अग्रलेख: अखेर देशाच्या सर्वोच्च न्यायमंदिरात बिल्कीस जिंकली; देशभर निर्णयाचे स्वागत पण...

न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास पुन्हा दृढ करणारा, हा निकाल आहे.

गुजरातमधील नरसंहारावेळचे अमानुष अत्याचार, हिंसाचाराचे प्रतीक बनलेली बिल्कीस बानो हिला अखेर देशाच्या सर्वोच्च न्यायमंदिरात न्याय मिळाला. हातात सुरे, कोयते घेऊन पाच महिन्यांची गर्भवती असलेल्या बिल्कीसवर तुटून पडलेल्या अकरा लांडग्यांना जन्मठेपेची शिक्षा माफ करण्याचा, ऑगस्ट २०२२ मधील गुजरात सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात न्या. बी. व्ही. नागारत्ना व न्या. उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने रद्द ठरविला आणि दोन आठवड्यांत सर्व अकरा गुन्हेगारांना आत्मसमर्पण करण्याचा आदेश दिला. न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास पुन्हा दृढ करणारा, हा निकाल आहे. म्हणूनच देशभर त्याचे स्वागत केले जात आहे.

या निकालाने गुजरात सरकारच्या अब्रूची लक्तरे देशाच्या वेशीवर टांगली गेली आहेत. मुळात त्या राज्यात दंगलीतील पीडितांना, अत्याचारग्रस्तांना न्याय मिळणे शक्यच नसल्याने बिल्कीसचा खटला गुजरातबाहेर महाराष्ट्रात, मुंबईत चालला आणि साक्षी-पुराव्यांमधील अडथळे पार करीत सहा वर्षांनी त्याचा निकाल लागला. बिल्कीसच्या साडेतीन वर्षांच्या मुलीसह घरातील सात जणांची हत्या, तसेच सामूहिक बलात्काराच्या आरोपाखाली अकरा आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली गेली. त्यानंतर चौदा वर्षांत प्रत्यक्ष तुरुंगवासाऐवजी आरोपी अनेक महिने पेरोलवर बाहेर राहत आले आणि अचानक २०२२च्या स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला सर्व अपराध्यांना उरलेल्या शिक्षेतून माफी देण्यात आली. या निर्णयाविरुद्ध देशभर संताप व्यक्त होऊ लागला. परंतु, गुजरात सरकार बलात्काऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहिले.

सत्ताधारी भाजपच्या मंचावर अपराध्यांना सन्मान मिळत गेला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मे २०२२मधील निकालाचा सरकारने बचावासाठी आधार घेतला.  तो निकालही कसा सरकारने लाडी-लबाडीने मिळविला होता, याची पोलखोल सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केली. अशी माफी हा उघड-उघड सत्तेचा दुरुपयोग असल्याचे म्हटले. हा खटला महाराष्ट्रात चालला असल्याने अशी माफी देणे गुजरात सरकारच्या अधिकारक्षेत्रात येतच नाही, या मुद्द्यावर माफीचा निर्णय बेकायदा ठरविला गेला. यादरम्यान, खून, बलात्कार, दंगली अशा गंभीर गुन्ह्यांमध्ये माफी देणे न्यायसंगत नसताना गुजरात सरकार तसेच सत्तेचे समर्थक माफी मिळालेले गुन्हेगार कसे ‘संस्कारी ब्राह्मण’ आहेत, त्यांचे कारागृहातील वर्तन कसे न्यायप्रिय आहे वगैरे युक्तिवाद करीत राहिले.

दुसरीकडे प्रचंड संघर्ष करून मिळविलेला न्याय हातातून निसटत असताना बिल्कीस बानो, तसेच तिच्यावतीने जनहित याचिका दाखल करणाऱ्या सामाजिक, राजकीय कार्यकर्त्यांनी दीड वर्षे सर्वोच्च न्यायालयात लढा दिला. या काळात देशभर महिलांवरील अत्याचार चर्चेत राहिले. अगदी अलीकडच्या मणिपूरमधील हिंसाचारापर्यंत हा मुद्दा धगधगत आहे आणि सगळी सरकारे आम्हीच कसे महिलांचे तारणहार आहोत, याचे बेगडी प्रदर्शन करीत आहेत. आताही या निकालाने बलात्कारासारख्या अमानुष गुन्ह्यातील अपराधी आणि त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या सरकारला योग्य तो संदेश गेला असला तरी मुळात बिल्कीसला न्याय नाकारणारी व्यवस्था, इकोसिस्टीम कायम असेपर्यंत पीडितांच्या हाती फारसे काही लागेल, असे नाही. बिल्कीसच्या पाठीशी तिचा पती ठामपणे उभा राहिला म्हणून ती लढू तरी शकली. तिच्यासारख्या इतर अनेकींपासून मात्र न्याय दूरच आहे. एका माजी खासदारांच्या पत्नीला अजूनही कोर्टाचे उंबरे झिजवावे लागत आहेत.

बहुतेक खटल्यांचा निकाल लागला; पण न्याय मिळाला नाही, असे चित्र असल्यामुळेच बिल्कीस बानोला न्याय देणाऱ्या निकालाचा सर्वसामान्यांना अधिक आनंद झाला असावा. बलात्काऱ्यांना माफी देण्याचा अधिकार गुजरात नव्हे तर जिथे हा खटला चालला आणि आरोपींना शिक्षा झाली त्या महाराष्ट्र सरकारला असल्याचे न्यायालयाचे मत नव्या चर्चेला जन्म देणारे ठरले खरे. परंतु, सध्या अशी चर्चा म्हणजे सूतावरून स्वर्ग गाठण्यासारखे आहे. एकतर सर्वोच्च न्यायालयात गुजरातच्या अब्रूची इतकी लक्तरे निघालेली पाहता, पुन्हा असा माफीचा प्रस्ताव येण्याची शक्यता कमी आहे. आला तरी तो मंजूर करणे महाराष्ट्रातील सध्याच्या तीन पक्षांच्या सरकारसाठी सोपे नाही. भाजप त्यासाठी आग्रही राहील, असे गृहीत धरले तरी अन्य दोन्ही पक्ष इतक्या संवेदनशील मुद्द्यावर त्या आग्रहाला बळी पडतीलच, असे नाही. लोकसभा व विधानसभा निवडणूक तोंडावर आहे. राज्यातील विरोधी पक्ष गुजरातसारखे दुबळे नाहीत. निवडणुकीच्या तोंडावर असा आततायीपणा सरकारने केलाच तर त्याला प्रचंड विरोध होईल. या सर्व बाबींचा विचार करता गुजरातमधील दुधाने तोंड पोळलेले सत्ताधारी महाराष्ट्रात ताकही फुंकून पितील, हेच खरे.