खाकी वर्दीची थर्ड डीग्री...

सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय, हे ब्रीदवाक्य घेऊन मिरवत असलेल्या खाकी वर्दीवाल्यांचा डॉन, गँगस्टर सर्वांवरच दरारा असतो. कारण, त्यांना भीती असते ती एन्काउंटरची, थर्ड डिग्रीची! वरिष्ठांनी दखल घेतल्यानंतर हे प्रकार थंडावाले.

- मनीषा म्हात्रे

सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय, हे ब्रीदवाक्य घेऊन मिरवत असलेल्या खाकी वर्दीवाल्यांचा डॉन, गँगस्टर सर्वांवरच दरारा असतो. कारण, त्यांना भीती असते ती एन्काउंटरची, थर्ड डिग्रीची! वरिष्ठांनी दखल घेतल्यानंतर हे प्रकार थंडावाले. मात्र भायखळा कारागृहात झालेली वॉर्डन मंजुळा शेट्ट्ये आणि त्यानंतर सांगलीतील हत्याकांडामुळे पोलिसांचा निर्दयीपणा पुन्हा चर्चेत आला. अवघे दोन हजार रुपये व मोबाईल चोरल्याच्या गुन्ह्यात अटक केलेल्या अनिकेत कोथळे याचा पोलिसांच्या थर्ड डिग्रीमधे झालेला मृत्यू अस्वस्थ करणारा आहे. या घटनेने राज्यात पोलिसांची बदनामी झाली. पोलिसी अत्याचारांच्या या घटनांच्या निमित्ताने पोलिसांकडून आरोपींना दिल्या जाणाºया थर्ड डिग्रीवर टाकलेला प्रकाश.

शहाण्यांनी पोलीस स्टेशनची पायरी व कोर्टाची पायरी चढू नये, अशी म्हण आहे. परंतु आता एकूण व्यवस्थेमुळे पोलीसही बेजार होत असल्याचे दिसत आहे. तपासकार्यातील राजकीय हस्तक्षेप आणि बदल्या व बढत्यांमध्ये चालणारा भ्रष्टाचार यामुळे पोलिसांची कार्यक्षमता कमी होत आहे. दररोज वाढणाºया गुन्हेगारांचा बंदोबस्त करण्यासाठी पोलिसांची संख्या कितीही वाढवली तरी अपुरीच पडत आहे. त्यामुळे अतिकामाचा ताण पोलिसांचे शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य नष्ट करतो. या तणावाचे बळीही जात आहेत. अत्याधुनिक शस्त्रांची कमतरता, नवनव्या वैज्ञानिक शोधांमुळे बदलणारे गुन्ह्यांचे स्वरूप यामुळे पोलिसांचा एकेकाळचा ‘दरारा’ ही बाब आता इतिहासजमा
झाली आहे.
शहरापेक्षा ग्रामीण भागात आजही ‘आला की ठोक’ची पद्धत सुरूच असल्याचे गुन्हे शाखेचे निवृत्त अधिकारी अवधूत चव्हाण यांनी सांगितले. जो मारत नाही तो पोलीस कसला? अशी भावनाही जणू तेथीलच नागरिकांची. ग्रामीण अतिदुर्गम भाग सोडला तर सर्व अन्य सर्व ठिकाणे इंटरनेटने जोडली गेली. कायद्यातील बदलांनी पोलिसांचे हात बांधले. आरोपी त्यांच्या हक्कासाठी दाद मागतो. दुसरीकडे गुन्हा उघडकीस आणण्यासाठी वरिष्ठांचा दबाव, राजकीय दबाव यामुळे पोलिसांची कुचंबणा होते. तर काही ठिकाणी खाकीचा रुबाब, पुरस्कारासाठीच्या धडपडीत कायदा बाजूला ठेवून पोलिसांना आरोपींना आपला खाक्या दाखवावा लागतो; आणि अशा अनधिकृत चौकशीत काही निष्पाप संशयितांचे बळी जातात.
हरपलेला आपला दरारा परत मिळविण्यासाठी खाकी वर्दीतील निर्दयीपणा चर्चेत येतो. दोन पाव आणि पाच अंड्यांच्या हिशेबावरून भायखळा कारागृहातील वॉर्डन मंजुळा शेट्ट्येची जेलर मनीषा पोखरकरसहित पाच महिला पोलीस कर्मचाºयांनी निर्घूण हत्या केली. दोषींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल झाले. या घटनेने सर्वांनाच सुन्न केले. हे प्रकरण ताजे असताना सांगलीत दोन हजार रुपयांच्या चोरीच्या गुन्ह्यासाठी सांगली पोलिसांनी अनिकेत काथोळेला मारहाण करण्यासाठी उलटे टांगले. त्याआधी त्याचे डोके पाण्याने भरलेल्या बादलीत बुडविले. उलटे टांगल्यानंतर काठीने मारहाण करताना तो दोरी सुटून खाली डोक्यावर पडल्याचे सांगण्यात येते. रक्तस्राव झाल्याने तो मृत झाला. एवढ्यावरच न थांबता त्यांनी मृतदेहही जाळण्याचा प्रयत्न केला. या क्रूरतेमागे नक्की काय कारण आहे? याचा शोध पोलीस घेत आहेत.
अशा घटनांनी पोलिसांची प्रतिमा मलिन होत आहे. जबाबदारी आणि कर्तव्य याचे भान हरपत चालले आहे की काय, अशी भीती वाटते. पोलिसांमधील काही जणांकडून अक्षम्य चुका वा गुन्हे घडलेत हे खरे. त्याचा अर्थ संपूर्ण पोलीस दलाचा लौकिक लयास गेलाय असा होत नाही. मात्र त्यांचा दरारा पहिल्यासारखा राहिलेला हेही तितकेच खरे.

