ठोस पावले उचलली जात नाहीत. केवळ लोकसहभागाच्या भरवशावर नद्यांची स्वच्छता होणार नाही. सरकारच्या पातळीवर प्रत्यक्ष कृतीची गरज आहे. केवळ आराखड्यांनी काही होणार नाही.

अकोल्यात सुरू झालेल्या मोर्णा नदी स्वच्छता अभियानाची नोंद पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या ‘मन की बात’मध्ये घेतली. अकोल्याचे जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांच्या पुढाकारातून सुरू झालेल्या या अभियानाला प्रशासनासोबतच स्वयंसेवी संस्था व लोकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. पंतप्रधानांनी दखल घेतल्यानंतर, या अभियानाला आणखी उंची मिळाली आहे. मोर्णा स्वच्छतेचा हा ‘पॅटर्न’ राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्ये आता सुरू झाला आहे. पुण्यातील पवनाई व वर्धा शहरातील धाम या नद्यांच्या स्वच्छतेसाठी प्रशासनासोबत लोकांचा सहभाग वाढत आहे. हे चांगले संकेत आहेत; मात्र केवळ लोकसहभागातून नदी स्वच्छता अन् सौंदर्यीकरणाचा प्रश्न मिटणार नाही, तर शासनानेही पुढाकार घेऊन निधी उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे.
नद्यांच्या स्वच्छतेसाठी यापूर्वी अनेकदा प्रयत्न झाले आहेत. गंगा नदीच्या स्वच्छतेसाठी १९९३ मध्ये कृती आराखडा तयार करण्यात आला होता. त्यावर अंदाजे २० हजार कोटी रुपये खर्च झाले होते. त्यानंतर २००९ मध्ये राष्ट्रीय गंगा खोरे प्राधिकरण स्थापन झाले व सध्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ म्हणून ‘नमामि गंगे’ अभियान सुरू आहे. दुर्दैवाने कृती आराखडा, प्राधिकरणाची स्थापना आणि ‘नमामि गंगे’ अभियानानंतरही गंगेची अवस्था ‘जैसे थे’ आहे. वारकरी संप्रदायात पंढरपुरातून वाहणाºया चंद्रभागेला विठ्ठलाएवढेच महत्त्व आहे, ते लक्षात घेऊन मध्यंतरी महाराष्ट्र शासनाने ‘नमामि गंगे’च्या धर्तीवर ‘नमामि चंद्रभागा’ अभियानाची घोषणा केली. त्यावेळी राज्यातील नद्यांच्या स्वच्छतेचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता.
पर्यावरणाच्या दृष्टीनेच नव्हे, तर भावनिक, धार्मिक, सामाजिकदृष्ट्याही मानवी संस्कृतीत नदीचे स्थान खूप वरचे आहे. नदी केवळ पाण्याचा प्रवाहच वाहून नेत नाही, तर त्या प्रदेशाची अर्थव्यवस्थाही प्रवाही करीत असते. नदीच्या काठाने वसणारे विश्व हे नदीवरच अवलंबून असणारे असते. त्यामुळेच नदी काठावरची लोकसंख्येची घनता जास्त असते. कदाचित त्यामुळेच नदी प्रदूषित होण्याची प्रक्रिया अधिक वेगाने होत असावी. नद्यांवर पाण्यासाठी उभे केलेले बंधारे, गावे व शहरांमधील संपूर्ण सांडपाण्याचा नदीत होणारा निचरा, रेतीसाठी होणारी नदी पात्रांची प्रचंड खोदाई, थेट नदी पात्रातील अतिक्रमण यामुळे नद्यांचे अस्तित्व जवळजवळ संपुष्टात येऊन तिचा नाला झालेला असतो. मोर्णा असो की चंद्रभागा किंवा वर्धेतील धाम या सर्वांचे प्राक्तन एकच! त्यामुळे सरकारने नद्यांच्या स्वच्छता अभियानांची घोषणा करून त्याला ‘नमामि’ हा ‘टॅग’ चिटकवित थेट पंतप्रधानांशी नाते सांगितले. प्रत्यक्षात मात्र सरकारकडून ठोस अशी मदत केली जात नाही, हे वास्तव आहे. नमामि चंद्रभागेसाठी बैठकांचा रतीब घालण्यात आला; पण पुढे काय? तशीच स्थिती ‘मन की बात’मध्ये उल्लेख झालेल्या मोर्णेच्या बाबतीत होऊ नये, ही अपेक्षा गैर नाही. मोर्णा नदी स्वच्छतेसाठी दानशूर व्यक्ती, संस्था व लोकप्रतिनिधी पुढे आले आहेत; परंतु नदीच्या स्वच्छता व सौंदर्यीकरणाचा आराखडा पाहता ती रक्कम अपुरी पडणार आहे. लोकसहभागातून सौंदर्यीकरणाला मर्यादा आहेत. शिवाय सांडपाण्याचा नदीतील निचरा थांबविण्याचेही आव्हान आहेच. त्यामुळे शासनाने नद्यांची स्वच्छता व सौंदर्यीकरणासाठी केवळ घोषणा व लोकसहभागाचे कौतुक करू नये, तर मदतीचा हातही देण्याची गरज आहे.