पतंगाच्या मांज्यासारखाच जीएसटीचा गुंता दिवसेंदिवस वाढताच, व्यापारी सापडले अडचणीत

पतंग उडवत असताना आधी मांजाला ढिल द्यावी लागते. तरच पतंग उंचावर जातो. पण तो झाडात वा कुठे तरी अडकतो आहे वा कापला जाईल, असे लक्षात येताच फिरकी उलटी फिरवून मांजासह पतंग खालीही आणावा लागतो. ब-याचदा असे करताना मांजाचा खाली गुंताच होतो आणि तो सुटता सुटत नाही. मोदी सरकारने जीएसटी म्हणजेच वस्तू आणि सेवा कर आणताना, आर्थिक क्रांती घडवून आणणारा कायदा आहे, असे केल्याने देशाचा खूप फायदा होणार आहे, व्यापा-यांचा त्रास कमी होणार आहे, महागाई कमी होणार आहे, असे पतंग उडवले होते. पण प्रत्यक्षात जीएसटीमुळे व्यापारी अडचणीत आले. त्यामुळे त्यांचा या कराला विरोध आहे, अपेक्षित महसूल मिळण्यात अडचणी येत आहेत, रिटर्न्स भरण्याची पद्धत अतिशय किचकट आहे, अनेक वस्तू स्वस्त होण्याऐवजी महागच होत आहेत, जीएसटीमुळे खरेदीचे प्रमाण खाली येत चालले आहे, असे आजचे चित्र आहे. म्हणजे जीएसटीचा पतंग अडकू लागला असून, तो खाली आणण्याचे जोरदार प्रयत्न सरकार करू लागले आहे. पण तसे करताना मांजाचा जो गुंता झाला आहे, तो सोडवणे सरकारला अडचणीचे झाले आहे. इतके की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातमधील भाषणात जीएसटी करप्रणाली आम्ही काँग्रेसच्या परवानगीनेच आणली असे सांगून, काँग्रेसलाही या दोषाचे वाटेकरी केले आहे. पण जीएसटी विधेयकात काँग्रेसने ज्या दुरुस्त्या सुचवल्या होत्या, त्या मोदी सरकारने मान्य केल्या नव्हत्या, हे विसरून चालणार नाही. जीएसटीचे कमीत कमी टप्पे असावेत आणि सर्वाधिक कर १८ टक्क्यांचा असावा, ही विरोधकांची सूचनाही मान्य केली नव्हती. किती उलाढाल असलेल्या व्यापाºयांना जीएसटीमधून वगळावे, याबाबतही इतरांचे म्हणणे ऐकून घेण्यात आले नाही. जीएसटीचा जो आज गुंता झाल्याचे दिसत आहे, त्याची ही काही प्रमुख कारणे आहेत. व्यापाºयांमध्ये जीएसटीविरोधातील ठिणगी गुजरातेतच पडली होती. आताही तेथे जीएसटीला प्रचंड विरोध असून, तो विधानसभा निवडणुकीतून दिसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच मोदी व त्यांचे सरकार जीएसटीविषयी सावध झाले आहे. केंद्रीय महसूल सचिव हसमुख अढिया यांनी जीएसटी दरांच्या फेररचेनची गरज आहे, असे बोलून दाखविणे, हा त्याचा परिणाम आहे. जेव्हा इतका वरिष्ठ अधिकारी असे जाहीरपणे बोलून दाखवतो, तेव्हा केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने त्यादृष्टीने तयारी सुरू केली असल्याचे स्पष्ट होते. जुलैमध्ये जीएसटीची अंमलबजावणी सुरू झाली. त्यानंतर चार महिन्यांत त्यातील दोष वा त्रुटी सरकारला दिसू लागल्या असतील, तर कायदा पूर्ण विचारांती केला नाही वा तो घाईघाईने संमत केला गेला, असा अर्थ निघतो. याआधीही जीएसटी कौन्सिलद्वारे काही बदल करण्यात आले. अढिया दरांची फेररचना करण्याची गरज व्यक्त करतात, जीएसटी कमी करणार असे म्हणत नाहीत. व्यापारी आतापर्यंत ज्या तक्रारी करीत आले, त्यांचा पाढाच अढिया वाचत आहेत. म्हणजे फेररचना झालीच तर त्याचा फायदा व्यापारी व व्यावसायिक यांच्यापुरताच राहणार, असे दिसते. पण, हे करत असताना सर्वसामान्यांना जी महागाईची झळ पोहोचत आहे, त्यावरही उपाय शोधण्याचा विचार सरकारकडून होणे गरजेचे आहे. केवळ निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून व्यापाºयांचे राज्य असलेल्या गुजरातला खूश करण्यासाठी जीएसटीमध्ये बदल करण्याचा विचार जर सरकार करीत असेल तर गुंता आणखी वाढत जाईल आणि प्रत्येक निवडणुकीवेळी नव्या पतंगबाजीचा वाईट पायंडा सुरू राहील. किमान या नव्या कररचनेबाबत तरी असे होऊ नये, हीच अपेक्षा!