मतदार याद्यांमधील घोळ अन् निवडणूक आयोगाची जबाबदारी

! विदर्भातील अकोला, अमरावती आणि बुलडाणा या तीन मतदारसंघांसह, राज्यातील एकूण दहा आणि देशातील एकूण ९५ मतदारसंघांमध्ये ...

! �

�िदर्भातील अकोला, अमरावती आणि बुलडाणा या तीन मतदारसंघांसह, राज्यातील एकूण दहा आणि देशातील एकूण ९५ मतदारसंघांमध्ये गुरुवारी लोकसभा निवडणुकीचे दुसºया टप्प्याचे मतदान पार पडले. मतदार याद्यांमधील प्रचंड घोळ हे दुसºया टप्प्यातील मतदानाचे वैशिष्ट्य ठरले. जवळपास प्रत्येकच मतदारसंघात मतदार याद्यांमध्ये घोळ असल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात झाल्या. अनेक मतदारांकडे मतदार ओळखपत्र असूनही मतदार यादीत मात्र त्यांचे नावच नव्हते! त्याशिवाय नाव एकाचे, तर छायाचित्र दुसºयाचेच, घरातील एका व्यक्तीचे मतदान एका केंद्रात, तर दुसºया व्यक्तीचे मतदान तेथून काही किलोमीटर अंतरावरील दुसºयाच मतदान केंद्रात, असेही अनेक प्रकार उघडकीस आले. मतदार यादीतून नावे गहाळ झाल्याचे प्रकार तुरळक असावेत, मतदारांची नोंदणी करणाºया कर्मचाºयांच्या चुकीमुळे किंवा हलगर्जीमुळे तसे घडले असावे, असेच कुणालाही वाटेल; मात्र तेलंगणाची राजधानी येथून आलेली एक बातमी अत्यंत धक्कादायक आहे. विशिष्ट राजकीय पक्षाला निवडणुकीत लाभ व्हावा यासाठी तेलंगणा, आंध्र प्रदेश व पंजाबमधील काही कोटी मतदारांची नावे मतदार याद्यांमधून गहाळ करण्यात आल्याचे त्या बातमीत म्हटले आहे. त्यासाठी त्या मतदारांच्या आधार कार्डचा ‘डेटा’ चोरण्यात आला आणि त्याचा वापर करून त्यांची नावे याद्यांमधून बाद करण्यात आली, अशी माहितीही बातमीत देण्यात आली आहे. हा प्रकार अत्यंत धक्कादायक आहे. जर तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि पंजाबमधील मतदार याद्यांमध्ये अशा रितीने गडबड केली जाऊ शकते, तर इतर राज्यांमध्येही तसे झाले असण्याची शक्यता आहेच ना? नावे गहाळ असण्याच्या महाराष्ट्रात झालेल्या तक्रारी खरेच तुरळक होत्या, की महाराष्ट्रातही जाणीवपूर्वक गडबड करण्यात आली? तंत्रज्ञान मानवी जीवन सुकर बनविण्यास मदत करते, यामध्ये अजिबात वाद नाही; मात्र त्याच तंत्रज्ञानाचा वापर संकुचित स्वार्थासाठीही होऊ शकतो, हे यापूर्वी अनेकदा सिद्ध झाले आहे. तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि पंजाबमधील मतदारांची नावे गहाळ करण्याचा प्रकार म्हणजे तंत्रज्ञानाच्या गैरवापराचेच उदाहरण आहे. हैदराबादस्थित एका आयटी कंपनीची सध्या चौकशी सुरू आहे. त्या अनुषंगाने ताब्यात घेण्यात आलेल्या संगणकांच्या हार्ड डिस्कमध्ये पंजाबमधील तब्बल दोन कोटी आधार कार्डांचा ‘डेटा’ आढळला आहे. यापूर्वी तेलंगणा व आंध्र प्रदेशमधील तब्बल ७ कोटी ८० लाख आधार कार्डांचा ‘डेटा’ आढळला होता. या प्रकरणाची चौकशी करीत असलेल्या विशेष तपास पथकाचे (एसआयटी) प्रमुख असलेले पोलीस महानिरीक्षक स्टीफन रवींद्र यांनी मतदार यादीतून नावे गहाळ झाल्याबद्दल आंध्र प्रदेश व तेलंगणातील एका प्रादेशिक पक्षावर संशय व्यक्त केला आहे. त्या पक्षाने कार्यकर्त्यांसाठी एक अ‍ॅप विकसित करवून घेतले आहे. त्या अ‍ॅपसाठी गोळा करण्यात आलेल्या