प्रशासनाला उशिरा सुचलेले शहाणपण

एकंदरीत कर्जमाफीचे गाजर दाखविताना लादलेल्या अटींची पूर्तता करता करता पात्र शेतक-यांची पुरती गोची होत आहे. ‘ग्रीन’ यादीमध्ये अपात्र शेतक-यांच्या नावाचा उल्लेख आलाच कसा, हाच खरा संशोधनाचा विषय आहे.

एकंदरीत कर्जमाफीचे गाजर दाखविताना लादलेल्या अटींची पूर्तता करता करता पात्र शेतकºयांची पुरती गोची होत आहे. ‘ग्रीन’ यादीमध्ये अपात्र शेतक-यांच्या नावाचा उल्लेख आलाच कसा, हाच खरा संशोधनाचा विषय आहे. त्यामुळे शेतकºयांच्या खात्यात कर्जाची रक्कम केव्हा जमा होईल, हेही एक कोडेच आहे.

बँकांनी कर्जमाफीच्या याद्या तयार करताना केलेल्या अक्षम्य चुकांमुळे शेतकºयांची दिवाळी काळोखातच गेली. याद्यांमधील घोळ सावरत असताना कर्जमाफीची नुकतीच जाहीर झालेली ‘ग्रीन यादी’ही संशयाच्या भोवºयात सापडली आहे. यादी सदोष असल्याने सुमारे ६ लाख ५० हजार शेतकरी कर्जमाफीला मुकले असताना नव्याने जाहीर करण्यात आलेल्या यादीत अपात्र शेतकºयांच्या नावाचा शिरकाव झाल्याने हा गोंधळ सावरण्यासाठी पुन्हा एका समितीचे गठन करण्यात आले. म्हणे ही समिती आता अपात्र शेतकºयांचा शोध घेऊन पात्र शेतकºयांना न्याय देईल. सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्यांची नोंद असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यात अशी समिती नेमण्याची शक्कल जिल्हा प्रशासनाने लढविली. ‘ग्रीन यादी’मधील शेतकºयांकडे अन्य बँक खाते आढळल्यास त्या खात्यांचीसुद्धा माहिती ही समिती घेणार आहे, त्यातील माफीची रक्कम दीड लाखापेक्षा अधिक झाल्यास बँकेला त्याचे माफीचे क्लेम रोखण्याबाबत कळविण्याचे आदेश दिले जातील. ज्या शेतकºयांनी जिल्हा बँकेचे थकीत कर्ज असूनही आॅनलाईन अर्ज भरताना या कर्जाचा उल्लेख केला नाही, अशी नावे ‘ग्रीन यादी’मध्ये असल्यास बँकेला त्यांचे क्लेम रोखण्याची सूचना ही समिती देणार आहे. अर्थात प्रशासनाला उशिरा सुचलेल्या या शहाणपणामुळे राज्य शासनाचीच नाचक्की होत आहे.
एकंदरीत कर्जमाफीचे गाजर दाखविताना लादलेल्या अटींची पूर्तता करता करता पात्र शेतकºयांची पुरती गोची होत आहे. ‘ग्रीन’ यादीमध्ये अपात्र शेतकºयांच्या नावाचा उल्लेख आलाच कसा, हाच खरा संशोधनाचा विषय आहे. यवतमाळच्या जिल्हा उपनिबंधकाने या यादीतून अपात्र शेतकºयांची नावे हुडकून काढण्यासाठी तालुकानिहाय समिती गठित केली असताना यादीत घोळ करणाºयांचाही शोध घेणे गरजेचे आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावे सुरू करण्यात आलेल्या या शेतकरी सन्मान योजनेत शेतकºयाला सन्मानाची वागणूक मिळते तरी कुठे? बँकेचे अधिकारी व्यवस्थित बोलत नाहीत, प्रमाणपत्राचे वाटप करून लोकप्रतिनिधी मोकळे झाले, त्यामुळे २५ नोव्हेंबरपर्यंत ७० टक्के कर्जमाफीची सरकारची घोषणा हवेतच विरण्याची शक्यता अधिक आहे. शेतकरी पुरता खचला आहे. आत्महत्येचे सत्र संपता संपेना. शासनाने ठरवून दिलेल्या निकषानुसार पात्र शेतकºयांच्या याद्याच तयार करायला आणखी किती कालावधी लागेल, हे कुणीही ठामपणे सांगू शकत नाही. त्यामुळे शेतकºयाच्या खात्यात कर्जाची रक्कम केव्हा जमा होईल, हेही एक कोडेच आहे. हाती आलेल्या पिकाला भाव मिळत नसल्याने कास्तकार आपल्याच शेतात जनावरे सोडत आहेत. सवंगणीच्या कामावर झालेला खर्च निरर्थक गेला. आता मळणीवर खर्च करायचा नाही, अशी भूमिका घेत वर्धा जिल्ह्यातील एका शेतकºयाने शेतातील सोयाबीन जनावरांच्या हवाली केले. हे चित्र शासनाविरुद्ध बळीराजाने पुकारलेल्या एल्गाराची नांदी आहे.