जयभीम-लालसलाम धर्मांधताविरोधी धर्मनिरपेक्ष राजकारणाची गरज

दिल्ली येथील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचा विद्यार्थी नेता कन्हैयाकुमार ७ आॅगस्ट रोजी औरंगाबादेत येऊन गेला.

-बी.व्ही.जोंधळे
दिल्ली येथील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचा विद्यार्थी नेता कन्हैयाकुमार ७ आॅगस्ट रोजी औरंगाबादेत येऊन गेला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्थापन केलेल्या मिलिंद महाविद्यालयास त्याने यावेळी जशी भेट दिली, तसेच शहरातील २६ विविध संघटनांच्या वतीने आयोजित केलेल्या संविधान संघर्ष बचाव परिषदेतही त्याचे भाषण झाले. त्याने लिहिलेल्या ‘बिहार टू तिहार’ या इंग्रजी पुस्तकाचा प्रा. सुधाकर शेंडगे यांनी मराठी अनुवाद केलेल्या ‘बिहार ते तिहार’ या पुस्तक प्रकाशनाचा कार्यक्रमही झाला. कन्हैयाकुमारच्या प्रत्येक कार्यक्रमास दलित समाजातील तरुण-तरुणींनी प्रचंड गर्दी केली होती आणि प्रत्येक कार्यक्रमात उपस्थित असलेल्या समुदायाला अभिवादन करताना कन्हैयाकुमार ‘जयभीम-लालसलाम’ अशी घोषणा देत होता.
कन्हैयाकुमारच्या कार्यक्रमास उपस्थित असलेली दलित युवकांची मोठी गर्दी पाहून काही जणांनी असा प्रश्न उपस्थित केला की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी कम्युनिस्टांच्या राजकीय भूमिकेवर टीका केलेली असताना समतेच्या संदर्भात ‘बुद्ध की मार्क्स’ अशी तुलना करताना मार्क्सच्या मार्गाबाबत मतभिन्नता नोंदविली आहे. कम्युनिस्टांनी बाबासाहेबांचा १९५२ च्या मुंबई निवडणुकीत पराभवही केला, तेव्हा दलित पोरे कन्हैयाच्या मागे कशी? अर्थात भूतकालीन गोष्टी उकरून काढून असा प्रश्न उपस्थित करणे हाच एक उथळपणा आहे. कारण असा प्रश्न उपस्थित करणारे हे समजूनच घेत नाहीत की, भाजपच्या राज्यात हिंदुत्ववाद्यांच्या धर्मांध कारवाया वाढल्या असून दलित-अल्पसंख्याक समाजात एक दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. माजी उपराष्टÑपती हमीद अन्सारी यांनीसुद्धा देशातील मुस्लीम समाजात असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे, असे मत नुकतेच एका मुलाखतीत व्यक्त केले आहे. तेव्हा भारतीय संविधान, लोकशाही धर्मनिरपेक्षता, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दलित-शोषितांचे प्रश्न घेऊन संघ-भाजपच्या एकाधिकारशाहीवादी धर्मांध राजकारणाच्या विरोधी कन्हैया बोलत असेल, तर ती एक प्राप्त राजकीय परिस्थितीची गरज म्हणून दलित युवक कन्हैयाभोवती गर्दी करीत असतील तर नवल ते कोणते?
‘जयभीम-लालसलाम’ या घोषणेमुळे बिचकून जावे असे काहीही नाही. ‘जयभीम’ ही घोषणा एका जातीविहीन समाजासाठी आंबेडकरी चळवळीतून पुढे आली आहे, तर लालसलाम ही समतामूलक समाजाचे स्वप्न पाहणाºया डाव्या चळवळीची घोषणा आहे. भाजप-संघाच्या जाती-धर्मावर आधारित धर्मांध फॅसिस्ट राजकारणाचा पराभव कोणतीही एकटी-दुकटी संघटना करू शकत नाही. लोकशाही, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षतेवर विश्वास असणाºया डाव्या-पुरोगामी पक्ष संघटनांनी म्हणूनच एकत्र येऊन संघ-भाजपच्या धर्मांध नीतीविरुद्ध रणशिंग फुंकण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. यासंदर्भात ‘जयभीम-लालसलाम’ या घोषणेचे महत्त्व लक्षणीय आहे. जयप्रकाश नारायण यांनी भ्रष्टाचार आणि आणीबाणीविरोधी उभ्या केलेल्या जनांदोलनात संघ परिवार-समाजवादी आदी डावे-उजवे पक्ष सहभागी झाले होते. ती जशी त्यावेळी तत्कालीन राजकारणाची एक गरज होती तशीच दलित-अल्पसंख्याकविरोधी भाजप सरकारविरुद्ध लढण्यासाठी आता डाव्या पक्ष-संघटनांची एकजूट होण्याची गरज आहे. अशा एकजुटीतून होणाºया संभाव्य लोकलढ्याची प्रतीकात्मक घोषणा म्हणजेच ‘जयभीम-लालसलाम’ होय.