‘एसपीसीए’कडे दाद मागा
पोलिसांविरुद्धच्या तक्रारीसाठी शासनाने जानेवारीपासून राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणाच्या (स्टेट पोलीस कम्प्लेंट आॅथोरिटी - एसपीसीए रढउअ ) कामकाजाला सुरुवात केली. मात्र अजूनही याबाबत नागरिक अनभिज्ञ आहेत. ग्रामीण भागात तर ‘एसपीसीए म्हणजे कायरे भाऊ?’चा सूर आहे.
पोलिसांनी बेकायदा थांबवून ठेवणे, कोठडीतील छळ, मृत्यू, तक्रार नोंदवून न घेणे, लाच मागणे, धमकावणे, तपासाबाबत संशय, विनाकारण चौकशीचा ससेमिरा याबाबत एसपीसीए काम करते. सर्वसामान्यांनी एका पानावर तक्रार नोंदवून ती संकेतस्थळावर असलेल्या प्रतिज्ञापत्राच्या मसुद्याप्रमाणे टपालाद्वारे एसपीसीएच्या कार्यालयात पाठवावी.
राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणाचे कामकाज सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती ए. व्ही. पोद्दार यांच्या अध्यक्षतेखाली चालते. तर सदस्यपदी निवृत्त अतिरिक्त पोलीस महासंचालक पी. के. जैन, उमाकांत मिटकर आणि राजेंद्र सिंह कार्यरत आहेत. राज्यभरात १५१ अधिकारी एसपीसीएचे कामकाज सांभाळत आहेत. मुंबईतील नरिमन पॉइंट येथील महर्षी कर्वे मार्गावरील एमटीएनएल हाउस, कुपरेज इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावर त्यांचे कार्यालय आहे.
आतापर्यंत ३००हून अधिक तक्रारी एसपीसीएला मिळाल्या आहेत.
यात गुन्हाच दाखल करून घेतले जात नसल्याचे प्रमाण अधिक आहे. तक्रार प्राप्त होताच एसपीसीए संबंधित अधिकाºयाला नोटीस पाठवतात; अथवा परस्पर संबंधित पोलिसाला चौकशीसाठी बोलावले जाते.
संबंधित पोलिसाकडून आलेले उत्तर तक्रारदाराला पाठविण्यात
येते; आणि प्रकरण निकाली लावतात. नुकतेच कुर्ला येथे अल्पवयीन मुलाला गुन्हा दाखल न करता रात्रभर कोठडीत डांबून ठेवल्याबद्दल कुर्ला पोलीस ठाण्याचा पीएसआय सतीश मोरेला दोषी ठरवून कारवाई करण्यात आली. चार महिन्यांत हे प्रकरण निकाली लागले. एक प्रकरण मार्गी लागण्यास किमान चार ते पाच महिने जातात, अशी माहिती एसपीसीएचे सदस्य पी. के. जैन यांनी दिली.