मतदारांच्या माहितीचा वापर मतदार याद्यांमधून नावे गहाळ करण्यासाठी करण्यात आला असावा, असा कयास आहे. स्टीफन रवींद्र यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अ‍ॅपसाठी गोळा करण्यात आलेल्या मतदारांच्या माहितीचे विश्लेषण करून, ते मतदार संबंधित पक्षाला मतदान करण्याची कितपत शक्यता आहे, हे पडताळण्यात आले असावे. त्यासाठी ‘आयव्हीआरएस’ प्रणालीचा वापर करण्यात आला असावा. हल्ली सर्वच राजकीय पक्ष ‘आॅटोमेटेड व्हॉइस कॉलिंग’साठी या प्रणालीचा वापर करतात. या प्रणालीचा वापर करून मतदारांना विविध प्रश्न विचारून त्यांचा कल जाणून घेण्यात आला असावा आणि ज्यांचा कल विरोधात असल्यासारखे वाटले असेल, त्यांची नावे मतदार याद्यांमधून गहाळ करण्यात आली असावी. त्यासाठी फॉर्म क्रमांक सातचा वापर करण्यात आला असावा, असा कयासही त्यांनी व्यक्त केला आहे. फॉर्म क्रमांक सात मतदार यादीतील एखाद्या नावावर आक्षेप घेण्यासाठी वापरण्यात येतो. या सुविधेचा वापर कुणीही करू शकतो. हा फॉर्म भरल्यानंतर निवडणूक आयोग पडताळणी करतो. ज्या व्यक्तीच्या नावावर आक्षेप घेण्यात आला आहे, ती व्यक्ती दिलेल्या पत्त्यावर राहते अथवा नाही, त्या व्यक्तीचे निधन झाले आहे का, त्या व्यक्तीचे नाव मतदार यादीमध्ये एकापेक्षा जास्त ठिकाणी नोंदविण्यात आले आहे का, इत्यादी बाबींची पडताळणी करण्यात येते आणि त्यामध्ये तथ्य आढळल्यास, आक्षेप घेण्यात आलेल्या व्यक्तीचे नाव मतदार यादीमधून बाद करण्यात येते. सध्या तरी हे सर्व एसआयटीचे कयास आहेत. ती वस्तुस्थिती आहे का, हे यथावकाश तपासादरम्यान पुढे येईलच. ज्या राजकीय पक्षाकडे संशयाची सुई वळली आहे, त्या पक्षाने अर्थातच सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. आधार कार्डांचा ‘डेटा’ चोरीला गेल्याचा आरोप ‘युनिक आयडेंटिफिकेशन आॅथरिटी आॅफ इंडिया’ने फेटाळून लावला आहे. संशयाची सुई वळलेल्या राजकीय पक्षाने त्याचा आधार घेतला आहे. शिवाय फॉर्म सातनुसार नोंदविण्यात आलेल्या आक्षेपांची निवडणूक आयोगाकडून पडताळणी करण्यात येत असल्याचे स्मरण करवून देत, फॉर्म सहा भरून संबंधित मतदार आपले नाव पुन्हा मतदार यादीत समाविष्ट करवून घेऊ शकतो, याकडेही त्या पक्षाने लक्ष वेधले आहे. त्यामध्ये तथ्य असले तरी अनेक मतदारांची नावे यादीतून गहाळ झाली आहेत, ही वस्तुस्थिती शिल्लक उरतेच! शिवाय निवडणुकीचे निकाल प्रभावित करण्यासाठी माहिती-तंत्रज्ञानाचा गैरवापर होतो, ही बाब आता जागतिक पातळीवर सिद्ध झाली आहे. त्यामुळे तसा तो भारतात होतच नसेल, याची खात्री कशी द्यावी? स्वायत्त निवडणूक आयोग हे भारताचे एक वैशिष्ट्य आहे. जगातील अनेक लोकशाहीप्रधान देशांमध्ये अशी यंत्रणा अस्तित्वात नाही. निष्पक्ष वातावरणात निवडणुकी पार पाडणे ही निवडणूक आयोगाची जबाबदारी आहे. जर माहिती-तंत्रज्ञानाचा वापर करून निवडणूक निकाल प्रभावित करण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर लोकशाहीच्या मूळ तत्त्वालाच नख लागते. निवडणूक आयोगाने ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन, मतदार याद्यांमधील घोळांची सखोल चौकशी करणे आणि घोळ निस्तारणे अभिप्रेत आहे.