देशात आज दलित, अल्पसंख्याकांविरोधी गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ‘सबका साथ, सबका विकास’ अशी घोषणा देऊन तीन वर्षांपूर्वी मोदी सरकार सत्तेवर आले; पण विकास तर बाजूलाच राहिला; मात्र मोदी सरकारच्या काळात हिंदुत्ववादी संघटनांच्या धर्मांध राजकारणाला बरकत आली. पंतप्रधान एकीकडे दलितांना मारण्याऐवजी मला मारा असे म्हणतात, गोरक्षकांच्या धुमाकुळाबाबत तीव्र नापसंती व्यक्त करतात, देशाचा कारभार मनुस्मृतीनुसार नव्हे तर संविधानानुसार चालेल, अशीही ग्वाही देतात; मात्र दुसरीकडे लोकांचे बुनियादी प्रश्न बाजूलाच पडून दलित-अल्पसंख्यकांत दहशत निर्माण करणाºया धर्मांध कारवाया सुरूच राहतात. कुणावरच कुठलीच कारवाई होत नाही, यास तरी काय म्हणावे? सुसंगती का विसंगती?
दलित समाजाच्या विकासाबाबत भाजप सरकार फार प्रामाणिक आहे असेही दिसत नाही. सरकार दलित विकास योजनांची तरतूद कमी करीत आहे. उदा. सफाई कामगारांच्या मुलांनी स्वयंरोजगार निवडण्यासाठी माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या सरकारने २०१३-१४ सालच्या अर्थसंकल्पात ५५७ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. भाजप सरकारने मात्र २०१४-१५ सालच्या अर्थसंकल्पात फक्त ४७ कोटी रुपयांची तरतूद केली. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती रकमेतही कपात करण्यात आली. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या अर्थसंकल्पात २.४९ टक्के तरतूद असायची. भाजप सरकारच्या काळात २०१४-१५ साली ती १.७२ टक्के झाली. तात्पर्य आता दलित समाजाची चोहोबाजूने ससेहोलपट सुरू आहे. अत्याचार हे तर त्यांच्या पाचवीलाच पुजले आहेत.
देशात आज संघविचाराचे पंतप्रधान, राष्टÑपती, उपराष्टÑपती, लोकसभाध्यक्ष प्रमुख पदावर आहेत. भाजप-संघाचा हिंदुराष्टÑवादी अजेंडा उघड आहे. संघास भारतीय संविधान मान्य नाही हेही स्पष्ट आहे. गोळवलकर गुरुजींचे विचारधन मुस्लीम-ख्रिश्चन व कम्युनिस्टांच्या देशनिष्ठेविषयी साशंक आहे. लोकसभेत आज भाजप बहुमतात आहे. १८ राज्यांत त्यांची सत्ता आहे. राज्यसभेतही त्यांचे बहुमत होऊ घातले आहे. आंबेडकरानुयायांना म्हणूनच अशी साधार भीती वाटते की, भविष्यात भारतीय संविधान तर बदलले जाणार नाही ना? कारण घटना पुनर्विलोकनाचा प्रयत्न माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या काळात झाला होता; पण भाजपला तेव्हा बहुमत नव्हते. अन्य पक्षांचा पाठिंबा घेऊन वाजपेयी सरकार सत्तारूढ झाले होते. आता भाजप बहुमतात आहे. भारतीय राज्यघटनेतील समता, स्वातंत्र्य, बंधुभाव, न्याय, लोकशाही, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता ही मानवी मूल्यांचा पुरस्कार करणारी तत्त्वे दलित समाजाचे एक सुरक्षा कवच आहे; आज तीच संकटात सापडल्यासारखी स्थिती आहे. दुसरीकडे बाबासाहेबांचे दैवतीकरण करून त्यांचे क्रांतिकारी विचार मारून टाकण्याचे काम जोरात सुरू आहे. भाजपच्या भूलभुलैयात अडकून दलित मतदार भाजपला मतदान करीत आहे. आंबेडकरी चळवळीच्या दृष्टीने ही सारीच स्थिती चिंताजनक आहे. फुले-शाहू-आंबेडकरांचा समतावाद टिकविण्यासाठी दलित-शोषित समाजाने म्हणूनच जागरूक राहण्याची गरज निर्माण झाली आहे. ‘जयभीम-लालसलाम’ या घोषणेकडे म्हणूनच अशा व्यापक दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे, असे म्हटले तर गैर ठरू नये.