काँग्रेसचा अप्रत्यक्ष लाभ?

जर काँग्रेसने स्वबळावर किंवा रालोदसारख्या छोट्या पक्षांच्या साथीने उत्तर प्रदेशातील सर्व ८० जागा लढविल्या तर अंतत: भाजपाचेच नुकसान होईल. काँग्रेसच्या दृष्टीने तो अप्रत्यक्ष लाभच असेल.

उत्तर प्रदेशमध्ये कधीकाळी कट्टर वैरी असलेल्या समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षाने शनिवारी अपेक्षेनुरूप युतीची घोषणा केली. उभय पक्ष लोकसभेच्या उत्तर प्रदेशातील एकूण ८० जागांपैकी प्रत्येकी ३८ जागा लढविणार आहेत, तर रायबरेली व अमेठी या दोन जागांवर उमेदवार उभे करणार नाहीत. उर्वरित दोन जागा सहयोगी पक्षांसाठी सोडण्यात येतील, असे त्यांनी घोषित केले आहे. सपा आणि बसपा आघाडीत सामावून घेतील, अशी अपेक्षा बाळगून असलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रीय लोकदलाची या घडामोडीमुळे घोर निराशा झाली असून, आता त्यांच्यापुढे वेगळी आघाडी करण्याशिवाय पर्याय नाही.

वाईटातून चांगले निघते असे म्हणतात. त्यानुसार काँग्रेसला दूर ठेवण्याचा सपा आणि बसपाचा निर्णय कदाचित काँग्रेसच्या पथ्यावरही पडू शकतो. उत्तर प्रदेशसह इतरही काही राज्यांमध्ये गत काही वर्षांत काँग्रेस पक्ष अपेक्षित प्रभाव पाडू शकलेला नाही; मात्र अशा सर्व राज्यांमध्ये काँग्रेसची हक्काची मतपेढी शाबूत आहे. परिस्थिती थोडी अनुकूल झाल्यास, त्या मतपेढीच्या बळावर काँग्रेस पक्ष कधीही आपल्या कामगिरीत सुधारणा करू शकतो. उत्तर प्रदेशात २००९ मधील लोकसभा निवडणुकीत त्याची प्रचिती आली होती. सपा-बसपाने आघाडीत काँग्रेसला सामावून जरी घेतले असते तरी दहापेक्षा जास्त जागा खचितच दिल्या नसत्या. त्यापैकी दोन जागा तर त्यांनी तशाही सोडल्या आहेतच! त्यामुळे सपा-बसपाच्या निर्णयामुळे काँग्रेसने अगदीच निराश होण्याची गरज नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे काँग्रेसचे पाठीराखे असलेल्या उच्चवर्णीय मतदारांची मते आघाडीत सपा आणि बसपा उमेदवारांना मिळत नाहीत, तर भाजपा उमेदवारांकडे वळतात, हा आजवरचा अनुभव आहे. त्यामुळे जर काँग्रेसने स्वबळावर किंवा रालोदसारख्या छोट्या पक्षांच्या साथीने उत्तर प्रदेशातील सर्व ८० जागा लढविल्या, तर अंतत: भाजपाचेच नुकसान होईल. काँग्रेसच्या दृष्टीने तो अप्रत्यक्ष लाभच असेल.

आघाडीची घोषणा करताना मायावती खूप जोशात होत्या; पण प्रत्यक्षात सपा-बसपा आघाडीची कामगिरी कशी होते, हे बघणे मनोरंजक ठरणार आहे. राजकारणात दोन अधिक दोन बरोबर चार हे उत्तर मिळेलच असे नसते; मात्र सपा आणि बसपाच्या आघाडीची सगळी मदार त्याच गणितावर आहे. दोन्ही पक्षांना २०१४ मधील लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशात मिळालेली मते एकत्र केल्यास ती जवळपास भाजपाला मिळालेल्या मतांएवढी होतात. शिवाय उत्तर प्रदेशात लोकसभा पोटनिवडणुका अनौपचारिकरीत्या एकत्र येऊन लढविल्यावर उत्तम यश मिळाल्याने त्यांचा हुरूप वाढला आहे; पण देशाचे भवितव्य निर्धारित करणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीत त्या यशाची पुनरावृत्ती होईल का, हा कळीचा मुद्दा आहे. उभय पक्षांकडे हक्काच्या मतपेढ्या आहेत. त्यापैकी बसपाची हक्काची दलित मते सपा उमेदवारांच्या झोळीत हमखास पडतात; पण सपाची यादव मते बसपा उमेदवारांच्या पारड्यात पडण्यावरच सपा-बसपा आघाडीस नेत्रदीपक यश मिळणे अवलंबून आहे. सपाची हक्काची मतपेढी असलेले यादव मतदार दलितांपासून दोन हात अंतरच राखून असतात, ही वस्तुस्थिती आहे. यादव मतदारांना बसपा उमेदवारांना मतदान करायला लावण्यात अखिलेश यादव कितपत यशस्वी होतात हे बघावे लागणार आहे. शिवाय गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार असलेले उभय पक्षांचे अनेक उमेदवार युतीमुळे उमेदवारी न मिळाल्याने नाराज होणार आहेत. त्यांची नाराजी दूर करण्याचे कसबही मायावती आणि अखिलेश यादव यांना दाखवावे लागणार आहे; अन्यथा अशा उमेदवारांना गळाला लावण्याचे कसब भाजपा नेतृत्व दाखवू शकते.

गत निवडणुकीत भाजपाने तसा प्रयोग केलाही होता. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट ही की, उत्तर प्रदेशात सपा-बसपा युती पहिल्यांदाच होत आहे असे नाही आणि यापूर्वी जेव्हा उभय पक्षांची युती झाली होती, तेव्हाचा निवडणूक निकाल आणि अनुभव काही खूप चांगला नव्हता. उभय पक्षांनी १९९३ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला रोखण्यासाठीच युती केली होती. त्या निवडणुकीत भाजपाला सपा-बसपा युतीपेक्षा एक जागा आणि चार टक्के मते जास्त मिळाली होती. शिवाय सपा-बसपा युती लवकरच संपुष्टातही आली होती. थोडक्यात, सपा आणि बसपाच्या आघाडीमुळे उत्तर प्रदेशात भाजपापुढे कडवे आव्हान उभे ठाकणार हे निश्चित असले तरी, सपा-बसपा आघाडीचा मोठा विजय अगदीच सहजसोपा आहे, असे भाकीतही करता येणार नाही!