सरकारी आरोग्य व्यवस्थेतील बेपर्वाईच उघड!

Recklessness in the government health system exposed : केवळ नोटिसा बजावून उपचार पार पाडले जाऊ नयेत अशी अपेक्षा आहे.

- किरण अग्रवाल 

घरोघरी ‘व्हायरल फीव्हर’'चे रुग्ण वाढत असताना सरकारी आरोग्य केंद्रातील अधिकारी व कर्मचारी बेपत्ता राहत असतील तर त्यांच्यावर केवळ शोकाॅज नोटिसांचा उपचार पुरेसा ठरणार नाही, त्यांची यथायोग्य शास्त्रक्रियाच करायला हवी. जिल्हा परिषद यंत्रणा ते करू शकणार आहे का?

 

संततधार पावसामुळे बदललेले हवामान आरोग्यासाठी त्रासदायी ठरलेले असून, ठिकठिकाणी दवाखान्यांपुढे रांगा लागलेल्या असताना सरकारी आरोग्य विभागाकडून त्याबाबतचे गांभीर्य बाळगले जात नसेल तर ते कर्तव्यद्रोहात गणले जायला हवे. अकोला जिल्हा परिषदेच्या विविध विभाग प्रमुखांनी केलेल्या आरोग्य केंद्रांच्या आकस्मिक पाहणीत जी बेपर्वाई आढळून आली, त्याबाबत केवळ नोटिसा बजावून उपचार पार पाडले जाऊ नयेत अशी अपेक्षा आहे.

 

उसंत न घेता कोसळत असलेल्या पावसाने शेतपिकांचे नुकसान तर होत आहेच, परंतु त्यामुळे झालेल्या हवामान बदलातून घराघरात ‘व्हायरल फिव्हर’चे रुग्णही वाढले आहेत. गावागावातील रुग्णालये तुडुंब भरून वाहत आहेत. अशातच कोरोनानेही काहीसे डोके वर काढलेले दिसून येत आहे, त्यामुळे आरोग्य यंत्रणा अलर्ट मोडवर असणे गरजेचे बनले आहे; मात्र स्थिती वेगळीच असल्याचे खुद्द जिल्हा परिषद अधिकाऱ्यांच्या पाहणीत आढळून आले आहे. अकोला जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या आकस्मिक पाहणीत आगर, दहीहांडा व कान्हेरी सरप हे तीन प्राथमिक आरोग्य केंद्र चक्क कुलूपबंद आढळले तर १९ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये वैद्यकीय अधिकारी व आरोग्य कर्मचारी गैरहजर आढळून आले. याप्रकरणी तिन्ही प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या सहा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना शोकॉज नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. मुद्दा एवढाच की, केवळ नोटिसा बजावून थांबले जाऊ नये; कारण हा विषय लोकांच्या जीवनमरणाशी निगडित आहे.

 

जिल्हा परिषद व जिल्हा प्रशासनाचे वरिष्ठ अधिकारी वेळोवेळी शाळा, आरोग्य केंद्रांना भेटी देतात त्या त्या वेळी अशी अनागोंदी आढळून येतातच; परंतु संबंधितांना नोटिसा बजावण्याखेरीज वचक बसेल अशी कठोर कारवाई होताना दिसत नाही. आपल्या नोकरीचे कर्तव्यदत्त कामही आपण प्रामाणिकपणे बजावणार नसू तर तो कर्तव्यद्रोहच ठरतो, परंतु हल्ली अनेकांना संवेदनेने कामच करावेसे वाटत नाही. म्हणजे एकीकडे सरकारची व यंत्रणांची याबाबत अनास्था दिसून येत असताना दुसरीकडे जे सेवार्थ आहेत त्यांचीही बेपर्वाई नजरेस पडते तेव्हा संतापात भर पडून गेल्याखेरीज राहत नाही.