कायदा काय सांगतो...
आरोपीला अटक केल्यानंतर त्याचा अटक पंचनामा, वैद्यकीय तपासणी तसेच स्टेशन डायरीमध्ये नोंद होणे गरजेचे आहे. जेणेकरून आरोपीच्या अंगावर आधी काही खुणा, जखम किंवा तो आजारी आहे की नाही याबाबत समजते. आजारपणामुळे त्याचा मृत्यू झाल्यास तो अहवाल पोलीस न्यायालयासमोर सादर करू शकतात. असे न करता आरोपीला ताब्यात घेत चौकशी केल्यास पोलिसांवर कलम ३४०, ३४२, ३४३ अंतर्गत कारवाई होते. त्यामध्ये त्यांना १ महिना ते ३ वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. पोलीस कोठडी आणि न्यायालयीन कोठडीतील नैसर्गिक आणि अनैसर्गिक मृत्यू प्रकरणी गुन्हा सिद्ध होण्यासाठी शवविच्छेदन अहवाल महत्त्वाचा आहे. तर पुढे गुन्ह्याच्या स्वरूपावरून त्यावर कारवाई होते. मात्र अशा प्रकरणात साक्षीदारांचे जबाब लवकर नोंदविणे, परिस्थितीजन्य पुरावे गोळा करणे महत्त्वाचे असल्याचे विशेष सरकारी वकील प्रकाश साळसिंगीकर यांनी सांगितले.

कोठडीतील मृत्यूत महाराष्ट्र आघाडीवर...
कोठडी, कारागृहातील आरोपी आणि कैद्यांच्या मृत्यूत महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. संख्या कमी असली तर आघाडी कायम आहे. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार, २०१५मध्ये देशात ९७ मृत्यूंची नोंद झाली. त्यापैकी १९ कोठडी मृत्यू महाराष्ट्रात झाले. यापैकी बहुतांश मृत्यू हे आजारपण
आणि आत्महत्येमुळे घडलेले आहेत.

थर्ड डिग्री
बेकायदेशीर तरीही...
अटकेत असलेल्या आरोपींना चौकशी करताना मारहाण करणे बेकायदेशीर आहे. अशा मारहाणीबाबत आरोपी रिमांडच्या वेळी न्यायालयात संबंधित पोलीस अधिकाºयांविरोधात तक्रार करू शकतो. मात्र पोलिसांच्या दहशतीमुळे आरोपी जबर मारहाण सहन करून गप्प राहतात. त्याचाच फायदा घेत पोलीस अधिकारी पोलीस कोठडीत आरोपींना मारहाण करून कबुलीजबाब नोंदवून घेतात. टायरमध्ये कोंबून मारहाण करणे, नालबंदी करणे (म्हणजे तळपायांवर लाठीने सतत फटके मारणे), केस उपटणे सलग दोन - तीन दिवस झोपू न देणे अशी वागणूक आरोपींना मिळत असते. मात्र याबाबत कोणीही आरोपी तक्रार करताना दिसत नाही. निर्ढावलेल्या आरोपींना अशीच मारहाण करावी लागते, असे समर्थन पोलीस करतात.

सामान्यांचाही वाढतोय दबाव...
गुन्ह्यांच्या तपासाबाबत पोलिसांवर राजकीय तसेच सर्वसामान्यांचाही दबाब वाढत आहे. एखाद्या गुन्ह्याचा तपास शास्त्रोक्त पद्धतीने होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी त्याला वेळही मिळायला हवा. गुन्ह्यांबाबत सामान्यांची आक्रमकता, राजकीय दबाब, आंदोलने यामुळे पोलिसांवर दबाव वाढतो. अनेकदा यातूनच त्यांच्याकडून चुका घडतात. नागरिक आणि पोलिसांमधील नाळ अधिक घट्ट होणे गरजेचे असल्याचे मत माजी पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांनी व्यक्त केले.
1)दीक्षित यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सांगलीतील अनिकेत काथोळे हत्याप्रकरणात पोलिसांची वागणूक चुकीची होती. यामध्ये वरिष्ठांचाही हलगर्जीपणा पाहावयास मिळतो. कोठडीत कोण आहे
याची वेळोवेळी तपासणी करणे, त्याच्याकडे जमल्यास विचारपूस करणे यावर स्थानिक वरिष्ठ अधिकाºयांनी लक्ष देणे गरजेचे आहे. असे प्रकार टाळता यावेत म्हणून सीसीटीव्ही बसविण्यात आले. जेणेकरून वरिष्ठांचे त्यावर लक्ष राहावे. मात्र या प्रकरणात असे काहीही पाहावयास मिळाले नाही. याबाबत अधिक तपास सुरू आहे.
2)अनेकदा तक्रारदार घरातल्या किंवा जवळच्या व्यक्तीवर संशय व्यक्त करतो. त्याच्याकडेच कसून चौकशीची मागणी करण्याचा तगादा लावतो. मात्र त्यासाठी पोलिसांना फारसा वेळ देणे पसंद नसते.
मात्र त्यामुळे असे पाऊल उचलणे चुकीचेच. कायद्यात थर्ड डीग्रीला मान्यता नाहीच. वास्तविक, गेल्या काही वर्षांत आपल्याकडे असे प्रकार बंद झाले आहेत. कोठडीतील मृत्यू हे क्वचितच पोलीस मारहाणीमुळे