गेल्या दोन-अडीच दशकांत आर्थिक उदारीकरण करताना सत्ताधा-यांनी बिचकत बिचकत पावले टाकली. आज जे चटके सोसावे लागत आहेत ते या अर्ध्यामुर्ध्या उदारीकरणाचे आहेत. विकासाची आणि बदलत्या जीवनशैलीची चटक लागल्यानंतर जनतेच्या आशाआकांक्षाही वाढल्या. लोकसंख्येत निम्म्याहून अधिक संख्येने असलेली तरुणाई उतावीळ झाली.आधीच्या काँग्रेसप्रणीत संपुआच्या सरकारांवर ‘धोरण लकव्या’च्या व नानाविध घोटाळ्यांच्या आरोपांची राळ उठवून भाजपा सत्तेवर आली. लोकांच्या स्वप्नांशी तीन वर्षे खेळल्यानंतर आता भाजपाप्रणीत ‘रालोआ’ सरकारची नवाळी ओसरू लागली असून पूर्वी टीका करणारे आता टीकेचे केंद्र बनले आहेत. अर्थव्यवस्था भक्कम पायावर उभी आहे हे सांगत असतानाच थबकलेल्या विकासाला चालना मिळावी यासाठी साडेआठ लाख कोटी रुपयांचे ‘टॉनिक’ देण्याची कसरत वित्तमंत्री अरुण जेटली यांना करावी लागली. यापैकी २.११ लाख कोटी रुपयांचा खुराक बुडित व थकीत कर्जांच्या बोजाखाली दबून धापा टाकणाºया सरकारी बँकांना भांडवलाच्या रूपाने देण्यात येणार आहे. चांगल्या चालणाºया दोन डझनांहून अधिक खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करून आधी त्यांच्या पायात बेड्या अडकविल्या गेल्या. आता त्याच बँका बुडण्याची वेळ आल्यावर एवढा मोठा पैसा त्यांच्यात ओतावा लागत आहे.
माजी केंद्रीय मंत्री व ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी ताज्या लेखामध्ये देशाच्या भविष्याचा सौदा करणारे यांनी चुकीचे निर्णय घेतल्याने ही वेळ आल्याचे विश्लेषण केले आहे. त्यांच्या मते, नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा विनियोग कसा करावा याविषयीचे तात्विक मतभेद याच्या मुळाशी आहेत. त्यांच्या मते, सर्वोच्च न्यायालय व ‘कॅग’ने नैसर्गिक साधने ही सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी असल्याचे मानावे व त्यांचा विनियोग तशाच पद्धतीने करावा, या तत्त्वाचा पुरस्कार केला. त्याचाच भाग म्हणून आधीच्या सरकारने केलेले टेलिकॉम स्पेक्ट्रम आणि कोळसा खाणींचे वाटप एकगठ्ठा रद्द केले गेले. यासाठी लिलाव ही एकमात्र पद्धत योग्य ठरविली गेली. धंद्यात टिकून राहण्यासाठी टेलिकॉम कंपन्यांनी महागडे स्पेक्ट्रम कर्ज काढून खरेदी केले. पण त्यांचे कंबरडे मोडून गेले. कोळसा खाणींच्या लिलावांना हव्या तशा बोली आल्या नाहीत. कोळशाच्या आशेवर उभारले गेलेले अनेक खासगी विद्युत व पोलाद प्रकल्प अडचणीत आले. त्यांनाही घेतलेली कर्जे फेडता आली नाहीत. अशाप्रकारे अर्थव्यवस्था विकसित व्हावी, फोफावावी यासाठी अनेक उद्योगांनी दिलेली कर्जे अडकून पडल्याने बँका अडचणीत आल्या. ग्राहकाचे अंतिम हित लक्षात घेऊन या नैसर्गिक साधनांचा विनियोग रास्त दराने करण्याची हिमायत सिब्बल साहेबांनी केली आहे. त्यांच्या परीने हे विश्लेषण बरोबरही आहे. हा राजकारणाचा भाग आहे. पण देशाची अर्थव्यवस्था हा परस्परांवर राजकीय कुरघोडी करण्याचा विषय नाही, याचे भान सत्ताधारी व विरोधक या दोघांनीही ठेवण्यात खरे राष्ट्रहित आहे. पूर्वी ज्या चुका झाल्या आहेत त्या नव्या वाटेवर ठेचकाळताना झालेल्या आहेत. देशाच्या भल्यासाठी त्या चुकांचे परिमार्जन करणे भाग आहे. राजकारण बाजूला ठेवून हे केले जावे. भांडवलदारी अर्थव्यवस्थेचा महामेरू असलेल्या अमेरिकेतही बलाढ्य बँका बुडायची पाळी आल्यावर सरकारने आपल्या तिजोरीतून पैसे ओतले होते, हे लक्षात घ्यायला हवे.