 

विशेषतः ग्रामीण भागातील व आर्थिक परिस्थिती नाजूक असलेल्या रुग्णांना सरकारी रुग्णालय किंवा प्राथमिक आरोग्य केंद्राखेरीज कोणी वाली नसतो, पण तेथेच सर्वाधिक परवड आढळून येते. अकोला जिल्ह्याचे उदाहरण घ्या, संपूर्ण जिल्ह्याचा भार असलेल्या अकोल्यातील सर्वोपचार रुग्णालयाच्या अतिदक्षता विभागात केवळ १८ खाटा उपलब्ध असून याखेरीज शहरातील सरकारी रुग्णालयात एके ठिकाणीही अतिदक्षता विभाग नाही. त्यामुळे सर्वोपचारमध्ये वेटिंग असते. महापालिकेची दोन रुग्णालये व दहा आरोग्य केंद्र आहेत, मात्र त्या ठिकाणी केवळ प्राथमिक उपचारांची ओपीडी सुरू असते. गंभीर रुग्णाला सर्वोपचारमध्येच पाठविले जाते व तेथेही अतिदक्षतेच्या खाटा मोजक्याच. अशाने सामान्यांचे कसे व्हायचे?

 

मेडिकल हब म्हणणाऱ्या अकोल्यात सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल उभारण्यात आले, पण आता आतापर्यंत तेही कुलूपबंदच होते. आठवडाभरापूर्वीच ते सुरू करण्यात आले पण अवघे चार विभागच तेथे कार्यान्वित झाले असून केवळ सल्ल्याखेरीज शस्त्रक्रिया सुरू झालेल्या नाहीत, त्यामुळे ओपीडीच्या उद्घाटनावेळीच लोकप्रतिनिधींनी नाराजी व्यक्त केली. या रुग्णालयासाठी खरेदी करून ठेवलेल्या यंत्रसामग्रीच्या वॉरंटीची मुदतही संपून गेली असेल, परंतु ही सामग्री अजून रुग्णांच्या उपयोगी पडू शकलेली नाही यासारखे दुर्दैव कोणते म्हणावे? या रुग्णालयाच्या ओपीडी उद्घाटनप्रसंगी लोकप्रतिनिधींची राजकीय दुखणी समोर आलीत, पण ते बाजूस ठेवून मनुष्यबळाच्या उपलब्धतेबाबत कोणी जोर लावताना दिसत नाही. काही जण पुन्हा उद्घाटन करू म्हणतात, ते ठीक आहे; पण तेथील यंत्रसामग्रीवरील प्लास्टिक तर काढा अगोदर!

 

अकोला जिल्ह्यातच ही स्थिती आहे असे नाही, बुलडाणा जिल्ह्यातील सरकारी आरोग्य व्यवस्थाही सलाईनवरच असल्याची स्थिती गेल्या आठवड्यातच ‘लोकमत’ने पुढे आणली. वाशिम जिल्ह्यातही थोड्याफार फरकाने तीच स्थिती आहे. केंद्र आहे तर औषध नाही व औषध आहे तर वैद्यकीय अधिकारी जागेवर नाहीत, त्यामुळे आर्थिक दुर्बल घटकाची खूपच अडचण होते आहे. वर मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांखेरीज सरकार नसल्याने वरिष्ठ अधिकारी निवांत आहेत व त्यांच्या निवांततेमुळे खालील यंत्रणा बेपर्वा बनल्या आहेत.

 

सारांशात, आरोग्याच्या समस्या मोठ्या प्रमाणात भेडसावण्याचे दिवस असताना सरकारी आरोग्य व्यवस्था सुस्त असल्याचे आढळून आल्याने यासंदर्भातील दुर्लक्षाला केवळ नोटिसांवर निभावून नेण्याचा जुजबीपणा व्हायला नको. म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही, काळ सोकावता कामा नये; एवढे याबाबत वरिष्ठांनी लक्षात घ्यायला हवे.