स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही जीएसटीत वाटा मिळावा

भारत देशाची लोकसंख्या १३0 कोटी आहे. प्रशासन व्यवस्था तीन स्तरांवर काम करते.

- शकील नजरुद्दीन मुल्ला
भारत देशाची लोकसंख्या १३0 कोटी आहे. प्रशासन व्यवस्था तीन स्तरांवर काम करते. केंद्र शासन, राज्य शासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था. राज्यघटना आणि कायद्याने या प्रत्येक यंत्रणेला काही सार्वजनिक कामे सोपवली आहेत. त्यासाठी स्वतंत्रपणे अर्थसाहाय्य मिळावे म्हणून प्रत्येक यंत्रणेला कोणकोणत्या व्यापार, व्यवहारांवर कर आकारता येईल हेही ठरलेले आहे.
केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत आयात-निर्यात वस्तूंचे उत्पादन, सेवा तर राज्य शासनाकडे विक्रीकर, प्रवेशकर, मनोरंजन कर, ऐषाराम कर, मुद्रांक, वीज, व्यवसाय इत्यादी करांचे व्यवस्थापन आहे. स्थानिक संस्थांना मिळकत कर, पाणीपट्टी अशा कराचा महसूल मिळेल अशा पद्धतीने ही व्यवस्था केलेली होती. या व्यवस्थेत उद्योग, व्यापार, व्यवसाय करणाऱ्यांना अनेक स्तरांवर अनेक ठिकाणी कर भरावा लागत होता. त्यात एक्साईज, व्हॅट, केंद्रीय विक्रीकर, सेवाकर, एलबीटी यांची वेगवेगळी नोंदणी अशी सारी व्यवस्था क्लिष्ट ठरत होती. म्हणून परिणामकारक करप्रक्रिया सुचवण्यासाठी वेगवेगळ्या समित्या नेमण्यात आल्या. त्यातून करप्रणाली सुधारण्यासाठी त्या करांचे एकत्रीकरण करावे असे सुचवले गेले. प्रत्येक राज्याने त्यांच्या गरजेप्रमाणे विक्रीकर कायदे आणि दर निश्चित केले होते. त्यामुळे भारतीय बाजारपेठ अनेक तुकड्यांत विभागली गेली होती. आपल्या राज्यात कारखाने यावेत, व्यापार वाढावा यासाठी प्रत्येक राज्याच्या शासनाने अनेक सवलती जाहीर केल्या होत्या. परिणामी, करप्रणालीतील किचकटपणा वाढला. वेगवेगळ्या दिशेला तोंडे असलेल्या राज्य शासनांमध्ये एकवाक्यता असणे गरजेचे होते. जकात हा व्यापारास अथथळा होता, असे जगभर मान्य झाल्याने तो कायदा रद्द झाला.
केंद्र शासनाच्या पुढाकाराने १९९८ मध्ये त्यासाठी एम्पॉवर्ड कमिटीची स्थापना झाली. या समितीच्या अनेक बैठका झाल्या. विचारविनिमय करून काही तत्त्वे निश्चित करण्यात आली. त्यानुसार सर्व राज्यांनी मूल्यवर्धित कर प्रणाली आणावी असे ठरवण्यात आले. भारतातील महत्त्वाच्या सर्व अप्रत्यक्ष करांच्या एकत्रीकरणाचे म्हणजे वस्तू सेवा कर (जीएसटी) कायद्याचे प्रारूप केंद्र शासनाने १४ जून २0१६ रोजी प्रसिद्ध केले. २५ नोव्हेंबर २0१६ रोजी जीएसटीचा सुधारित मसुदा प्रसिद्ध केला. त्यात केंद्र शासन केंद्रीय जीएसटी, प्रत्येक राज्य स्वतंत्रपणे राज्य जीएसटी व इंटिग्रेटेड जीएसटी कायद्याप्रमाणे वेगवेगळ्या वस्तू व सेवेवर कर आकारणी केली जात असून त्यात राज्य व केंद्राचा वाटा ५0/५0 टक्के ठरवण्यात आला. २0१८ - १९ या आर्थिक वर्षात ३१ डिसेंबर २0१८ अखेर ८,७१,0३३ कोटी जीएसटीच्या माध्यमातून महसूल जमा झाला आहे. त्यात महाराष्ट्राचा सर्वाधिक म्हणजे सरासरी २८ टक्के वाटा आहे.
जकात कायदा रद्द होऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे उत्पन्नाचे स्रोत कमी झाल्याने प्रत्येक योजनेसाठी राज्य शासन आणि केंद्र शासनाकडे मागणी करावी लागत आहे. केंद्र व राज्याकडे निधीबाबतचा प्रस्ताव पाठवणे, त्यावर चर्चा, राजकारण यामुळे योजनांच्या अंमलबजावणीला अधिक कालावधी लागतो. परिणामी प्रकल्प खर्चात मोठ्या प्रमाणावर वाढ होत आहे. या सगळ्याचा स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फटका बसत आहे. केंद्र व राज्य तसेच स्थानिकस्वराज्य संस्थांमध्ये वेगवेगळ्या पक्षांची सत्ता असेल तर त्याचा अधिक फटका बसतो.
आपल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था, ग्रामपंचायत, नगरपरिषद, नगरपालिका, महापालिकांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी त्यांचे स्वत:चे आर्थिक स्रोत निर्माण केले तर मोठ्या प्रमाणावर बदल झालेला पाहावयास मिळू शकेल. त्यासाठी प्रचलित जीएसटीच्या टक्केवारीत कोणतीही वाढ न करता केंद्र शासन सीजीएसटी ४0 टक्के, राज्य शासन एसजीएसटी ३0 टक्के व लोकल बॉडी एलजीएसटी ३0 टक्के अशी प्रणाली लागू करून प्रत्येक नगरपालिका, महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत यांना वेगवेगळे एलजीएसटी कोड नंबर देण्यात यावेत. जीएसटीमध्ये लोकल बॉडी एलजीएसटी प्रणाली लागू करून त्यात ३0 टक्के वाढ केल्यास त्याचे मोठ्या प्रमाणावर फायदे पाहावयास मिळतील. चालू वर्षात केवळ डिसेंबर २0१८ मध्ये जीएसटीच्या माध्यमातून ९४ हजार ७२६ कोटी महसूल जमा झाला आहे. त्यात महाराष्ट्राचा वाटा २८ टक्के म्हणजे २६ हजार ५२३ कोटी इतका आहे. एलजीएसटी प्रणाली लागू झाल्यास २८ टक्के प्रमाणे ७ हजार ९५७ कोटी इतका निधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे म्हणजे ग्रामपंचायत, नगरपरिषद, नगरपालिका, महापालिका यांच्याकडे जमा झाला असता. अशा व्यवस्थेमुळे मोठमोठ्या लोकाभिमुख विकास योजना सुरू करता येतील व गाव, शहरांचा विकास होऊ शकेल. एकंदरीत राज्य व केंद्र शासनाच्या अनुदानावर अवलंबून न राहता स्थानिक विकास अधिक चांगल्याप्रकारे साधता येईल.
( लेखापाल )