शेतकऱ्यांना साखर देणे व्यवहार्य ठरेल

जादा साखरेचे संकट पूर्वीही होते. मात्र, सध्या परिस्थिती वेगळी आहे. खासगी साखर कारखानदारांची संख्या वाढलेली आहे. त्यातील काही स्वत:च व्यापारी आहेत. त्यांची देश-परदेशांत कार्यालये आहेत. सटोडियांमार्फत ते साखरेचा व्यवसाय करतात. साखरेचे दर पडल्यास हेच लोक साखर विकत घेतात. किमती वाढल्यास विक्री करतात. सध्या राज्यात खासगी आणि सहकारी साखर कारखान्यांमध्ये अवघ्या १३ कारखान्यांचा फरक आहे. सहकारी आणि खासगी कारखान्याच्या तत्त्वामध्ये फरक आहे. सहकारामध्ये आलेले पैसे वजा झालेल्या खर्चातून सर्व पैसे सभासदांना द्यायचे धोरण आहे. मात्र, खासगी कारखाने आलेल्या पैशातून स्वत:ला नफा ठेवून उर्वरित पैसे शेतकºयांना देतात.

सध्या अनैसर्गिक पद्धतीने साखरेचे बाजारभाव पडताना दिसत आहेत. पूर्वी साखरेचे दर पडल्यावर साखर निर्यात केली जात असे. राष्ट्रीय पातळीवरील एक्झिम कॉर्पोरेशन या संस्थेमार्फत साखरेची निर्यात केली जात असे. त्यामुळे साखरेचे दर आवाक्यात असत. आता हे चक्र बिघडले आहे. काही खासगी साखर कारखानदारांकडेच बरेचसे सहकारी साखर कारखाने आहेत. सहकारी साखर कारखान्यांनी दर दिल्यास तो दर खासगी कारखान्यांनादेखील द्यावा लागेल. त्यामुळे सहकारी कारखान्यांना जादा पैसे देण्यापासून परावृत्त केले जाते. सहकारातील कोणतेही खर्च कमी नाहीत. एफआरपी एका टप्प्यात देण्याचा कायदा आहे.

वास्तविक, एफआरपीची आकडेवारी हंगाम सुुरू होण्यापूर्वी जाहीर होते. ती हिशेबात धरून ताळेबंद मांडावेत, इतर खर्च करावेत. ‘गुजरात पॅटर्न’मध्ये शेतकºयांना ३ टप्प्यांत एफआरपीचे पैसे दिले जातात. गुजरातमध्ये सर्व १६ कारखाने सहकारी आहेत. तेथील शेतकºयांचा कारखान्यांवर विश्वास आहे. मात्र, आपल्याकडील शेतकºयांना आता तो विश्वास राहिलेला नाही. आपल्या शेतकºयांना एकाच टप्प्यात एफआरपी हवी आहे, ही येथील शेतकºयांची मानसिकता झाली आहे. आपल्या हक्काच्या पैशासाठी शेतकºयांना आंदोलन करावे लागते, हे दुर्दैवी आहे. ७० दिवस उलटून गेले, तरी आपल्या शेतकºयांना १०० टक्के एफआरपी मिळालेली नाही. साखर आयुक्तांनी ६० टक्के एफआरपी देणे बाकी असल्याचे सांगितले आहे. खासदार राजू शेट्टी यांनी एफआरपी देऊ न शकणाºया साखर कारखान्यांनी शेतकºयांना साखरेच्या स्वरूपात पैसे द्यावेत, असा प्रस्ताव दिला आहे. हा मार्ग व्यवहार्य आहे. शेतकरी त्याला मिळालेली साखरेची विल्हेवाट लावेल. व्यापारी शेतकºयांकडून साखर घेण्यास तयार आहेत.

१९९५ मध्ये साखरेचे उत्पादन जास्त झाल्याने, प्रत्येक कारखान्याच्या सभासदांना प्रतिटन ७५० ग्रॅमग्प्रमाणे साखर बोनस दिलेली आहे. या निर्णयाचे सभासदांनी त्या वेळी स्वागतच केले होते. साखर कारखानदारांना सगळेच निर्णय बांधून हवेत. साखर कारखानदारांना निर्यात अनुदान हवे आहे, साखरेच्या एफआरपीसाठी अनुदान हवे आहे. मग संचालक मंडळ केवळ चहापाणी करण्यासाठी आणि इतर ‘उद्योग’करण्यासाठीच आहेत का? असे असेल तर शेतकरीच कारखाना चालवितील. साखर २९ रुपयांच्या खाली न विकण्याचा धाडसी निर्णय शासनाने घेतला. परवडत नसेल, तर आम्ही कारखाने बंद करू. ऊस गाळपाशिवाय राहील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. ७९ अ अंतर्गत साखर कारखाने बंद ठेवू नयेत, असे आदेश राज्य सरकार देऊ शकते. जीवनावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत राज्य शासनाला हा अधिकार आहे.

- पृथ्वीराज जाचक । माजी अध्यक्ष, साखर संघ